अहिले सबैको ध्यान सोझिएको छ रामशाहपथतिर । त्यहाँ १७ जना न्यायधीश प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध उभिएका छन् । न्यायधीश ईश्वर खतिवडा र नकुल सुवेदी विदामा रहेका कारण उनीहरु बाहेकका न्यायधीशहरु राणाको विरुद्धमा उत्रिएका छन् ।

Advertisement 1

अघिल्लो सातादेखि प्रधानन्यायधीश राणाको राजीनामा माग्ने सिलसिला जारी छ । अहिले बारसमेत राणाको विरुद्ध उभिएका छन् । पछिल्लो एक सातासम्म राणाले बरु आफू महाअिभयोगको सामाना गर्ने तर राजीनामा नदिने बताइरहेका थिए । सोही कारण तीन दिनदेखि इजलाश बंक हुँदै आएको छ । आइतबारदेखि सर्बाेच्चको इजलाश बस्न सकेको थिएन यद्यपि हिजो टी ब्रेकपछि आफूले सम्मानजनक बर्हिगमन खोजेको भन्दै न्यायधीशहरुलाई सन्देश पठाएका थिए ।साता दिन पछि आज इजलाश बस्दैछ । ६ वटा इजलाश बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्धामात्र तोकिएका छन् ।

भनिन्छ,आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं परिन्छ । सर्वोच्च स्रोतको अनुसार इजलास बहिष्कारको प्रारम्भ गर्ने न्यायाधीश हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र नै हुन् । जतिखेर प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र सर्टिफिकेट प्रकरण चर्चामा आयो उनै पराजुलीको उमेरसम्बन्धी वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चका आठ जना न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका थिए । त्यसको नेतृत्व चोलेन्द्रले नै गरेका थिए । तीन वर्ष आठ महिनाअघि २०७४ फागुन ३० मा राणाले शुरु गरेको इजलास बहिष्कारको नयाँ अध्याय अब आफ्नैविरुद्ध प्रयोग हुँदै छ । यो सिलसिला प्रधानन्यायधीश राणाविरुद्ध राजीनामा,महाअभियोग वा विदा बस्नु अघिसम्मै चलिरहने स्थिती देखिँदै छ । पुनरावेदन अदालतमा १७ र सर्वोच्चमा ४ वर्ष काम राणा सर्वाेच्चमा पुगेसँगै विवादको श्रृंखलाहरु प्रारम्भ भयो ।

Advertisement 2

भनिन्छ,अदालतमा पेशी तोकिँदै थिए,भ्रष्टचार प्रारम्भ हुन्छ । कुन मुद्धा कस्को इजलाशमा तोकियो,त्यहीबाट कस्तो फैसला आउँछ ? पहिल्यै भन्न सकिन्छ भन्छन्,अदालतका जानकारहरु । त्यही कारण अदालत सुधारका लागि अटोमेसनमा लैजाने अर्थात गोलाप्रथा लागू गर्न भनिए पनि चोलेन्द्रले त्यो लागू गर्न सकेनन् । उसो त संवैद्यानिक नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद्मा समेत भागवण्डा खोजेका कारण चर्को आलोचना भोगेका राणाले जस्मा संवैद्यानिक परिषद अध्यादेश प्रथम संशोधन विरुद्ध ०७७ साल मंसिर १ मा दायर भएको सो रिट दायर भएको ११ महिनासम्म प्रथम सुनुवाई गरेनन् ।

०७८ साल भाद्र ११ मा संवैद्यानिक परिषद् सम्बन्धी विवाद सुनुवाईका लागि गठन भएको इजलाशमा प्रधानन्यायधीश राणा आफैं जोडिएको मुद्धामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण परिपालनाको माग गरिँदा प्रधानन्यायधीश राणाबाट लिखित आदेश गरेनन् । यस्तै पत्नी हत्या अभियोग लागेका डिआइजी रञ्जन कोइरालाको १२ बर्ष कैद सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसलाले अदालतको छवि धुमिल भयो । यस्को प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध मुद्दा फैसला गर्दा अदालतले परमादेश दियो,देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भन्दै जो संसारभर विरलै हुने घटना हो भन्छन् कानुनका जानकारहरु । यस्तै संसद बिघटन बदर गर्ने न्यायाधीशहरुलाई तक्मा दिने सरकारको निर्णय लगायतका दुई बर्षमा भएका न्याय सम्पादनले न्यायपालिकाको गरिमा घट्यो । उसो त चोलेन्द्र तिनै पात्र हुन्,जो पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा हुँदा जुवाको खालबाट पक्राउ परेको मुद्धामा ‘म्यारिज’ जुवा नभई बौद्धिक खेल हो भनेर उनले फैसला सुनाएर विवादित बनेका थिए ।

उसो त चोलेन्द्रको उदय भयो नै त्यसैगरी,चोरबाटोबाट । सुरेन्द्र सिंहको पक्षमा वकालत गरे वापत उनकै निगाहबाट चोलेन्द्र पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त भएका हुन् । उनको उदय जसरी भयो प्रायश फैसला पनि विवादित छन् । जसमध्ये एक हो खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता लगायतलाई भ्रष्टाचारबाट चोख्याउने । सोही गुन तिर्दै तत्कालिन कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले सर्वाेच्चमा ल्याए । नानीदेखि लागेको बानी किन जान्थ्यो,सर्वाेच्च आए पछि पनि उनको खेलोफड्को रोकिएन्,झनै बढ्दै गयो ।