नेपालको उच्चस्तरीय राजनीतिक वर्गमा जनताभन्दा आफूलाई नै केन्द्र बनाउने परम्परा छ । व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित भएपछि देशको विकास नहुनु स्वाभाविकै हो । नीतिगत भ्रष्टाचार, बढ्दो महँगी, खर्चिलो चुनाव प्रणालीको त कुरै नगरौं । राजनीतिमा अपराधीकरण र जति सक्यो कमाउ धन्दा बढ्दै गएको छ ।
सबै राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा मुछ्न सकिँदैन । तर, अहिलेसम्म जति पनि भ्रष्टाचार भएका छन्, ती सबैमा उच्च तहको संरक्षण छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै धमिजा, लाउडाजस्ता ठूला काण्डहरू भएकै हुन् । भ्रष्टाचारजन्य घटनामा आवश्यक अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उच्च प्रहरी प्रमुखहरू आफैँ भ्रष्टाचार गरेको अदालतबाट प्रमाणित भई जेल गएकै हुन् । अख्तियार दुरूपयोग तथा अनुसन्धान आयोग जसमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कामको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने दायित्व छ उसैका आयुक्त घुस प्रकरणमा परी मुद्दा खेपिरहेका छन् । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ– भ्रष्टाचार माथिबाटै हुन्छ । यसको कारण राजनीतिले प्रशासनलाई थेग्नु र प्रशासनले राजनीतिलाई थेग्नु नै हो ।
रौतहटबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद मो. आफ्ताब आलम २२ जनालाई जिउँदै इँटा भट्टामा हालेर मारेको आरोपमा १२ वर्षपछि जेलमा छन् । उनी दोषी नहुन पनि सक्छन् तर १२ वर्षसम्म त्यस्तो जघन्य अपराधलाई लुकाएर राख्न राजनीतिक आडबिना असम्भव छ । यस घटनासँग सरोकार हुने प्रशासन, सरकारी वकिल कार्यालयउपर पनि पत्रपत्रिकामा टिप्पणी हुने गरेका छन् । यो घटना कानुनी दायरामा प्रवेश गरिसकेकाले अपराधीले सजायँ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।
कैलाली जिल्लाबाट निर्वाचित अर्का सांसद रेशमलाल चौधरीलाई ८ जनाको हत्या गरेको बतासे अभियोगमा घटनास्थलमा उपस्थितिबिनै जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला गरेको छ । कैलालीबाटै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद नारदमुनी रानामाथि कूटनीतिक राहदानी बिक्री गरेको अभियोग लागेको छ । कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको अपराधमा तत्कालीन सभासद्हरू गायत्री साह, बीपी यादव र शिवपूजन राय यादव पनि मुछिएकै हुन् । ०७४ को स्थानीय चुनावमा विरोधी दलका कार्यकर्तालाई कुटपिट गरेको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगमा नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङ पनि कारबाहीमा तानिएका थिए । उनी हाल महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री छन्, यद्यपि उनी माथिको कारबाही टुंगो लागिसकेको छैन । राज्यको एक प्रमुख अंग मानिएको संसद्का माननीय सदस्यहरूले देशको ऐन नियम, नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा आपराधिक कार्यमा संलग्न हुनु देशको लागि एक कलंक त छँदै छ स्वयं उनीहरूका लागि पनि कहिल्यै नमेटिने घाउका रुपमा रहिरहनेछ युपी र बिहारका बदनाम विधायकझैं ।