सरकारले कर्मचारीलाई समयमै तलब भुक्तानी गर्ने विषयमा पटक–पटक निर्देशन जारी गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत मार्गदर्शन दिने, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गर्ने र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकासा गर्ने व्यवस्था छ। तर कागजमा देखिने यो प्रक्रिया र कर्मचारीको वास्तविक जीवनबीचको दूरी भने दिनप्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको देखिन्छ।

Advertisement 1

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बजेट तथा तलब भत्ता शाखाले २०८३ असोज १२ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हरेक महिनाको १५ दिन व्यतीत भएपछि अर्धमासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानी गर्न पुनः अनुरोध गरिएको छ। पत्रमा अर्थ मन्त्रालयको २०८३ वैशाख ४ गतेको नीतिगत मार्गदर्शनअनुसार प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकिएको र कार्यान्वयनसमेत भइरहेको उल्लेख छ।

अर्थात्, सरकारको आफ्नै कागजले भन्छ—कर्मचारीले महिनाको १५ दिनपछि तलब पाउने व्यवस्था मिलिसकेको छ। तर प्रश्न उठ्छ—यदि व्यवस्था प्रणालीमै मिलिसकेको छ भने कर्मचारीको हातमा तलब किन पुगेको छैन? यही प्रश्न अहिले कर्मचारी वृत्तमा गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ।

कागजमा व्यवस्था, व्यवहारमा अन्योल

सरकारी कर्मचारीका लागि तलब केवल महिनाको अन्त्यमा आउने रकम होइन। यो उनीहरूको घरपरिवार चलाउने मुख्य आर्थिक आधार हो। घरभाडा, छोराछोरीको पढाइ, औषधोपचार, खाद्यान्न, बैंकको किस्ता, यातायात, दैनिक उपभोगदेखि सामाजिक दायित्वसम्म अधिकांश खर्च तलबमै निर्भर हुन्छ। त्यसैले तलब भुक्तानीमा हुने सामान्य ढिलाइ पनि कर्मचारीका लागि ठूलो आर्थिक समस्या बन्न सक्छ।

अझ अहिले नेपाली समाजको महत्वपूर्ण चाडपर्वको समय नजिकिँदै छ। हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व बडादशैंसहित तिहार, छठलगायतका चाडपर्व आउँदै गर्दा कर्मचारीको आर्थिक दायित्व स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। वर्षभरि परिवारसँग जोडिएका आवश्यकता, बालबालिकाका लागि कपडा, खाद्यान्न, यात्रा, घरपरिवार भेटघाट र अन्य खर्च एकैपटक थपिन्छन्। यस्तो समयमा नियमित तलबसमेत प्राप्त हुन नसक्नु कर्मचारीका लागि केवल आर्थिक समस्या होइन, मानसिक तनावको विषयसमेत बन्न पुग्छ।

सरकारले एकातिर ‘हरेक १५ दिनमा तलब’ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गर्ने र अर्कोतिर कर्मचारीले लामो समयसम्म आफ्नो पारिश्रमिक पाउन नसक्ने अवस्था देखिनु आफैंमा गम्भीर विरोधाभास हो। सरकारको कुरा र सरकारकै व्यवहारबीचको यो दूरीले कर्मचारीमा असन्तुष्टि बढाउनु स्वाभाविक हो।

तलब कर्मचारीको सुविधा होइन, अधिकार हो

कर्मचारीले राज्यलाई आफ्नो श्रम, समय र जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। त्यसबापत प्राप्त हुने तलब कुनै अनुदान वा सरकारको कृपा होइन। यो कर्मचारीले गरेको कामको वैधानिक पारिश्रमिक हो। सरकारी कार्यालय बिहानदेखि साँझसम्म सञ्चालन हुन्छ। कर्मचारीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छन्। सेवाग्राहीको काम गर्छन्। राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छन्। राजस्व संकलनदेखि प्रशासनिक सेवा प्रवाहसम्म उनीहरूको भूमिका हुन्छ। त्यसैले काम गरिसकेपछि पारिश्रमिक समयमै प्राप्त गर्नु उनीहरूको आधारभूत अधिकार हो।

स्थायी कर्मचारीका लागि तलब भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय हो भने करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको अवस्था झनै संवेदनशील हुन्छ। उनीहरूको रोजगारीको निरन्तरता नै अनिश्चित हुने अवस्थामा नियमित पारिश्रमिकसमेत समयमा नपाउनु थप अन्यायपूर्ण परिस्थिति हो। धेरै करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी मासिक आम्दानीमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुन्छन्। उनीहरूसँग दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा, पेन्सन वा अन्य स्थायी सुविधाको सुनिश्चितता हुँदैन। यस्तो वर्गलाई तलब वा पारिश्रमिकमा हुने ढिलाइले सीधा घरपरिवारको दैनिकी प्रभावित गर्छ।

त्यसैले सरकारले कर्मचारीलाई दुई वर्गमा विभाजन गरेर हेर्नुभन्दा काम गर्ने सबैलाई कामअनुसारको पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

‘अर्धमासिक तलब’ घोषणा मात्रै होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो पत्रले सकारात्मक नीति दोहो¥याएको छ। हरेक महिनाको १५ दिन पूरा भएपछि तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कर्मचारीमैत्री हुन सक्छ। यसले कर्मचारीको मासिक आर्थिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सक्छ। तर कुनै पनि नीति सफल हुने वा नहुने कुरा त्यसको कार्यान्वयनबाट निर्धारण हुन्छ।

यदि अर्धमासिक तलब भुक्तानीको प्रणाली तयार छ, बजेटको व्यवस्था छ, निकासा गर्ने कानुनी आधार छ र सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिइएको छ भने समस्या कहाँ छ? यही प्रश्नको जवाफ सरकारले कर्मचारीलाई स्पष्ट रूपमा दिनुपर्छ।

समस्या बजेट निकासामा हो भने त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ। प्रणालीगत समस्या हो भने तत्काल सुधार हुनुपर्छ। कार्यालयगत ढिलाइ हो भने जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ। प्रक्रिया जटिल छ भने सरल बनाउनुपर्छ। तर समस्या जे भए पनि त्यसको भार कर्मचारीको परिवारमाथि सारिनु हुँदैन। सरकारको प्रशासनिक कमजोरीको मूल्य कर्मचारीले आफ्नो घरखर्च रोकेर, ऋण लिएर वा पसलमा उधारो गरेर चुकाउनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

चाडपर्वको मुखमा तलब रोकिँदा असर कहाँ पर्छ?

सरकारले चाडपर्वलाई केवल सांस्कृतिक दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन। यसको आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। दशैंका बेला लाखौं परिवारको खर्च बढ्छ। कर्मचारीहरू पनि यही समाजका सदस्य हुन्। उनीहरूले पनि आफ्ना परिवारका सदस्यलाई भेट्न गाउँघर जानुपर्छ, बालबालिकाका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ र वर्षभरि थाती रहेका खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

तर तलब नै नआएपछि उनीहरूका लागि चाडपर्व उत्सवभन्दा बढी चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। यसले बजारमा समेत असर पार्छ। कर्मचारीको आम्दानी समयमा नआएपछि उनीहरूको उपभोग घट्छ। खुद्रा व्यापार, यातायात, होटल, कपडा, खाद्यान्न तथा अन्य सेवामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ।

अर्थात् कर्मचारीलाई समयमा तलब दिनु कर्मचारीको मात्र हित होइन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एउटा महत्वपूर्ण माध्यमसमेत हो। सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरा गरिरहँदा राज्यको नियमित आम्दानीमा योगदान गर्ने र राज्यको सेवा प्रवाह धान्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराउन नसक्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो।

करार र ज्यालादारी कर्मचारीको पीडा झनै गम्भीर

सरकारी निकायमा स्थायी कर्मचारीसँगै ठूलो संख्यामा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले पनि सेवा दिइरहेका छन्। कार्यालयको नियमित काममा उनीहरूको योगदान भए पनि रोजगारीको सुरक्षा र सुविधाको हिसाबले उनीहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर अवस्थामा छन्। कतिपय करार कर्मचारीको पारिश्रमिक समयमै नआउँदा उनीहरू कार्यालयमा उपस्थित भएर पनि आर्थिक संकटमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ। ज्यालादारी कर्मचारीका लागि त झनै दैनिक आयमा निर्भर जीवन हुन्छ।

काम गरिरहेका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन राज्यसँग स्रोत र प्रक्रिया दुवै हुनुपर्छ। स्रोत उपलब्ध छैन भने सरकारले त्यसको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। प्रक्रिया रोकिएको छ भने कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर कर्मचारीलाई अनिश्चिततामा राखेर मौन बस्नु उपयुक्त हुँदैन।

‘तलब कहिले आउँछ?’ भन्ने प्रश्न कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखसँग, लेखा शाखासँग वा सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक सोधिरहनुपर्ने अवस्था आफैंमा प्रशासनिक कमजोरीको संकेत हो।

सरकारको निर्देशनको विश्वसनीयता पनि जोडिएको छ

सरकारले कुनै विषयमा परिपत्र जारी गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा सरकारी निर्णय र निर्देशनप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पत्रमा अर्धमासिक तलब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पुनः अनुरोध गरिएको छ। यसले यसअघि पनि सोही विषयमा पत्राचार भएको देखाउँछ।

यदि एउटै विषयमा पटक–पटक पत्राचार गर्नुपर्ने तर व्यवहारमा कर्मचारीले समयमै तलब नपाउने हो भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो—सरकारी परिपत्र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी कसको हो? कर्मचारीलाई नियम पालना गर्न बाध्य बनाउने राज्यले आफूले जारी गरेका निर्देशनको पालना पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रमा आदेश तलसम्म पुग्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति अन्त्य हुन आवश्यक छ।

अब कर्मचारीले जवाफ होइन, समाधान खोजिरहेका छन्

यतिबेला कर्मचारीले सरकारसँग ठूलो माग गरेका छैनन्। उनीहरूले अतिरिक्त सुविधा मागेका होइनन्। उनीहरूले आफूले गरेको कामको पारिश्रमिक समयमै चाहेका हुन्। त्यसैले सरकारले तत्काल तीनवटा विषयमा स्पष्टता दिन आवश्यक छ।

अर्धमासिक तलब भुक्तानीको व्यवस्था व्यवहारमा कुन मितिदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ?
हालसम्म तलब वा पारिश्रमिक नपाएका स्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको भुक्तानी कहिलेसम्म हुन्छ?
आगामी दिनमा तलब भुक्तानीमा पुनः यस्तो ढिलाइ नहुने सुनिश्चितता कसरी गरिन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ कर्मचारीले पाउनुपर्छ।

‘सरकारको कुरा एकातिर, काम अर्कातिर’ नहोस्

सरकारले कर्मचारीलाई समयमै तलब दिनुपर्छ भनेर नीति बनाउने, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाउने, प्रणाली तयार भएको बताउने—तर कर्मचारीको बैंक खातामा तलब नआउने हो भने त्यसले सरकारको प्रशासनिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। सरकारका निर्णय कागजमा सुन्दर देखिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको प्रभाव कर्मचारीको जीवनमा देखिनुपर्छ। सरकारको पत्रमा अर्धमासिक तलब, कर्मचारीको घरमा भने तलबको प्रतीक्षा—यो अवस्था लामो समयसम्म चल्न सक्दैन।

चाडपर्वको मुखमा कर्मचारीको आर्थिक समस्या झनै जटिल बन्न नदिन सम्बन्धित निकायले तत्काल सक्रियता देखाउनुपर्छ। तलब भुक्तानीमा देखिएको समस्या पहिचान गरी निकासा प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्छ। स्थायी कर्मचारी मात्र होइन, सरकारका कार्यालयमा काम गरिरहेका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको पारिश्रमिकसमेत कानुन र स्वीकृत प्रक्रियाअनुसार समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ।

अन्ततः कर्मचारी पनि यही समाजका नागरिक हुन्। उनीहरूका घरमा पनि दशैं आउँछ, बालबालिकाको आवश्यकता हुन्छ, वृद्ध आमाबाबु हुन्छन्, ऋण हुन्छ, दायित्व हुन्छ र चाडपर्व मनाउने चाहना हुन्छ। राज्यले आफ्ना कर्मचारीबाट समयमै काम चाहन्छ भने कर्मचारीले पनि राज्यबाट समयमै पारिश्रमिक पाउने अधिकार राख्छन्। त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा अर्को पत्र होइन, पत्रमा लेखिएको निर्णयको वास्तविक कार्यान्वयन हो।

सरकारको बोली र व्यवहारबीचको दूरी घटाउने हो भने कर्मचारीको तलब भुक्तानीलाई प्रशासनिक प्राथमिकताको विषय बनाउनैपर्छ। अन्यथा ‘सरकारको कुरा एकातिर, काम अर्कातिर’ भन्ने कर्मचारी वृत्तको चर्चा केवल असन्तुष्टि मात्र रहने छैन, यसले राज्यको प्रशासनिक विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ।