नेपालको निजामती प्रशासनमा सबैभन्दा बढी भद्रगोल कतै छ भने त्यो हो सरुवामा । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको कमााण्ड सम्हालन् पुगेका जुनसुकै मन्त्रीको उद्धघोष गर्दछ कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित,वैज्ञानिक बनाउने ।
जस्तो केही साता अघि मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लैजाने उद्धघोष त गर्नुभएको छ । यस अघि सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा,हृदयेश त्रिपाठी,गणेश ठगुन्ना,लालबाबु पण्डितहरुले पनि कर्मचारी सरुवा अनुमान योग्य र वैज्ञानिक बनाउने उद्धघोष नगरेका होइनन् तर कार्यन्वयनमा आउने कहिले ?

Advertisement 1

अहिले पनि कर्मचारी सरुवामा यतिधेरै भद्रगोल छ कि एउटा कर्मचारी आज सिडिओ हुन्छ, भोलि महालेखा नियन्त्रक हुन पनि उही जान्छ । भूमिसुधारमा जागिर खाने मान्छे कतिबेला जिल्ला प्रशासनमा पुग्छ, थाहै हुँदैन । जस्तै, लामो समयसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालय चलाएका नवराज ढुंगाना अहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा छन् । महालेखा ९अर्थ० का थुप्रै कर्मचारी सिडिओ भएका छन् ।तर, नेपालमा कर्मचारी परिचालन खिचडी पकाएझैँ जता पायो त्यतै हुने गरेको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएको साढे तीन बर्ष व्यतित भइसक्यो । प्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयन हुन सकेन । जनताको घर दैलोमा सिंहदरबारको अनुभत गराउनुपर्ने स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी आफ्नै मूल कानुनका लागि संघर्षरत छन् । देशभर विभिन्न सेवा र समूहमा कार्यरत ८५ हजार कर्मचारीका लागि अहिलेसम्म संघीयता आएन । अरुका हकमा संघीयता लागु भयो । प्रदेशका सरकार बने । हुने/नहुने थुप्रै नेता मन्त्री भए ।

Advertisement 2

तर, तिनलाई प्रशासनिक रुपमा परिचालन वा व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीले संघीय निजामती ऐन पाएनन् । पुरानै कानुनअनुसार जागिर खाइरहेका छन् । यसबीच अनेकन सरकार आए, गए । तर, संघीयतासँग मेल खाने गरी ल्याउनुपर्ने ऐन आएन । ऐनको मस्यौदा भइसकेको छ । संसदका समितिमा छलफल पनि भइरहेका छन् । प्रत्येक मन्त्री ऐन आउनुपर्छ नै भन्छन् । सचिवदेखि हरेक जिम्मेवार कर्मचारी त्यसको पक्षमा छन् । काम भएजस्तो पनि देखिन्छ ।

तर, ऐन आउँदैन । कुनै कुरामा अध्ययन गरेर १० दिनभित्र टुंगोमा पुगौँ भनिन्छ, १० महिनामा पनि पार लाग्दैन । पम्फा भुषाल सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा ०६४/०६५ सालतिरै प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी कार्यदल गठन भएर रिपोर्ट आएको हो । त्यस्ता रिपोर्ट र कार्यदल अनेकन बने । कार्यदलहरुले ल्याएका रिपोर्ट २५ प्रतिशत लागु हुन पनि गाह्रो छ । छिमेकी देश भारतमा विभिन्न सेवा समूह छन् । जुन कर्मचारी जुन सेवाअन्तर्गत नियुक्त भएको हुन्छ, उसले त्यही सेवा समूहमा मात्रै जागिर खान्छ ।

बरु यो बीचमा कर्मचारीहरुलाई मनलाग्दी ढंगले खटन पटन गर्ने सिलसिला झनै मौलाएको छ । जस्तो :- अर्थका माओवादीनिकट बाबुराम भण्डारीले लमजुङको सिडिओ चलाएर अहिले उर्जामा पुगेका छन् । उमाकान्त आचार्य महालेखा नियन्त्रकबाट सतर्कता केन्द्र हुँदै श्रम विभागको महानिर्देशक हुन पुगेका छन् । अर्थका क्याडर स्थानेश्वर गौतम कास्कीको सिडिओ भएर अहिले गृह मन्त्रालयको बरण्डामा घाम तापिरहेका छन् । कञ्चनपुरका सिडिओ रामप्रसाद पाण्डे स्थानीय विकासमा छन् । २० वर्षदेखि अर्थमा रहेका नवराज सापकोटा रोल्पाको सिडिओ छन् ।

भारतमा यस्तो छैन । प्रहरीहरु आइपिएसअन्तर्गत हुन्छन् । विदेश सेवा, प्रशासन सेवा, डिस्ट्रिक्ट म्याजिष्ट्रेट प्रशासन सेवाअन्तर्गत हुन्छ । जागिर खाएपछि २०–२२ वर्ष बाहिर पठाइन्छ । २५ वर्षपछि मात्रै व्याचीहरु मन्त्रालयमा भेटिने हुन् । यहाँजस्तो मालपोत, जिल्ला प्रशासन, श्रम, परराष्ट्र भनेर त्यताका कर्मचारी मरिहत्ते गर्दैनन्, गर्न पनि पाउँदैनन् ।

भारतीय कर्मचारीमा सबभन्दा आकर्षक वनको जागिर हो । त्यसपछि प्रहरीमा आकर्षण छ । तेस्रोमा मात्रै विदेश सेवा रोज्ने हुन् । नेपालको सन्दर्भमा मधुनिधि तिवारीले ०५६ सालमा तहगत सेवाको अवधारणा अगाडि सारेर ल्याएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र छ ।