काठमाडौं। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी अस्थायी, ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत १ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूको एकैसाथ करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

Advertisement 1

गत असोज २९ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले अस्थायी, ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार सम्झौता रद्द गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो।

कार्यापालिकाको निर्णय नं.३ मा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८२ असोज ७ गते र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असोज ८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि यो निर्णय लिइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले बताए।

सशर्त अनुदानबाट तलब र अत्यावश्यक सेवा (स्वास्थ्य सेवा, वारुणयन्त्र, नगरप्रहरी, सरसफाइ, चालक र आधारभूत नगर अस्पतालमा हाल कार्यरत कर्मचारी) बाहेक अन्य अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारीहरुको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको उनले बताउका छन्।

हटाइएका तथा करार सम्झौता रद्द भएका कर्मचारीहरुलाई जानकारी दिइएको उनले उल्लेख गरे।। सङ्घीय सरकारले दिएको निर्देशन र परिपत्रलाई कार्यान्वयन गरिएकाले यसलाई सहज रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। नीतिगत निर्णय गरेर निर्णय कार्यन्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ।

लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरु कटौती गरेको भन्दै कार्यापालिका सदस्यहरुले नै विरोध सुरु गरेका छन्। एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार सङ्घीय सरकारको निर्णय भनेर बैठकमा ल्याइएको र छलफलमा रहेकोमा निर्णय आउँदा हटाइएको भनेर आएको दाबी गरे।

यसपछि विवाद सिर्जना सुरु भएको छ। नगर कार्यापालिका सदस्य र राजनीतिक दलहरुले विरोध सुरु गरेका हुन्। नेकपा एमाले मेचीनगरले विज्ञप्ति निकालेर नै विरोध जनाएको छ। नगरपालिकाका १ सय ३८ भन्दा बढी कर्मचारी एकैसाथ निस्कने भएकाले यसले नगरपालिकाको सेवा प्रभावित हुने ती कार्यापालिका सदस्यको दाबी छ।

वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्कीले आइतवार वडा कार्यालय बन्द गर्नुपरेको बताएका छन्। कार्यालयमा कर्मचारी नै नभएका कारणले गर्दा कार्यालयको सेवा प्रभावित बनेको उनले जानकारी दिए। कर्मचारी हटाइएको प्रभाव देखिन थालेको बताइन्छ।

विना विकल्प विना तयारि करार रद्द गर्नु गलत बताईएको छ। जसले गर्दा बेरोजगारको संख्या बढ्ने भनिएको छ। करार ज्यालादारि कर्मचारी को व्यवस्थापन गर्न जरुरी समेत देखिएको छ।