काठमाडौं। नेपाल सरकारका सबै निजामती कर्मचारीले अब कार्यालय समयमा सरकारले तोकेको पोशाक (ड्रेस कोड) र कार्यालयबाट जारी गरिएको परिचयपत्र (आईडी कार्ड) अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

Advertisement 1

मन्त्रालयले २०८३ असार ३२ गते गरेको निर्णयका आधारमा जारी परिपत्रमा राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा नेपाल सरकारले तोकेको किसिम र रङअनुसारको पोशाक तथा सम्बन्धित कार्यालयबाट जारी गरिएको परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पत्रपछि मन्त्रालयको परिपत्र

यो निर्देशन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको २०८३ असार २६ गतेको पत्रपछि जारी गरिएको हो। केन्द्रले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले पोशाक र परिचयपत्रको प्रयोग नगरेको, कार्यान्वयनमा एकरूपता नदेखिएको तथा कार्यालय अनुशासनमा असर परेको भन्दै सबै सार्वजनिक निकायमा एकरूप रूपमा व्यवस्था लागू गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो।

सोही अनुरोधका आधारमा मन्त्रालयले सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र पठाएको हो।

कसलाई लागू हुन्छ?

परिपत्रअनुसार यो व्यवस्था निम्न सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीका लागि लागू हुनेछ।

संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालय
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय
देशभरका सबै स्थानीय तह

सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई आफ्ना कार्यालयका कर्मचारीले तोकिएको पोशाक र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गराउने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।

किन महत्तवपूर्ण छ ड्रेस कोट र परिचयपत्र?

सरकारी कार्यालयमा ड्रेस कोड र परिचयपत्रको प्रयोगले कर्मचारीको सहज पहिचान, सेवाग्राहीसँगको विश्वास, कार्यालय अनुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढाउने उद्देश्य राखिएको छ। सेवाग्राहीले कर्मचारी चिन्न सहज हुने, अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने तथा कार्यालयको व्यावसायिक छवि सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, व्यवहारमा धेरै कार्यालयमा कर्मचारीहरूले नियमित रूपमा परिचयपत्र नलगाउने तथा तोकिएको पोशाकको पूर्ण पालना नगर्ने गुनासो समय–समयमा उठ्दै आएको थियो। यही अवस्थालाई सुधार गर्न मन्त्रालयले पुनः कडाइका साथ निर्देशन जारी गरेको हो।

कार्यान्वयनमा अब कडाइ हुने संकेत

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको चासोपछि आएको यो परिपत्रलाई सरकारी कार्यालयमा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, परिपत्रमा नियम उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथि तत्काल कुन प्रकारको कारबाही हुने भन्ने विषय भने उल्लेख गरिएको छैन।

सरकारी निकायहरूले अब कार्यालय समयमा कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा तोकिएको पोशाक र परिचयपत्र प्रयोग गरे–नगरेको अनुगमन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।