नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको १० औं केन्द्रीय महाधिवेशन, २७ औं वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन “महामारी नियन्त्रण, दिगो विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी स् स्वतन्त्रता, सुशासन र सामाजिक क्षेत्रको पहिचानका लागि पहरेदारी” नारासहित २०७८ पौष २ र ३ मा काठमाण्डौमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस सन्दर्भमा विभिन्न समसामयिक विषयहरुमा केन्द्रित रहि यो घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।

Advertisement 1

महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)  सञ्चालन गर्न एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार हाल पुराना तीनवटा ऐनबाट एनजीओहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमा संघसंस्था ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण ऐन २०४९ रहेका छन् । यी ऐनहरु अहिलेको संघीय शासन प्रणालीमा असान्दर्भिक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘देश संघीय शासन प्रणालीमा गएर तीन तहको सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरु असान्दर्भिक र पुराना ऐन कानुनबाट शासित छन्,’ महाधिवेशनपछि गैसस महासंघद्वारा जारी नागरिक घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यी ऐन खारेज गरी समय सापेक्ष छाता ऐनको रुपमा नागरिक संगठन मत्री एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तत्काल ल्याउन र सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दछौं ।’

Advertisement 2

घोषणापत्रमा गैसस महासंघले समय सापेक्ष छाता ऐनका लागि निरन्तर वकालत गरे पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको गुनासो गरेको छ ।

अध्यक्ष सुवेदीले अब गृह मन्त्रालयलाई हटाएर महिला मन्त्रालयमातहत गैससलाई राख्नुपर्ने माग गरे । एकीकृत ऐन ढिलाई हुनुमा महिला, सामान्य प्रशासन र गृह मन्त्रालयबीच को ठूलो बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै कारक भएको उनको भनाइ छ ।

महासचिव अर्जुनकुमार भट्टराईले २०३४ को ऐनले सबै संस्थालाई समेट्दा सामाजिक संस्थाको अवमूल्यन भएको बताए । ‘२०३४ ले गैससमात्र होइन धार्मिक, सामाजिक संस्थाहरु, क्लबहरु सबै समावेश गर्‍यो । सामाजिक योगदान गर्ने संस्थाहरुलाई गोलमटोल पारियो । छुट्टै पहिचान भएन । हामीलाई हिनताबोध भयो । संस्था दर्ता हुने तर खारेज नहुने अवस्था छ । संख्या लाख पुग्ने र काम हजारले मात्र गर्ने ट्रेण्ड छ,’ उनले समस्या औल्याए । संघीयता आइसकेपछि सामाजिक संस्थालाई फेसिलेट गर्नेभन्दा झन्झटिलो भएकाले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

२०४९ को समाज कल्याण ऐनले एनजीओ खोल्ने अधिकार दिए पनि राज्यका अंगले भने वेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे । राज्यले सघाउनेगरी ऐन आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । गैसस गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुन नहुने उनको धारणा छ । ‘महिला मन्त्रालय अन्तर्गत आउनुपर्छ । तर मस्यौदा तयार गर्दा हाम्रो कुरा नसमेटिएपछि यसअघि हामीले मस्यौदा रोक्यौं । नयाँ कार्यसमिति आएको छ । गोल हुनेगरी अघि बढ्छौं । नयाँ गृहमन्त्री सकारात्मक छन् । हामीलाई समेटेन भने मस्यौदा मान्दैनौं,’ उनले भने ।

१. नेपाली सामाजिक र नागरिक संस्थाहरुले शान्ति, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षमा विगत लामो समयदेखि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेकोमा परिवर्तित अवस्थामा समृद्धि र सुशासनको अभियानमा सकृय रहने कुरामा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सहयोग र सहकार्यका लागि सरोकारवाला निकायहरुमा अपिल गर्दछौ ।

२. दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न र हासिल गर्नका लागि नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको कुरा सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छौ । तोकिएको समयमा लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि सबै सरोकारवालाहरुको सहकार्य, श्रोत साधनमा पहँुच तथा स्थानीयकरणका लागि राज्यका सबै तह, विकास साझेदार र सबै नागरिक संघ संस्थाहरुमा आग्रह गर्दछौ । कसैलाई पछि नछोडौं भन्ने सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात गर्दै तथ्यांकका आधारमा अनुगमन गर्न र समावेशी रुपमा राज्यका सबै वर्ग र क्षेत्रको विकास र समृद्धिको सुनिश्चतता गर्न माग गर्दछौं ।

३. नेपालले लामो समयदेखि गरेको राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन सफल भई संविधान निर्माण पश्चात् राज्यको पुनर्संरचनासँगै संघीयताको कार्यान्वयन भईरहेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्दै राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, जलविद्युत लगायतका प्राकृतिक स्र्रोत साधनको दिगो उपयोग मार्फत स्वदेशी पुँजी निर्माण गरि निर्वाहमुखी अर्थतन्त्राट उत्पादन र रोजगारमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका कार्यनीति र योजना ल्याउन र यसमा सवै सरोरकारवाला क्षेत्रलाई परिचालन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

४. स्वदेशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुँदा श्रमका लागि युवा जनशक्ति विदेशिनु परेको र सीप अभावका कारण कमसल र न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको साथै वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने, श्रम शोषण र मानव वेचविखन पनि हुने गरेको तितो यथार्थलाई मध्यनजर गरि वैदेशिक रोजागारीमा जाने हरेक नेपालीलाई सीपयुक्त बनाउने, आप्रवासनलाई सुरक्षित तथा मर्यादित वनाउन र विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नको लागि वातावरण सृजना गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

५. विश्व महामारीका रुपमा आएको कोभिड १९ ले देशमा मानवीय र आर्थिक क्षति भोग्नुपरेको अवस्थामा नागरिक समाज संगठनका रुपमा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरुले सरकारका निकायसँग समन्वयका साथ स्वास्थ्य सचेतना, प्रतिकार्य, रोकथाम तथा उपचार र पुनर्लाभका कार्यहरु मार्फत समुदायको जीवन सहज वनाउन सक्रिय भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै यसको दीर्घकालीन रोकथामका लागि सवै जनतालाई समयमै पूर्ण खोपको व्यवस्था र कोभीडको असर न्यूनिकरण गर्न आर्थिक सामाजिक पुनर्लाभका कार्यक्रम तत्काल संचालनमा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौ ।

६. देशमा अभुतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन मार्फत संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना भई तीन तहका सरकारमार्फत देश संचालन भैरहेको परिपेक्ष्यमा नेपाली गैससहरु असान्दर्भिक र पुराना ऐन कानुनबाट शासित छन् । यस परिवेशमा गैसस महासंघले समय सापेक्ष छाता ऐनका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएको भए पनि यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यसर्थ सामाजिक रुपान्तरणका बाहकका रुपमा रहेका नागरिक संगठनहरु संस्था संचालन तथा नियमनको ऐनको रुपमा रहेको संघ संस्था ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण ऐन २०४९ खारेज गरि समय सापेक्ष छाता ऐनको रुपमा नागरिक संगठन मैत्री एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तत्काल ल्याउन र सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र घोषणा गर्न समेत माग गर्दछौ ।

७. नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरुलाई निजी कम्पनीहरुलाई जस्तै मुल्य अभिबृद्धि कर ९ख्ब्त्० मा दर्ता गरेको र भ्याटमा दर्ता भएका संस्थाहरुलाई व्यापार गर्ने संस्था झै व्यवहार गरि महालेखापरीक्षकको कार्यालय जस्ता निकायवाट कर असुल्न लगाएको प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । करमा रहेको अन्योलता हटाउन र समाज संघसंस्थाको दिगोपनाको लागि सामाजिक उद्यमशिलता नीति र कार्यक्रम ल्याउन जोडदार माग गर्दछौ ।

८. जलवायु परिवर्तन र वेमौसमी अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भूभाग बाढी, पहिरो, डुवान कटानको उच्च जोखिमा रहेको र ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । यसर्थ विपद् जोखिम न्यूनिकरणको लागि भूउपयोग र सुरक्षित वसोवास योजना, सुरक्षित सडक संजाल निर्माण, विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको सहि परिचालन गरि विपद् उत्थानशिल राष्ट्र निर्माण हुने गरि सरोकारवालासँग सहकार्य गरियोस् ।

९. छिमेकी देश भारतसँग सिमाना जोडिएको भूभागमा पटक पटक सिमा विवाद भैरहेको र सिमा विवादका क्रममा सिमा क्षेत्रका कतिपय नेपालीहरुले शहादत प्राप्त गरेको अवस्था छ । भारतीय पक्षवाट सिमा अक्रिमण गर्ने कतिपय स्थानमा अझै पनि नेपाली भूमिमा निर्वाध आवतजावत, विकास निर्माण र उपभोग गर्न रोक लगाईएको अवस्थामा सिमा क्षेत्रको विवाद समाधानका साथै लिपु लेक, कालापानी लगायतका अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता लिईयोस ।

१०. महिला माथि हुने हिंसा, मानव वेचविखन, वालवालिका ओसारपसार, वालवालिका माथि हुने दुव्र्यवहार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता कुसंस्कार प्रति स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार अति संवेदनशिल भई यस्ता गतिविधि रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरि कार्यान्वयन गरियोस् । कोभिड १९ का कारण बालबालिका र उनीहरुको शिक्षामा परेका दूरगामी असरहरुको सम्बोधन गरियोस् ।

११. राज्यका हरेक तह र क्षेत्रहरुका सवै तहमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, अल्पसंख्यक, लंैगिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रको सम्मानजन समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न सरकार, राजनीतिक दल लगायतका सरोकारवालासँग माग गर्दछौ । राजनीतिक दल र राज्यका निर्णायक तहमा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।

१२. मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति र लामो समय वाँकी रहेको द्वन्द्व पीडितहरुका लागि उचित राहत लगायत दीर्घकालिन व्यवस्थापनका कामहरुलाई राष्ट्रिय सहमति सहित समयमा सम्वोधन गर्न र संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धि सम्पूर्ण कामहरु यथाशीघ्र टुंग्याउन नागरिक संगठनको तर्फवाट जोडदार माग गर्दछौं ।

१३. सामाजिक उद्यमशीलता र व्यवसायिकताको प्रवद्र्धन, अनुकुल नीतिगत व्यवस्था र विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा गैसस–सरकार साझेदारीको प्रवद्र्धन गरी सामाजिक संघसंस्थाहरुको संस्थागत दिगोपनाका लागि सहयोग पु¥याउन माग गर्दछौं ।

१४. नेपालका लागि लक्षित वैदेशिक सहायताको निश्चित प्रतिशत सामाजिक संघसंस्थाहरुमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन, वैदेशिक सहयोग तथा विकास प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, नेपालका लागि छुट्याइएको विकास सहायतामा विदेशी संस्थाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हटाउन र पारदर्शिताका लागि माग गर्दछौं ।

उल्लेखित मागको सम्बोधन र कार्यान्वयनका लागि सामाजिक संघसंस्था र नागरिक संगठनको तर्फबाट योगदान र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तथा साझेदारीका लागि सदैव प्रतिवद्ध छौं ।