गोरखा। पालुङटार नगरपालिकाका गर्भवतीलाई विगत २ महिनादेखि क्याल्सियम र आइरन चक्कीको अभाव छ। नगरपालिकाले समयमै खरिद नगर्दा पालिकाभरका गर्भवतीले नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्ने क्याल्सियम र आइरन चक्की खान नपाएका स्वास्थ्यचौकीका इञ्चार्जहरूले बताएका छन्।

Advertisement 1

विगत २ महिनादेखि गर्भवतीलाई क्याल्सियम र आइरन चक्की दिन नपाएको नगरपालिकाको केन्द्र ठाँटीपोखरी बजारमा अवस्थित वडा नं ५ को स्वास्थ्यचौकीले जनाएको छ। “केही महिनादेखि नै आइरन चक्की र क्याल्सियमको अभाव भइरहेको छ। २ महिनायता ठप्पै छ”, ठाँटीपोखरी स्वास्थ्यचौकी स्वास्थ्यकर्मी रमा थापामगर भन्छन्, ‘क्याल्सियम र आइरन चक्की लिन आउनेलाई बजारका औषधि पसलमा किनेर खान सुझाव दिने गरेका छौँ।”

१० वटा वडा रहेको पालुङटार नगरपालिकाको सबै स्वास्थ्य संस्थामा क्याल्सियम र आइरन चक्की छैन। “विगत डेढ महिनादेखि आइरन चक्की र क्याल्सियम छैन”, वडा नं १० को स्वास्थ्यचौकी प्रमुख अनिशा जोशी भन्छिन्, “हामीले पनि आफैँ किनेर खानुस् भनेर फर्काउने गरेका छौँ। अब औषधि कहिले आउँछ थाहा छैन। सित्तैमा पाइने औषधि पैसा हालेर किन्नुपर्ने भन्दै गर्भवतीहरू गुनासो गर्नुहुन्छ।

Advertisement 2

कतिपय महिलाले भने स्वास्थ्यचौकीले नै किनेर उपलब्ध गराउन दबाब दिने गरेको उनको भनाइ छ। “कतिपय औषधि पसलमा पनि धेरै आइरन चक्की किन्न नदिने रहेछन्। अनि महिला रिसाएर हामीलाई नै किनेर व्यवस्था गरिदिन भन्नुहुन्छ”, उनले भनिन्। मिरकोट स्वास्थ्यचौकीबाट करिब २५ गर्भवतीले नियमित रूपमा आइरन चक्की र क्याल्सियम खाँदै आएका जोशीले बताइन्। पालिकाको वडा नं ९ स्थित सेरा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी गङ्गादत्त सेढाईँले पनि आफ्नो स्वास्थ्यचौकीमा आइरन चक्की र क्याल्सियम अभाव रहेको गुनासो गरेकिछन्। “२ महिनादेखि आइरन चक्की र क्याल्सियम अभाव छ”, उनले भनिन्।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख यामप्रसाद शर्माले आइरन चक्की र क्याल्सियम जस्ता औषधि खरिद गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै रहेको बताए। “सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने ९८ प्रकारका औषधिमध्ये कतिपय सङ्घबाट, कतिपय प्रदेश र कतिपय स्थानीय तह आफैँले किन्नुपर्ने प्रावधान छ। जसमध्ये आइरन चक्की र क्याल्सियम सङ्घीय बजेटबाट स्थानीय तह आफैँले किन्नुपर्ने हुन्छ।”

उनले भने, ‘तर विगतमा आइरन चक्की र क्याल्सियम सङ्घबाटै आइरहेको अवस्था थियो। ३÷४ महिनाअघिमात्र सङ्घले यी औषधि पठाउन नसक्ने र स्थानीय तह आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर सूचना जारी गरेको छ।” त्यसपछि पालिकाहरू आफैँले ती औषधि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयले प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट आएको औषधि पालिकापालिकामा पठाउने काममात्र हेर्ने शर्मा बताए।