काठमाडौं। सरकारले निजामती र सार्वजनिक सेवामा रहेकाहरूको तलब बढ्ने घोषणा गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढ्ने घोषणा गरेका हुन् ।

Advertisement 1

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमा भने ‘पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नभएको र मूल्यवृद्धि १७।३ प्रतिशत रहेकाले मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छु ।’

उनका अनुसार, आधारभूत तलब बढेपछि प्रोत्साहन भत्ता पनि बढ्नेछ । उनले वक्तव्यमा भने, ‘कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुआत गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु ।’

उनका अनुसार, अब पनि कर्मचारीहरूले अहिले पाएको पाँच हजार रुपैयाँको महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् । उनले ती दुई व्यवस्थाबाट करिब २१ प्रतिशत तलब बढ्ने बताए ।

नयाँ व्यवस्थापछि कार्यालय सहायोगी स्तरका कर्मचारीको तलब ४० हजार हुनेछ भने मुख्यसचिवको तलब एक लाख हाराहारीमा हुने अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले बताए ।

कतिपयले अर्थमन्त्री बढाएको तलव स्केल कसरी बढेको छ? जिज्ञासा हुन सक्छ।
अहिले ७७ हजार २११ रुपैयाँ आधराभूत तलब पाएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र यसअघिको महँगी भत्ता थपिंदा कुल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा तल्लो तह मानिने कार्यालय सहायकहरूको तलब २७ हजार ६११ रुपैयाँ रहेकोमा अब बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ । अब उनीहरूले यसअघिकै पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् भने करिब ३ हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब ३८ हजार ४०९ पुग्नेछ ।
२०७९ सालको बजेट वक्तव्यबाट १५ प्रतिशत तलब बढेयता कर्मचारीहरूको तलब बढेको थिएन । त्यतिबेला तलब बाहेक कर्मचारीहरूले मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता भने पाइरहेका थिए ।

त्यसयताका तीन वर्ष कर्मचारीहरूको तलब बढेको छैन । गत वर्ष भने सरकारले मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्मलाई एकमुष्ट मासिक पाँच हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता दिएको थियो ।

सार्वजनिक सेवामा रहेका अरु कर्मचारीहरूको तलब पनि निजामती कर्मचारीहरूको अनुपातमा नै बढ्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, नेपाली सेनादेखि शिक्षकहरू अनि सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको तलब निजामतीकै अनुपातमा बढ्ने देखिन्छ । सबै सरकारले वृद्धि गरेको यो तलव निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शसस्त्रसहित तीनै सुरक्षा अंग, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीदेखि संस्थानसहित सबै कर्मचारीका हकमा लागू हुनेछ । यसबाहेक जनप्रतिनिधि र राज्यकोषबाट तलव खाने पदाधिकारीका हकमा पनि लागू हुनेछ । बढेको तलवअनुसार सबैको पारिश्रमिक समायोजन सरकारले गर्नेछ ।

यो प्रत्यक्ष तलव सुविधाबाहेक कर्मचारीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा पनि सरकारले अरु सुविधा दिएको छ । प्र्रत्येक कर्मचारीलाई तलव र ग्रेडसहितको १० प्रतिशत रकम सरकारले संचयकोषमा हालिदिन्छ भने सावधिक जीवनबीमाबापत प्रतिव्यक्ति चार सय रुपैयाँ पनि सरकारले थप गरिदिन्छ ।

बालशिक्षाका शिक्षकलाई भएन सम्बोधन
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बढेको घोषणा गरे पनि। अब साउन १ गतेदेखि कर्मचारीको न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाख तलब कायम हुनेछ। तलब बढेपछि कर्मचारीहरू यतिखेर खुसी प्रकट गरिरहेका छन्।

तर प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको भने तलब बढेन। उसो त अहिले उनीहरूले सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले यो बजेटबाट शिक्षकसहित पेसाकर्मीको पारिश्रमिक बढ्नु सकारात्मक भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने निरन्तर माग भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अघिल्लो आवको भन्दा पनि कम प्रतिशत ९१०।२७० बजेट विनियोजन हुनुले शिक्षा क्षेत्र यस सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको प्रष्ट हुन्छ। यो बजेटले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिएको बताएको छ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब बढाउँदा विद्यालय कर्मचारीलाई हेला गरिएको बताए।

उनले भने, ‘वर्षोंदेखि न्यून तलब, असुरक्षित भविष्य तथा सेवासुविधा विहीन अवस्थामा काम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षाको विषय बजेटमा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको कदमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

उनले देशभरका हजारौं विद्यालय कर्मचारी विद्यालय सञ्चालनको अभिन्न अंगका रूपमा निरन्तर खटिइरहे पनि राज्यले उनीहरूको श्रम, योगदान र भविष्यप्रति निरन्तर उपेक्षा गर्नु अन्यायपूर्ण र विभेदकारी व्यवहार सरकारको गरेको बताए।

यसैगरी नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिले पनि यसपाली तलब बढ्ने ठूलो आशा राखे पनि अन्तत बाल विकास शिक्षकलाई निरासा बनाइएको जनाएको छ। समितिकी कृष्णकुमारी थापा मगरले भनिन्, ‘प्रस्तावित बजेट कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकहरूका लागि बजेट विनियोजित गरेन, वर्षोंसम्मको राज्यको नीति हिनताको कारण हामी बाल विकास शिक्षकहरू सधै पीडामा छौं, न्यून तलव भत्तामा कार्यरत इसीडीका शिक्षकहरूको बारेमा यो सरकारले कुनै सम्बोधन गरेको पाइएन, हामीलाई ठूलो आशा थियो जनताको जनमतबाट बनेको नया सरकारले हामी पीडित इसीडी शिक्षकहरूको माग पूरा गर्नेछ तर यो सरकारले पनि इसीडी शिक्षकको पीडा बुझ्न सकेन।’

त्यसो त उनले प्रारम्भिक बजेट वक्तव्यप्रति नेपाल वाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिको असहमति रहेको बताइन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब बढाउन माग गरे। जारी विज्ञप्तिमै भनिएको छ, ‘सरकारलाई बजेट माथिको छलफल तथा पारित हुने प्रक्रियाभित्रै विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी माग स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछ।’

अझै पनि विद्यालय कर्मचारीका न्यायोचित मागलाई बेवास्ता गरिए देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई साथमा लिएर चरणबद्ध सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले चेतावनी दिएको छ।
नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ, ‘हामी हाम्रो न्यायको निम्ति निरन्तर संघर्षका कार्यक्रम मार्फत यो सरकारलाई चुनौती दिन पनि चाहन्छौं।’

नेपाल शिक्षक महासंघले पनि उनीहरूको तलब बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। विज्ञप्तिमै भनिएको छ, ‘प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद र तह तोकी तदनुसार तलब भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गर्न तथा सबै सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन हामी सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।’

नर्सहरूलाई सम्बोधन
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको नाइट ड्युटी भत्ता १०० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । नर्सले रात्रिकालीन डियुटी गरेबापत १५० रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो ।

त्यसैगरी सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको बताए । नर्स तथा सामुदायिक महिला स्वयंसेविकाको भत्ता तथा यातायात खर्च वृद्धिले सेवा प्रवाहमा उत्साह थपिएको छ ।