आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेसँगै प्रदेश नम्बर १ सरकारले हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरु फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय बनाउने भएको छ।

Advertisement 1

मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे सरकारले औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन।स्रोतकाअनुसार सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालय संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय हुनेछन्। थपिएका मन्त्रालय रहने स्थानको पनि टुंगो लागिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

Advertisement 2

यहाँ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन जग्गा व्यवस्थापनका लागि कार्य दल गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त कार्यदलमा विराटनगर, कटहरी, ग्रामथान, बूूढीगङ्गा, दुहवी, इटहरी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाहरूका प्रमुखहरू सदस्य रहनुहुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले जानकारी दिए। त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव उक्त कार्यदलको सदस्यसचिव रहने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए। बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७७ लाई प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिनेसहितका निर्णयहरू गरेको छ ।

बैठकले अघिल्लो सरकारको पालामा बजेट बनाउँदा एकमुष्ट रकमहरू साउन मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट विनियोजन गरिसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकामा सोसम्बन्धी बाधाअड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुरोध गरेको अवस्थामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित बजेट प्रदेश मन्त्रालयतगत बजेट सूचना प्रणालीमा चढाइदिने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।

त्यस्तै बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भौतिक पूर्वाधारका सडक, पुल, सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइतर्फका आयोजनामा लाग्ने रु आठ अर्ब १५ करोड रकम सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७८ लाई पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश नं १ को नामकरणका सम्बन्धमा संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरू र आवश्यक सरोकारवालाहरू र जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्नका निम्ति सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय र सहजीकरणका लागि जिम्मा दिएको मन्त्री आङ्वोले जानकारी दिए ।