पेन्सन लिइरहेकाको करार अन्त्य, बाँकी कर्मचारी ‘पूल’मा, अब नयाँ भर्नाभन्दा पहिले पुरानालाई प्राथमिकता
काठमाडौं। नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा सरकारी निकायलाई सात बुँदे परिपत्र जारी गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
Advertisement 1
यो निर्णय विशेषगरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षणबाट सरकारी संरचनामा हुने परिवर्तनलाई लक्षित गरेर गरिएको हो। सरकारले निकायहरूको पुनःसंरचना, दरबन्दी पुनर्निर्धारण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन अस्थायी प्रकृतिका करार कर्मचारीलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ।
पेन्सन वा उपदान लिइरहेकाको करार सेवा साउन १ देखि अन्त्य
Advertisement 2
निर्णयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका व्यक्तिहरू अहिले करारमा कार्यरत भए उनीहरूको करार सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि निरन्तरता नदिने व्यवस्था हो।
यसको अर्थ, एकातिर सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई राज्यबाट सुविधा लिइरहेका र अर्कोतर्फ पुनः करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अब करारमा राखिने छैन। सरकारले यस्ता कर्मचारीलाई “सधन्यवाद विदाइ“ गर्ने निर्णय गरेको छ। यसलाई एउटै व्यक्तिले दोहोरो सरकारी सुविधा लिने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
Advertisement 3
अन्य करार कर्मचारीको जागिर तत्काल नजाने
सरकारको निर्णयले सबै करार कर्मचारीको सेवा अन्त्य गरेको भने होइन। हाल कार्यरत अन्य करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित कार्यालयमै करार सम्झौता नवीकरण गरी ‘पूल’मा राख्ने निर्णय गरिएको छ।
‘पूल’ भन्नाले आवश्यकताअनुसार विभिन्न सरकारी निकायमा परिचालन गर्न सकिने साझा जनशक्ति सूचीलाई जनाउँछ। यस अवधिमा कर्मचारीको विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय रूपमा अद्यावधिक गर्नेछ।
यसले करार कर्मचारीलाई तत्काल बेरोजगार बनाउनेभन्दा पनि उनीहरूको अनुभव र जनशक्तिलाई सरकारभित्रै व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्य देखिन्छ।
अब नयाँ करार कर्मचारी भर्ना गर्न पाइने छैन
निर्णयको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नयाँ करार नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ। अब कुनै मन्त्रालय वा सरकारी निकायमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना भए वा स्वीकृत दरबन्दी रिक्त भएमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन।
बरु सम्बन्धित निकायले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पूलमा रहेका करार कर्मचारी माग गरी उनीहरूसँग करार सम्झौता गरेर काममा लगाउनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले वर्षौंदेखि विभिन्न निकायमा काम गरिरहेका करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ। साथै, नयाँ करार नियुक्तिमा हुने मनपरी तथा असमान अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो निर्णय प्रभावकारी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
इ७ः सर्वेक्षणपछि आवश्यकता अनुसार पुनः जिम्मेवारी
सरकारले अहिले सञ्चालन गरिरहेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षणपछि प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायमा आवश्यक दरबन्दी निर्धारण हुनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित निकायले पूलमा रहेका करार कर्मचारीमध्येबाट आवश्यकता अनुसार कर्मचारी छनोट गरी पुनः काममा लगाउन सक्नेछन्।
यसले करार कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीसरह अधिकार नदिए पनि उनीहरूको अनुभवलाई सरकारी संरचनाभित्र उपयोग गर्ने बाटो खुला राखेको छ।
एकीकरण वा खारेजीमा रहेका कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि व्यवस्था
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केही कार्यालय एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा छन्। यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा सम्पत्ति–दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गर्नेछ।
यस्ता कामका लागि पनि हाल कार्यरत करार कर्मचारीलाई नै प्राथमिकतामा राखिने निर्णय गरिएको छ। उनीहरूको तलब–भत्ता सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
एक महिनाभित्र थप नीति तयार हुने
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तत्कालीन व्यवस्थापन मात्र गरेको छैन, करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि थप अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र निम्न विषयमा अध्ययन गरी सरकारसमक्ष सिफारिस पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ–
पूलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको भविष्य कसरी व्यवस्थापन गर्ने,
भविष्यमा गरिने करार सम्झौतामा न्यूनतम सेवा–सुविधा र अधिकार के–कस्ता हुने,
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार काममा लगाउन नसकी करार अन्त्य गर्नुपरे कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधा के हुने।
यस अध्ययनपछि सरकारले करार कर्मचारीसम्बन्धी थप स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
करार कर्मचारीका लागि निर्णयको अर्थ के?
यो निर्णयले करार कर्मचारीका लागि मिश्रित सन्देश दिएको छ। पेन्सन लिइरहेका करार कर्मचारीको सेवा अन्त्य हुने भए पनि अन्य करार कर्मचारीलाई तत्काल हटाइएको छैन। बरु उनीहरूलाई केन्द्रीय ‘पूल’मा राखेर आवश्यकता अनुसार विभिन्न सरकारी निकायमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले लामो समयदेखि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको अनुभवलाई उपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। साथै, नयाँ करार नियुक्तिमा रोक लगाएर विद्यमान करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएकाले उनीहरूको रोजगारीमा तत्काल ठूलो असर नपर्ने देखिन्छ।
यद्यपि, करार कर्मचारीको दीर्घकालीन भविष्य, सेवा–सुविधा र रोजगारीको स्थायित्व भने आगामी एक महिनाभित्र तयार हुने अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसपछि सरकारले लिने नीतिगत निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
