काठमाडौं। सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थामा कार्यरत महिलालाई अब ६ महिनासम्म तलबसहित प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय–सुझाव मागेको हो।

Advertisement 1

हाल प्रचलित ऐनअनुसार कार्यरत महिलाले कम्तीमा ९८ दिन तलबसहित प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था छ। सरकारले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी ९८ दिनको सट्टा ६ महिना पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ।

संशोधन विधेयकमा मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा ९१० मा रहेको ‘कम्तीमा अन्ठानब्बे दिन’ भन्ने शब्द हटाई ‘६ महिना’ भन्ने शब्द राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव पारित भए सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सबै महिला कर्मचारीले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी कुल ६ महिनासम्म तलबसहित बिदा पाउनेछन्।

यद्यपि, ऐनको दफा १३ को उपदफा ९४० मा रहेको व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ। यसअनुसार मृत शिशु जन्मिएमा वा जन्मपछि शिशुको मृत्यु भएमा महिलाले पाउने तलबसहितको प्रसूति बिदा ९८ दिन नै कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै नागरिक, सरोकारवाला संस्था तथा विज्ञसँग राय–सुझाव मागेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी विधेयक मन्त्रिपरिषद् र त्यसपछि संघीय संसद्मा पेश गरिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

प्रस्तावित संशोधन लागू भए नेपालमा कार्यरत महिलाको मातृत्व अधिकार थप विस्तार हुने र शिशु तथा आमाको स्वास्थ्य संरक्षणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।