सचिव एकनारायण अर्यालले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेसँगै प्रशासन सुधारका थुप्रै यत्नहरु भएका छन् ।
जसमध्ये एक हो कर्मचारी सरुवामा हुने चलखेल रोक्न अनलाइन प्रणालीबाटै सरुवाको निवेदन लिनेदेखि,अनिवार्य ड्रेस कोर्ड लागु गर्नसम्म ।
यस्तै निजामती सेवा वृत्तमा हलचल ल्याउने अर्काे निर्णय भएको छ आइतबार ।
मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कामचोर प्रशासकहरुलाई सनासो लगाउने तयारी थालेको हो ।
उच्च प्रशासकहरु सरकारबाट तलब बुझ्ने तर कार्यलय समयमा समय सरकारी काम छलेर विभिन्न नीजि इस्टिच्युटमा पढाउने धन्दा मौलाएपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सहसचिव तथा केही सचिवसमेत विभिन्न निजी इन्स्टिच्युटमा गएर प्रशिक्षण दिने र पढाउनेकार्यमा सरिक हुँदा सेवा प्रवाह कमजोर बनेको तथा नीति निर्माण कार्यमा समेत समस्या सिर्जना हुन पुगेको ठहर गर्दै सरकारले सहसचिव र सचिवलाई थप जिम्मेवार बनाउन त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

Advertisement 1

मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै लोकसेवा आयोग तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्ष चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू आफैं गएर तथा अनलाइन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिन नपाउने निर्णय गर्दै सो कार्यमा रोक लगाएको हो ।

 संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई अब कुनै पनि कर्मचारीले लोकसेवा आयोगलगायतका अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तयारी कक्षामा पढाउन नपाइने भएको छ । कुनै इन्स्टिच्युटमा भौतिक वा अनलाइन माध्यमबाट उपस्थित भई पढाउन नपाउने भएको हो । निजामती सेवामा कर्मचारीलाई मर्यादित र तल्लीन बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नका लागि मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई स्वीकृतिबिना पढाउनका लागि निषेध गरेको हो ।

Advertisement 2

विशेषगरी, नीति निर्माण तहमा सरिक हुनुपर्ने मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा अन्य निकायमा कार्यरत सरकारका सहसचिवस्तरका धेरै कर्मचारी विभिन्न इन्स्टिच्युटमा प्रशिक्षण दिने कार्यमा सरिक हुँदै आइरहेका छन् । उनीहरूले त्यसबापत मोटो रकमसमेत बुझ्ने गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सबै कर्मचारी र प्रशासकलाई सेवाग्राही र राष्ट्रप्रति समर्पित बनाउँदै समग्र निजामती सेवाको साख उँचो बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘सबै निजामती कर्मचारीलाई सेवाप्रवाहमा तल्लीन बनाई निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले बाहिर गएर पढाउनेलगायतका सबै कार्यमा रोक लगाइएको हो,’ सचिव अर्यालले भने ।

अब भने सम्बन्धित निकायले मातहतका कर्मचारीमाथि अनुगमन गर्ने र पढाएको पाइए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णयविपरीत कसैले पढाएको पाइएमा मन्त्रालयको टोल फ्रि नं १६१८०१४२००३०९ मा खबर गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।