२०५६ साल तिरै कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्था मुलुकले भोगीसकेको छ । सुरुमा अदालतले दुई दिन विदा दिने निर्णय गरेपछि एक रुपता कायम गर्न भन्दै दुई दिन विदा दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

Advertisement 1

त्यो बेला दुई दिन विदा गर्नुको उदेश्य सरकारको सञ्चालन खर्च घटाउनु थियो । दोश्रो उदेश्य उर्जा संकट घटाउनु पनि थियो । तेश्रो उदेश्य इन्धन खपत पनि घटाउने भनिएको थियो । चौथो उदेश्य वातावरण संरक्षण गर्नु थियो । पाँचौं उदेश्य चाँही पाँच दिन पुरै काम गर्दा उत्पदकत्व(प्रडक्टीभीटी) बढ्छ भन्ने थियो । बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म काम गरेर हप्तामा दुई दिन घरमा बस्दा मान्छे स्फुर्त हुन्छन् भन्ने थियो । सेवा ग्राहीले सहज रुपले सेवा पाउँछन् भन्ने उदेश्य थियो । अर्काे तर्क भनेको संसारका धेरै मुलुकहरुमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने चलन रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै गरौं भन्ने पनि थियो । तर, नतिजा राम्रो आएन् । जे अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षा पुरा नहुने संकेत केहि समयमै देखियो । इन्धन बचत पनि भएन् । कार्यालय सञ्चालन खर्चमा पनि खासै बचत भएन् । कर्मचारीहरुले घुमफिर गर्छन, आन्तरिक पर्यटन पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने थियो । त्यो पनि भएन् ।

त्यतिबेला धेरै कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता थियो सेवा लिन् । शुक्रबार काम नसकिने सेवा ग्राहीहरुले दुई दिनसम्म सदरमुकाम बस्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्यो । पाँच सय रुपैयाँको सेवा लिनका लागि तीन हजार खर्च गरेर दुई रात सदरमुकाम बस्नुपर्ने बाध्यता देखियो । शुक्रबार काम लिएर सदरमुकाम पुगेको नागरिक सोमबार मात्रै घर फर्कन पाउने अवस्था बन्यो ।

Advertisement 2

कर्मचारीहरु ९ बजे कार्यालय पुग्ने भनिएको थियो, त्यो पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन् । ९ बजे नै कर्मचारीलाई कार्यालय हाजिर गराउने र ५ बजेसम्म कार्यालयमा राख्ने नीति पनि सफल देखिएन् । त्यहि निष्कर्षसहित पहिलेकै जस्तो हप्तामा ६ दिन काम गर्ने व्यवस्था नै ठिक भनिएको थियो । त्यसकारण हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने कुरा पहिले नै असफल भैसकेको प्रयोग हो ।

अहिले पर्यटन ठप्प भयो, आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरौं भन्ने सोँच राखेर हप्तामा २ दिन बिदा दिने भनिएको छ । कर्मचारीले विदामा खुम्छन् र पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ भनिएको छ । कर्मचारीहरुको मासिक तलब सिमित छ । सरकारले दुई दिन विदा गरेर घुम्नका लागि भनेर अतिरिक्त पैसा दिँदैन् । कर्मचारीहरुको क्रय शक्ति चाँही स्थिर रहने अनि घुमघाम चाँही बढ्ने भन्ने हुन्न । काठमाडौंका कर्मचारीहरु बढिमा एक पटक धुलिखेल वा नगरकोट जान सक्छन् । दोलखा जान सक्दैनन् । बाहिरका कर्मचारी पनि एक पटक छेउछाउको पर्यटन क्षेत्रमा घुम्न जान सक्छन् । तर हरेक हप्ता जान्छन भन्ने हुन्न् । नत्र आन्तरिक पर्यटनका लागि सरकारले अतिरिक्त पैसा दिनु पर्छ । कर्मचारीको पनि घुम्ने क्षमता हुनुपर्छ । दुई दिन टाढा टाढा घुमेर कार्यालय फर्कने भन्ने सम्भावना पनि रहन्न । त्यसकारण दुई दिन सार्वजनिक विदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने कुरामा म शुन्य प्रतिशत पनि विश्वास गर्दिन् ।

हप्तामा दुई दिन विदा दिँदा कर्मचारीहरुको उत्पादकत्व पनि ह्रास आउँछ । सेवा ग्राहीले सेवा लिनका लागि दुई दिन कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । पहिले नै हप्तामा दुई दिन विदा दिने निर्णय गरेर पनि फिर्ता गरिएको हुनाले त्यसको उचित समिक्षा नगरि फेरी त्यहि बाटोमा अघि बढ्नु हुन्न । पहिलेको निर्णयले सेवा प्रवाहमा के प्रभाव पर्यो ? अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्यो ? भन्ने कुराको अध्ययन गरेर मात्रै यो बारेमा पुनः सोच्नुपर्छ । विदा दिने त परको कुरा भयो, त्यस्तो अध्ययनपछि बल्ल सोच्नुपर्छ ।

अहिलेको समयमा झट्टै दुई दिन विदा घोषणा गरेर खर्च बचत र पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने कुरा म चाँही विश्वास गर्दिन् । मानिसले अतिरिक्त कमाई भयो भने घुम्छ, क्रय शक्ति बढ्यो भने बल्ल घुम्छ । आम्दानी बढ्ने कुरा पनि छैन्, घुमेर खर्च गर्ने पैसा पनि छैन भने कसरी प्रवद्र्धन हुन्छ आन्तरिक पर्यटन ? यसले त सेवाग्राहीलाई थप नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

कसरी बन्छन् पोलिसी
हामी कहाँ पोलिसी बनाउने काम प्रणालीबाट अध्ययन गरेर अघि बढाउने चलन छैन् । कहिले काँही सनकका भरमा हुने गर्छ । कहिले काँही आफु लोकप्रिय हुनका लागि केहि घोषणा गरौं भन्ने चलन पनि छ । कहिले काँही व्यक्तिको एकाङकी विश्लेषण पनि हुन्छ । पर्यटन मन्त्रीले पर्यटनको तर्फबाट मात्रै विश्लेषण गर्नु भएको छ । मेरो पालामा देश घुम्नका लागि दुई दिन विदा दिएँ भन्ने सोँच होला ।

दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने विषय सामान्य प्रशासन र गृह मन्त्रालयको छलफलबाट गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ । त्यसको प्रभावबारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । सुरक्षा, अर्थतन्त्र, जनजीवन, प्रशासन, शैक्षिक क्षेत्रमा के असर गर्छ ? अध्ययन हुनुपर्छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा झण्डै ६ महिना विदा हुन्छ । अझ दुई दिन विदा दिने हो भने पढाईमा कस्तो असर गर्ला ?

पर्यटन प्रर्वधन नै गर्ने भए
सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन नै गर्ने हो भने कर्मचारीलाई वर्षमा १५ दिनको तलब अतिरिक्त दिनुपर्छ । त्यसका लागि प्याकेज पनि बनाउन सकिन्छ र घुम्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । तर आधा महिनाको तलब सबै कर्मचारीलाई अतिरिक्त दिने हो भने पनि पाँच अर्ब लाग्छ । त्यो देशले धान्नै सक्दैन् । त्यसकारण यस्ता विषयहरु आर्थिक, सामाजिक, सेवा प्रवाहका रुपमा दिर्घकालिन असर गर्ने हुन्छन् । हामीले आफ्ना पालामा छलफल गर्दा प्रभाव मूल्यांकन गर्ने चलन बसाएका थियौं । प्रशासनको भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व हावी भएपछि यस्तै हुन्छ । अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउनु पर्ने विषय अहिले हठात ल्याइएको जस्तो देखिन्छ