मुलुक संघीयतामा गएको साढे तीन बर्ष व्यतित भइसकेको छ । यो बीचमा ठेकेदार तथा व्यापारीहरुको स्वार्थ अनुकुल सार्वजनिक गरिद ऐन ६ पटक संशोधन गराइसकिएको छ तर लाखौं कर्मचारीहरु चलाउनु पर्ने मूल कानुन अलपत्र छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको ६१ वटा बैंठक बसेर झण्डै राज्यकोषको ३३ लाख रकम समितिका सांसदहरुले भत्ता र यातायात खर्च वापत बुझे पनि कर्मचारीहरुको मूल ऐन बनाउन भन्दै तर समितिबाट पास भएर हाउसमा पुगेको विद्येयक अलपत्रमात्र परेन अब अध्यादेशकै आडमा कर्मचारीहरुको मूल कानुन ल्याउनुपर्न सरकारको वाध्यता छ ।
अब सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ‘संशोधन अध्यादेश’ मार्फत ल्याउन लागेको ती सचिवले जानकारी दिए । संशोधन अध्यादेशमा केही बुँदाहरु थपिने छन् ।
जस्मा मुलुक संघीयतामा गएको साढे तीन बर्ष व्यतित भइसकेको छ । यो बीचमा ठेकेदार तथा व्यापारीहरुको स्वार्थ अनुकुल सार्वजनिक गरिद ऐन ६ पटक संशोधन गराइसकिएको छ तर लाखौं कर्मचारीहरु चलाउनु पर्ने मूल कानुन अलपत्र छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको ६१ वटा बैंठक बसेर झण्डै राज्यकोषको ३३ लाख रकम समितिका सांसदहरुले भत्ता र यातायात खर्च वापत बुझे पनि कर्मचारीहरुको मूल ऐन बनाउन भन्दै तर समितिबाट पास भएर हाउसमा पुगेको विद्येयक अलपत्रमात्र परेन अब अध्यादेशकै आडमा कर्मचारीहरुको मूल कानुन ल्याउनुपर्न सरकारको वाध्यता छ ।
अब सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ‘संशोधन अध्यादेश’ मार्फत ल्याउन लागेको ती सचिवले जानकारी दिए । संशोधन अध्यादेशमा केही बुँदाहरु थपिने छन् ।
जस्मा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर हद २ बर्ष थपेर ६० बर्ष कायम गर्ने तयारी चल्दैछ । एउटै ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारीहरुको सेवा अवधिको उमेर हद फरक फरक रहेकोमा त्यसलाई एकरुपता ल्याउन खोजिएको हो । अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिएको ऐनमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद २ बर्ष बढाएर ६० वर्ष बनाउने तयारी चल्दैछ । छिटो अवकाश हुँदा पेन्सनको भार बढ्ने भएकाले त्यसलाई घटाउनका लागि समेत उमेर हद बढाउन खोजिएको जनाइएको छ ।
यस्तै,संशोधन अध्यादेशमा निजामतीमा तीन तह पद थप्ने तयारी चल्दैछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अधिकृतदेखि सचिवसम्म तीन पद थप गर्ने तयारी गरेको छ । जसअनुसार, अधिकृतबाट उपसचिव, उपसचिवबाट सहसचिव र सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुनुअघि एक–एक श्रेणी थप हुनेछ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यसरी एक पद थप्दा प्रदेश सचिव, विभागीय प्रमुख, उपसचिव र अधिकृत प्रमुख भएका कार्यालयहरूमा कनिष्ठ र वरिष्ठका आधारमा कामकाज गराउन सहज हुने छ ।
कर्मचारीहरुमा तल्ला तह (प्रदेश र स्थानीय तह)मा जान अनिच्छुक देखिएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तल्ला तहमा गएर काम गरेपछि मात्र बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने लागेको बताइएको छ ।
सामान्यले तल्ला तहमा भर्खरै लोकसेवा उत्र्तीण गरेका कर्मचारी पठाउँदा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनसमेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै ती तहमा अनुभवी तथा दक्ष कर्मचारी पठाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयका सह सचिव राजिव पोखरेलले इकर्मचारीलाई बताए ।
अध्यादेशमा साहाक सचिव र साहायक उपसचिव पदको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । साहायक सचिव पद बनाएर तिनलाई प्रदेशमा पठाउने र सहायक उपसचिव पद बनाएर तिनलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने गरी छलफल अघि बढेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सामान्यका सह सचिव पोखरेलका अनुसार अब कम्तीमा ५ वर्ष शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवाह गरिसकेको तर उपसचिव पदमा बढुवा भइनसकेको शाखा अधिकृत र उपसचिवको बीचमा छुट्टै पद निर्माण गरी ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बनाएर पठाइनेछ ।

Advertisement 1

यस्तै पाँच वर्षसम्म सहसचिव भई सेवा गरिसकेका सहसचिवलाई विशेष सहसचिवको पद निर्माण गरी तिनलाई प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी सामान्यले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
यस्तै अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएका केही प्रावधान परिवर्तन गरिने तयारी चल्दैछ । बढुवा, भर्ना प्रणाली, उमेरको समयावधि, थप पदहरूको व्यवस्थालगायत खास–खास समेटेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ । यस्तै यस अघि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले नै खटाउँदै आएकोमा सो अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई दिन लागिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाको अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवले दिन लागेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो नीतिगत कामभन्दा पनि सधैंभरि कर्मचारी सरुवामै व्यस्त रहनुपरेपछि सरुवासम्बन्धी कार्यबोझलाई घटाउन भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवाको अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई दिन लागेको हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सरुवाको अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई दिने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

जस अनुसार प्रशासकीय प्रमुख रिक्त भएका स्थानमा निमित्त तोक्ने, आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण गर्नेलगायत काम पनि प्रदेशबाटै हुनेछ ।

Advertisement 2