अहिलेको आर्थिक अवस्था
नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै सामान्य अवस्थामा छ । हामीले अपेक्षा गरे अनुसार प्रगति पनि हुन सकेको छैन र जसरी अर्थतन्त्र बिग्रेको हल्ला फैलाइएको त्यो अनुसारको नराम्रो अवस्थामा पनि छैन । आर्थिक वृद्धि अहिले लगभग ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विश्व बैंक, आइएमएफ जस्ता निकायले पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि राम्रो हुने विश्लेषण गरेका छन् । त्यसकारण अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हामीले सामान्यनै भन्नुपर्छ ।

Advertisement 1

मुख्यगरी अहिले दुई तीनवटा कारणले अर्थतन्त्रको यो अवस्था देखिएको हो । पहिलो ‘साइकोलोजिकल फ्याक्टर’ भयो । यो सबैभन्दा ठुलो कारण छ । अहिले पनि व्यवसायीहरुमा आत्मविश्वासको स्तर जुन किसिमको हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमको देखिएको छैन । कोरोना पछाडि हाम्रा व्यवसायीको आत्मविश्वास एकदमै कम भएका कारण लगानीको स्तर पनि बढाउन सकिएको छैन । वास्तवमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य हेर्ने हो भने हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरु भारत, चीनले एक किसिमको गति लिइसकेका छन् । यी देशहरु हाम्रो तुलनामा बढी प्रभावित बनेका थिए । उनीहरुले आफ्नो अर्थतन्त्र पुनरोत्थान गरिसकेको अवस्था छ । उनीहरुको अर्थतन्त्रले एउटा गति लिइसकेको अवस्था छ । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो हुन सकेको छैन । लगानीको आत्मविश्वास कम भएकै कारण अर्थतन्त्रले जुन लय र गति समात्नुपर्ने हो, त्यो लय र गति नसमातेको अवस्था हो ।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । आयातमा हामीले कर राजस्व लगाउँथ्यौं । पछिल्लो समय पहिलेको तुलनामा आयातमा एकदमै कमी आएको अवस्था छ । त्यही कारण राजस्व संकलन धेरै हुन नसकेको अवस्था हो । जस्तै हाम्रोमा पहिला घरजग्गा कारोबार टन्न हुन्थ्यो र त्यसबाट राजस्व संकलन बढी हुन्थ्यो । जब सरकारको स्रोत बढी हुन्छ तब सरकारको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्छ । तर सरकारको स्रोत नै कम भयो भने उसको खर्च गर्ने क्षमता कम हुने नै भयो । सरकारले आफ्नो पैसा परिचालन गरेन भने अर्थतन्त्रमा ‘पोजिटिभ इन्डिकेटर’ नआउने नै भए । त्यसकारण अब हामीले मुख्यतः करका दायराहरु बढाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा व्यवसायीलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिने तरिकाले आत्मविश्वास भरिदिनुपर्छ । विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा लागेका उद्यमीलाई अलि कमर्सियलाइज गर्ने हिसाबले इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ ।
नेपालको जुनजुन सेक्टरमा ‘कम्पेटेटिभ स्ट्रेन्थ’ छ, ती सेक्टरहरुमा हामीले राजस्वमा अलि ‘इन्सेन्टिभ’ दिने तरिकाले, निर्यात गर्दा पनि इन्सेन्टिभ दिने, क्यास इन्सेन्टिभ दिने कुराको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

Advertisement 2

लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सक्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । हामीले ‘किंग्स ल’ भनेर पढ्ने गर्छौं नि, जब जब अर्थतन्त्र अलिकति ‘स्लगिसनेस’ हुन्छ, जब अर्थतन्त्रको अवस्था अलिकति कमजोर अवस्थामा जान्छ, त्यतिबेला सरकारले हस्तक्षेप गर्नैपर्ने हुन्छ । ठूलाठूला प्रोजेक्टहरुमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । आवश्यक पर्यो भने सरकारले ऋण पनि लिनुपर्छ । ऋण लिएर भए पनि हामीले लगानी बढायौं भने त्यसले अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउँछ । त्यसले माग बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गराउँछ । यो सबै कुराहरुले बल्ल चलायमान हुन्छ र निजी क्षेत्रको पनि आत्मविश्वास बढ्छ । त्यसकारण सरकार लगानी गर्न डराउनु हुँदैन । बरु कस्तो किसिमको ‘प्रोजेक्ट’ले उत्पादन दिन सक्छ, ‘रिटर्न’ दिन सक्ने किसिमको छ, त्यसको ‘आइआरएट’ क्यालकुलेसन अर्थात् ‘इन्टरनल रेट अफ रिटर्न’, त्यो राम्रो भएको प्रोजेक्ट सरकारले ऋण लिएर भए पनि अगाडि बढाउनैपर्छ । डोमेस्टिक ऋण लियो भने फेरि प्राइभेट सेक्टरले लगानी गर्ने पैसाको कमी होला । तर, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ऋण लिएर त्यस्तो प्रोजेक्टहरुमा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी बढाउन सक्यो भने त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ अर्थतन्त्र चलायमान बनायो भने मात्रै अहिलेको अवस्थाबाट अगाडि बढ्न सक्छौं । सरकारले हस्तक्षेप गर्न भनेको लगानीको वातारण बनाउने हो ।

अर्को चाहीँ सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि क्याटलिस्टको रुपमा काम गर्ने हो । पहिलो कुरो ठुलाठूला प्रोजेक्टहरुमा सरकारले लगानी नै बढाउने हो । हाइड्रोपावरको ठूला प्रोजेक्टहरुमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसपछि निर्माणको क्षेत्रहरु छन्, रोडहरु छन्, त्यहाँ लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसपछि इन्डस्ट्रीहरुमा बाटो घाटोको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । अहिले हाम्रो विभिन्न बाटो बन्द भएको अवस्था छ । जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा मद्दत पुग्नेगरी बाटोहरु खुला गराउनुपर्छ । भैरहवा एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेका कारण सम्पूर्ण भीड काठमाडौंमा छ । एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । हाम्रो बलियो पक्ष भनेको एउटा पर्यटन पनि हो । पर्यटनमा हामीले लगानी गर्यौं भने त्यसको एकदमै ‘चेन इफेक्ट’ पर्छ । होटल व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सीले काम गर्छ, एयरलाइन्सको काम गर्छ । त्यसपछि त्यहाँ श्रमिकले काम पाउँछन् । ती श्रमिकहरुलाई विभिन्न किसिमका उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ । कृषिका उत्पादन, आलु खेती गर्नेदेखि स्याउ खेती गर्ने सम्पूर्ण कुराहरुको उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण उत्पादन, निर्यात तथा लगानीका लागि पूर्वाधारमा ‘इन्सेन्टिभ’का कार्यक्रम ल्याई सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । लगानी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले पनि निश्चित क्षेत्र निर्धारण तथा वर्गीकरण गरेको हुन्छ ।

निर्धारित क्षेत्रमा कर्जाको स्थिति
वाणिज्य बैंकहरुले अहिले असारसम्म १२ प्रतिशतसम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । चैत्रसम्मको आधारलाई मान्ने हो भने तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी तोकिए अनुसार पुगीनै हाल्छ । कर्जा लगानीका सन्दर्भमा हाम्रोमा कृषि क्षेत्र एकदम महत्वपूर्ण क्षेत्र छ । अहिले पनि लगभग हाम्रो अर्थतन्त्रमा एक चौथाई योगदान कृषिकै छ । लगभग ६० प्रतिशतकै हाराहारीमा जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । यो क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन नगरी विशेषगरी ‘कमर्सियलाइज’ नगरिकन सानोसानो स्केलदेखि लिएर नै कमर्सियल रुपमा १० लाख ५ लाखको पुँजी लगाएर साना किसानदेखि लिएर ठूलठूला प्लटमा खेती गर्ने, फलफूल गर्ने किसिमको पकेट जोनहरु विकास गर्ने र त्यही अनुसारको विकास गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई विकास नगरिकन हामीले अरु सेक्टरको विकास गर्न एकदमै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । किन कि हामीले धानको आयात गरिरहेका छौं । त्यसपछि सुन्तलाहरु आयात गरिरहेका छौं । सुन्तला अहिले राष्ट्रिय फलफूल भनिरहेका छौं, यद्यपि सुन्तला नै हामीले आयातको अवस्था छ । यसको अर्थ लगानी गर्ने ठाउँ त टन्न छ । त्यसलाई कमर्सियल हिसाबले लगानी गर्ने भयो भने हामीले त्यसको सेक्टरमा लगानी गराउन सक्छौ । राष्ट्र बैंकले वर्गीकरण गरेर निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने लिएको यो नीति एकदमै उपयुक्त छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी नबढाइकन उन्नति हुन सक्दैन । अथवा कृषिमा संलग्न जनसंख्याको उन्नति पनि हुँदैन ।

दुर्गम क्षेत्रमा अथवा साना किसानलाई लगानी गर्नका लागि कसरी इन्सेन्टिभ गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको नीतिगत कुरा आउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि यी कुराहरु ल्याइनुपर्छ । बैंकिङ सेक्टरमा मौद्रिक नीतिले ठूलो भूमिका खेल्छ । अब बैंकहरुले कहाँकहाँ लगानी गर्ने सेक्टरहरु छन् ?, कहाँकहाँ आवश्यकता छ र कहाँ कहाँ बैंकहरु लगानी गर्न डराइराखेका छन् भन्ने कुरा पनि राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसलाई पोलिसिवाइज अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बैंकहरुको क्यापिटल अलिकति टाइट भएको अवस्था छ । त्यसकारण अलिकति रिस्की पोर्टफोलियोहरुमा लगानी नगरेको अथवा, हामीले जुन सेक्टरमा लगानी गरिरहेका थियौं । त्यो सेक्टरमा बढेका कारण प्रोफिटमा कमी आएका कारण त्यो सेक्टरमा डिस्करेज गरेको अवस्था छ ।

सिस्टमेटिक समस्याका कारण बिजनेसमा अलिकति राम्रोसँग प्रफर्मेन्स दिन नसकिएकै हो । त्यसमा रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा राख्ने प्रोभिजनहरुको व्यवस्था जुन छ त्यसलाई अलिकति लिबरल तरिकाले सोचिनुपर्ने हुनसक्छ । जुन जेन्युन क्लाइन्ट हो उसले गर्दागर्दै पनि नसकेको अवस्था छ । डिफर्टरको लागि त छोड्नु हुँदैन । किनकि त्यो त डिपोजिटरको पैसा बैंकले त फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जब जेन्युन क्लाइन्ट हो त्यसको लागि अलिकति छुट्टै किसिमको पोलिसी एउटा ल्याउनैपर्छ । क्यापिटल टाइट भएका कारण त्यसलाई पनि अलिकति सहजीकरण गर्दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै अब जग्गाको पनि विभिन्न एसेट्सहरुको रिभ्यालुएशन गरेर त्यसको रिजर्भहरु बढाए हुन्छ । त्यसलाई पनि हामीले क्यापिटलमा कसरी काउन्ट गर्ने भन्ने कुराहरु छन् । त्यसपछि यो हामीले डिबेन्चरहरु ल्याएर पनि क्यापिटल बढाउन सक्छौं । डिबेन्चर निकाल्ने कुरालाई पनि अझै सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । बजेटले लिएका नीतिगत कुराहरु छन्, ती सेक्टरमा लगानी गर्ने कुरालाई हामीले क्यापिटल वेटेज अझ कम दिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अथवा त्यहीअनुसार मौद्रिक नीति ल्याइदियो भने त्यतापट्टि लगानी गर्न बैंकहरुलाई पनि मोटिभेट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

आफ्नो दायित्वबाट बैंकहरु भाग्न पाउँदैनन्
दुर्गम क्षेत्रमा कर्जा परिचालनका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट निर्देशन दिने, मौद्रिक नीतिमा गर्ने तर बैंक नपत्याउने अवस्था नआउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । हाम्रो सामाजिक वातावारण अलिकति बैंकप्रति नेगेटिभ धारणा फैलाउने किसिमले सक्रिय भएको अवस्था छ । हाम्रो समाजमा वित्तीय साक्षरता एकदमै न्यून छ । अहिले पनि करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वित्तीय चेतना छ । त्यसकारण त्यो समूह पनि प्रभावित भएको अवस्था छ । उनीहरुलाई के लागिराछ भन्दा बैंकको ऋण तिर्नुपर्दैन कि भन्ने पनि प्रभाव छ ।
त्यसकारण बैंकहरु पनि दुर्गममा तोकिएको सेक्टरमा जान डराइरहेको अवस्था छ । केही बैंकहरु र कुनै समूहमा जान डराएको अवस्था पक्कै हो । तर बैंकहरुको प्रमुख दायित्व भनेको कर्जा लगानी गर्ने हो । निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा लगानी गर्ने हो । बैंकहरु आफ्नो दायित्वबाट भाग्न पाउँदैनन् ।  बैंकहरुले गरेको लगानीको इन्स्योरेन्स गर्ने, त्यसपछि धितो सकेसम्म लिने, त्यसपछि पर्सनल ग्यारेन्टी लिने गरेरै भए पनि टार्गेटेड सेक्टरमा पुग्नै पर्छ । केही एक दुईवटा बैंकहरु नगएको भन्ने कुरा प्रसंग छुट्टै होला । एक्सेप्सनल केस होला । तर समग्रमा बैंकिङ सेक्टर चाहिँ अब लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिकाउँदै सबै क्षेत्रमा पुग्छ
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक भएका कारण हामी जुनसुकै सेक्टरमा पनि जान्छौं । हाम्रो फेरि सोचाइ फराकिलो छ । जस्तै कुनै ग्राहकलाई हामीले सिकाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सोच्छ । दुर्गमको जुन सेक्टरमा काम गर्ने नागरिकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु आफै बैंकमा एक्सेस गर्नुहुन्न भने उहाँहरुलाई बैंकिङ भनेको के हो सिकाउँछौं । हामी दुर्गममा पुग्नुपर्छ। उहाँहरुलाई हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । उहाँहरुलाई कसरी अब बैंकहरुको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा पहिला सिकाउनुपर्छ ।
त्यो प्रयोग कसरी गर्ने ? त्यसको फण्ड डाइभर्ट भए पनि त्यसको नेगेटिभ कारणहरु के–के हुन सक्छन? उहाँको घरजग्गा हुन सक्छ। उहाँ ब्ल्याकलिस्ट हुन सक्नुुहुन्छ । उहाँको परिवारै ब्ल्याकलिस्ट हुनसक्छ । त्यही भएर त्यो फण्ड डाइभर्ट नगर्नुस् । भनेर पहिला उहाँलाई हामीले सिकाउने पनि प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

यो सबै कुरा सिकाइसकेपछि त्यहाँ बैंक पुगिसकेपछि त्यहाँको इकोनोमी बढ्ने हो । त्यहाँबाट लोनको डिमाण्ड बढ्दै जाने हो । त्यहाँको इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्दै जाने हो । उहाँहरुको फाइनान्सियल स्टाटस बढ्दै जाने हो । त्यसकारण यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केसमा अलिकति फरक छ । हामी डिमाण्ड नहुने ठाउँमा पनि गएर पहिला चेतना जगाएर त्यसपछि ‘डिमाण्ड क्रिएट’ गर्ने लाइनमा छौं ।

समग्रमा बैंकहरुले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार वित्तीय साक्षरता पु¥याउन नसकेकै हो जस्तो लाग्छ । देशमै अलिकति साक्षरताको लेबल कम छ । त्यसमाथि वित्तीय चेतना दिने दायित्व पनि राज्यको हुन्छ । राज्यको आफ्नो भनेको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भए । त्यसपछि प्रबुद्ध वर्गहरु, स्कूल, कलेज सम्पूर्ण, त्यसपछि बैंकिङ सेक्टर पनि हो । वित्तीय चेतना पु¥याउन हामी सबैको सामूहिक दायित्व रहन्छ । जुन देशमा साक्षरताको स्तर नै कम छ, त्यो देशमा वित्तीय साक्षरताको स्तर कम नै हुनु अस्वभाविक मानिदैन । तर पनि हामी चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । किनकि हामीले हाम्रा अल्टिमेट गोल अनुसार सम्पूर्ण नागरिक, सतप्रतिशत नागरिकलाई नै साक्षर गराउने र वित्तीय रुपमा साक्षर बनाउने भन्ने नै हो ।

यति गर्दागर्दै पनि राज्य जस्तो सम्पूर्ण ठाउँमा पुग्न पनि बैंकहरुलाई गाह्रो छ । हामीले जहाँ सहज एक्सेस छ त्यहाँ गएर, केही लिमिटेड ठाउँमा गएर, दुर्गममा पनि गएर त्यहाँका स्कुल कलेज, त्यसपछि प्रौढ व्यक्ति तथा क्रमशः सबै जनालाई वित्तीय साक्षरता दिएको पनि अवस्था छ । त्यतिले मात्र पर्याप्त भएको नभएको पनि सत्य हो । अब राज्यसँगै कोर्डिनेसन गरेर कुन कुन सेक्टरमा कुन कुन जोनमा गएर इफेक्टिभ तरिकाले दिन सकियो भने अझ राम्रो नतिजा आउँछ त्यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ ।