३०, ५१ वा ५५ वर्षे उमेरको चर्चा: निजामतीमा हुने व्यवस्था अन्य सेवामा स्वतः लागू हुँदैन
काठमाडौं। पछिल्लो समय सरकारी सेवामा प्रवेश, सेवा अवधि तथा अवकाश उमेरसँग जोडेर ३०, ५१ र ५५ वर्षको उमेरसम्बन्धी चर्चा चुलिएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि कर्मचारी वृत्तसम्म यस विषयमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपयले निजामती सेवा ऐनमा हुने संशोधनसँगै यस्तो व्यवस्था सबै सरकारी सेवामा स्वतः लागू हुने दाबी गरिरहेका छन्।
Advertisement 1
तर कानुनी दृष्टिले भने एउटा सेवाका लागि बनाइएको कानुनको व्यवस्था अर्को सेवामा स्वतः लागू हुने अवस्था हुँदैन। निजामती सेवा ऐन संशोधन हुँदैमा वा नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी हुँदैमा त्यसमा गरिएको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था अन्य सेवा, संस्था वा समूहमा स्वतः लागू हुँदैन।
यही विषयमा अहिले कर्मचारी तहमा अन्योल देखिएपछि सम्बन्धित सेवाका छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्थालाई बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
Advertisement 2
निजामतीको कानुन निजामतीमै सीमित
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा विभिन्न प्रकृतिका सरकारी सेवा सञ्चालनमा छन्। निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सुरक्षा निकायलगायतका सेवाका आफ्नै कानुनी र सेवा–शर्तसम्बन्धी व्यवस्था छन्। कुनै सेवामा नियुक्ति, बढुवा, अवकाश, सेवा अवधि तथा उमेरसम्बन्धी प्रावधान सम्बन्धित कानुनले निर्धारण गर्छ।
Advertisement 3
त्यसैले निजामती सेवा ऐनमा उमेरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था राखिँदैमा अन्य सेवाका कर्मचारीको हकमा त्यसको स्वतः प्रभाव पर्छ भन्ने बुझाइ कानुनी रूपमा सही हुँदैन।
निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा–शर्त निजामती सेवा ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीबाट निर्धारण हुन्छ। त्यसैगरी अन्य सेवाका कर्मचारीको सेवा–शर्त सम्बन्धित सेवा ऐन, नियमावली वा विशेष कानुनी व्यवस्थाबाट निर्देशित हुन्छ।
यसको अर्थ निजामती सेवामा कुनै नयाँ उमेरसम्बन्धी व्यवस्था आयो भने त्यसलाई अन्य सेवामा लागू गर्न सम्बन्धित सेवाको कानुनमा समेत आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
३०, ५१ र ५५ वर्षको चर्चा किन ?
सरकारी सेवामा उमेरसम्बन्धी व्यवस्थाको चर्चा हुनुको मुख्य कारण सेवा प्रवेश, सेवा निरन्तरता र अवकाशसँग सम्बन्धित प्रावधानमा सम्भावित परिवर्तनको बहस हो।
कुन उमेरसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउने, कुन उमेरमा सेवा निवृत्त हुने तथा निश्चित उमेरपछि सेवामा रहन नपाउने जस्ता विषयले कर्मचारीको करियरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। त्यसैले उमेरसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव वा कानुनी परिवर्तनको चर्चा हुनासाथ कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा चासो बढ्ने गरेको छ।
तर चर्चामा आएका सबै उमेर सीमा समान विषयका भने होइनन्। ३० वर्षको चर्चा सेवा प्रवेश वा प्रतिस्पर्धासँग जोडिन सक्छ भने ५१ वा ५५ वर्षको चर्चा सेवा अवधि तथा अवकाशसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। कुन व्यवस्था कुन सेवामा, कुन प्रयोजनका लागि र कसरी लागू हुने भन्ने कुरा अन्तिम कानुनी प्रावधानबाट मात्रै स्पष्ट हुन्छ।
यसकारण सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचना वा चर्चाका आधारमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई एउटै व्यवस्था लागू हुने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
अन्य सेवामा स्वतः लागू नहुने, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यही हो।
निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भयो भन्दैमा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षक सेवा वा अन्य विशिष्ट सेवाका कर्मचारीको सेवा–शर्त स्वतः परिवर्तन हुँदैन। ती सेवामा लागू हुने कानुनमा समेत सोहीअनुसारको व्यवस्था हुन आवश्यक हुन्छ।
कुनै नयाँ कानुनी व्यवस्था सरकारले राष्ट्रिय नीति वा मार्गदर्शनका रूपमा अघि सारे पनि त्यसलाई सम्बन्धित सेवामा लागू गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित सेवा ऐन संशोधन नगरी केवल निजामती सेवा ऐनको प्रावधानका आधारमा अन्य सेवाका कर्मचारीको सेवा–शर्त परिवर्तन गर्न खोज्दा कानुनी प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ।
त्यसैले अहिले ३०, ५१ वा ५५ वर्षसम्बन्धी चर्चा भइरहँदा ‘निजामतीमा आयो भने सबै सेवामा पनि यही लागू हुन्छ’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुने देखिन्छ।
राष्ट्रिय नीति बनेमा बाटो खुल्न सक्छ
यद्यपि सरकारले कुनै उमेरसम्बन्धी व्यवस्थालाई समग्र सरकारी सेवाको राष्ट्रिय नीति वा साझा मापदण्डका रूपमा अघि बढाउन सक्ने सम्भावना भने रहन्छ।
यदि सरकारले यस्तो विषयलाई राष्ट्रिय नीति बनाएर विभिन्न सरकारी सेवामा समान वा मिल्दोजुल्दो व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्छ भने सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थात् प्रक्रिया सामान्यतः दुई तहमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ—पहिलो, सरकारले नीति वा कानुनी अवधारणा तय गर्ने र दोस्रो, सम्बन्धित सेवाको कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने।
त्यसपछि मात्रै नयाँ उमेरसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीका हकमा लागू हुन सक्छ।
कर्मचारीमा अनावश्यक त्रास किन ?
उमेरसम्बन्धी विषय कर्मचारीको जागिरसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यस्तो चर्चा हुँदा कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा चिन्ता उत्पन्न हुन्छ। विशेषगरी लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारी, सेवा प्रवेशको तयारी गरिरहेका उम्मेदवार तथा अवकाशको नजिक रहेका कर्मचारीका लागि उमेरसम्बन्धी परिवर्तन निकै संवेदनशील विषय हो।
तर कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नआएसम्म केवल प्रस्ताव, छलफल वा सार्वजनिक चर्चाका आधारमा कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधि वा भविष्यबारे निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन।
कुनै कानुन संशोधनको प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा लागू नभएसम्म त्यसको अन्तिम कानुनी प्रभावसमेत निर्धारण हुँदैन। त्यसमा पनि एउटा सेवाको ऐनमा भएको व्यवस्था अर्को सेवामा लागू हुन सम्बन्धित कानुनको व्यवस्था आवश्यक पर्न सक्छ।
अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न हतार नगर्न कर्मचारीलाई आग्रह
सरकारी सेवामा उमेरसम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले आधिकारिक निर्णय र कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर मात्रै धारणा बनाउनुपर्ने प्रशासनविद्हरूको मत छ।
विशेषगरी ३०, ५१ वा ५५ वर्ष भन्ने अंक सामाजिक सञ्जालमा फरक–फरक सन्दर्भमा प्रयोग भइरहेकाले कुन उमेर कुन प्रयोजनका लागि प्रस्तावित हो भन्ने स्पष्ट छुट्याउन आवश्यक छ।
निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन हुँदैमा अन्य सेवा स्वतः प्रभावित हुने होइन। सम्बन्धित सेवाको कानुन, नियमावली र लागू हुने विशेष व्यवस्थालाई हेरेर मात्रै त्यसको प्रभाव निर्धारण हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐनमा हुने सम्भावित संशोधनलाई आधार बनाएर सबै सरकारी सेवाका कर्मचारीको उमेर सीमा तत्काल परिवर्तन हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था छैन।
अन्ततः कानुनले नै तय गर्छ
सरकारी सेवामा उमेरसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषय अन्ततः कानुनले नै निर्धारण गर्ने हो। नीति, प्रस्ताव, छलफल र बहसका चरणमा विभिन्न विकल्प आउन सक्छन्। तर संसद्बाट पारित भएर सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म त्यसलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा लिन मिल्दैन।
त्यसमा पनि निजामती सेवा र अन्य सेवाका कानुनी संरचना फरक रहेकाले एउटा सेवामा भएको संशोधनको प्रभाव अर्को सेवामा पर्न सम्बन्धित कानुनी आधार आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले ३०, ५१ वा ५५ वर्षको चर्चालाई लिएर अहिले नै अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो सेवा स्वतः प्रभावित हुने वा अवकाशको अवस्था सिर्जना हुने भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।
सम्बन्धित सेवा ऐनमा आवश्यक संशोधन भएर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नआएसम्म हाल कायम रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सेवा–शर्त निर्धारण हुनेछन्।
निष्कर्षमा—निजामती सेवा ऐन संशोधन हुँदैमा अन्य सेवामा स्वतः लागू हुँदैन। सरकारले यसलाई राष्ट्रिय नीति बनाएर सम्बन्धित सेवाका कानुनसमेत संशोधन गरेपछि मात्रै अन्य सेवामा त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले आधिकारिक कानुनी निर्णय नआएसम्म ३०, ५१ वा ५५ वर्षको चर्चालाई लिएर ढुक्क हुन सकिन्छ।
