काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

Advertisement 1

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणको विषयका रूपमा लिन नहुने बताएका हुन्।

उनले सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत प्राप्त हुने भएकाले सिँचाइ, कृषि उत्पादन र किसान लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। “सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,” उनले भने।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पु¥याउँदै आएको छ। यसले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ।

करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्ने सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली नेपालको महत्वपूर्ण सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो। भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ। लामो समय सञ्चालनमा रहेकाले यसका विभिन्न संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन्।

कोशी नदीको धार परिवर्तन, गेग्रान थुप्रिने समस्या तथा इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्दा परियोजनाको सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ। विशेषगरी चतरा क्षेत्रमा नदीको बहाव परिवर्तन भएपछि बायाँ किनारमा रहेको इन्टेकमा पर्याप्त पानी पु¥याउन समस्या देखिएको परियोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सुक्खायाममा इन्टेकमा उपलब्ध पानी १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डमा सीमित हुने गरेको छ। परियोजनाको डिजाइन प्रवाह भने करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको छ। यस्तो अवस्थामा ड्रेजिङबाट तत्काल क्षमता सुधार गर्न सकिए पनि स्थायी डाइभर्सन संरचना र आवश्यक हेड सुनिश्चित नगरी दीर्घकालीन समाधान सम्भव नहुने प्राविधिक निष्कर्ष छ।

मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानलाई एउटै योजनामा समेटेर अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायसहितको एकीकृत कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्ययोजनामा जिम्मेवार निकाय, लागत, बजेटको स्रोत, कार्यान्वयन समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धि स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने उनले बताए। तत्कालका लागि ड्रेजिङ, स्पर निर्माणलगायतका काम आवश्यक भए पनि त्यसलाई स्थायी संरचनाको विकल्प बनाउन नहुनेमा उनले जोड दिए।

पुराना सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण, पुनःस्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ आयोजना निर्माणको आवश्यकता र सम्भाव्यताको समेत वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको धारणा छ।

सिँचाइलाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सके ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसङ्ख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत योगदान पुग्ने उनले बताए।