कोरोनाको हिसाब मिलाउनै हम्मे
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सिंगो विश्व आक्रान्त छ । नेपालमा पनि एक लाखभन्दा बढीलाई संक्रमण भइसकेको छ भने ९ सय बढीको मृत्यु भएको छ । तर, कोरोनासँग जोडिएको अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्दा अत्यासलाग्दो छ ।
ललितपुरका स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा भएको खर्चको विवरण दिन मानेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई पनि कोरोनाका नाममा भएको खर्चबारे जानकारी छैन । स्थानीय तहले भने सम्बन्धित निकायमा पठाएकै छौं । अहिले सम्पूर्ण हिसाब आएको छैन, हिसाब हुँदै छ भन्दै टार्ने गरेको बुझिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाले असारमा मात्रै विभिन्न शीर्षकबाट रकमान्तर गरी कोभिड कोषमा जम्मा भएको ठूलो रकमको हिसाब रातारात मिलाएको बुझिएको छ । अख्तियारले योजनाको भुक्तानीबाट घुस लिएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैशीलाई नियन्त्रणमा लिए पनि कोभिड कोषको रकमबारे कतैबाट पनि छानबिन नभएको बताइएको छ । जथाभावी भत्ता, संक्रमित पोषण खर्च र अनुगमन तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा मापदण्डभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै बैठकमै विरोध भएको बताइएको छ ।
लेखा, प्रशासन, योजना तथा अन्य पहुँचवाला कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत भत्तालगायत कागजातमा सही गराएर ठूलो मात्रामा रकम हिनामिना गरिएको बुझिएको छ ।
कोन्ज्योस्योम गाउँपालिकाले कोभिड कोषको रकमबाट राहत बाँडिएको रकमका विषयमा स्थानीय अगुवाले प्रश्न उठाएका छन् । वितरण गरिएभन्दा बढी सामग्रीको बिल बनाइएको र कुनै दस्ताबेज नबनाई संकटकालीन अवस्थाको दुरूपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र उपमेयर गीता सत्यालले संक्रमितको घरमा स्वास्थ्यलाभको कामना भन्दै भेटघाटको राजनीति शुरु गरेका छन् । महांकाल गाउँपालिकाले पनि कोरोना कोषलाई पारदर्शी नबनाएको आरोप छ । पहिलो लकडाउनको शुरुतिर १ बोरा चामलसहितको खाद्य तथा स्वास्थ्य राहत वितरण गरेपछि देखिने खालको कुनै कार्यक्रम नल्याएको र कोषको रकम पारदर्शी नबनाएको स्वास्थ्यकै कर्मचारी र शिक्षकहरूले आवाज उठाएका छन् । विद्यालयलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउन अनुरोध गर्दा नटेरेपछि रेडक्रसको सहयोगमा स्वास्थ्य सचेतना र सुरक्षासम्बन्धी काम भएको एक शिक्षकले बताए ।
महालक्ष्मी नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ आफैं कोरोना संक्रमित भएर लामो समय अस्पताल बसे पनि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषको रकम परिचालन र जनतालाई राहतका कार्यक्रमको विषयमा अक्षम भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । आफैं लामो समय अस्पताल बसेका कारण सहानुभूति प्राप्त भए पनि धेरै कोरोना संक्रमित हुँदा पनि फितलो काम भएको भन्दै स्थानीयको गुनासो नै रहेको छ ।