तोमनाथ उप्रेती

उपसचिव, नेपाल सरकार

नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया निकै जटिल र बहुस्तरीय छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वयमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद् र व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गरी अन्ततः राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरिन्छ । यो प्रक्रिया संविधान अनुसार संरचित भए तापनि व्यवहारमा यसमा राजनीतिक प्रभाव, दबाब र समय सापेक्षतालाई ध्यानमा नराख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा नीति–निर्माणमा तथ्य र आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक प्राथमिकता र चयनात्मक हितलाई बढी महत्व दिइन्छ । यसले बजेटको उद्देश्यलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभई विकास कार्यको असमानता र असफलता निम्त्याउने खतरा बढाउँछ ।

बजेट कार्यान्वयन चरणमा जिम्मेवारी धेरै सरकारी निकायहरूमा वितरण गरिएको छ, जसले समन्वयको अभाव र जिम्मेवारी विस्फोटको समस्या निम्त्याउँछ । P1, P2, P3 जस्ता वर्गीकरण अनुसार कार्यक्रम स्वीकृति र निकासा व्यवस्थापन गरिए पनि समग्रमा प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनको अभाव छ । बजेट खर्च नियन्त्रित र परिणाममुखी हुन सकेको छैन भने श्रोतको दुरुपयोग र अनियमितता देखा पर्न छ । Performance Based Release System (PBRS) ले केही सुधार ल्याएको भए तापनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूले बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती थपेका छन् ।

मूल्यांकन र अनुगमन प्रक्रिया भने प्रणालीगत रूपमा स्थापित भए पनि यसको कार्यक्षमता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण, प्रगति मूल्यांकन र महालेखापरीक्षकको अन्तिम परीक्षणले बजेटको प्रभावकारिता जाँच्ने लक्ष्य राख्दछन्, तर राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोतको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा यी प्रक्रिया कमजोर देखिन्छन् । मध्यावधि मूल्यांकन र वार्षिक उपलब्धि समीक्षा हुने क्रम भए पनि त्यसको निष्पक्षता र प्रतिवेदनमा पारदर्शिता प्रायः विवादित हुन्छ । यस्ता कमजोरीहरूले नेपालको बजेट व्यवस्थापन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछन्, जसले समग्र विकास र जनप्रतिनिधित्वमा अवरोध पुर्याउँछ । यसैले बजेट प्रक्रिया मात्र होइन, त्यसको अनुगमन, मूल्यांकन र निष्पादनलाई थप सुधार गरेर पारदर्शिता, जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्न अत्यावश्यक छ ।

नेपालको बजेट प्रणाली विगतदेखि नै अनेकौं संरचनागत, कार्यान्वयन सम्बन्धी र नीति(स्तरीय कमजोरीहरूबाट ग्रसित रहँदै आएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै बजेट निर्माण, बाँडफाँट र खर्चको ढाँचामा केही संरचनात्मक परिवर्तन भए तापनि समग्र प्रणाली अझै प्रभावकारी, उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न सकेको छैन। यो अवस्थामा सुधार ल्याउन बजेट प्रणालीको पुनर्संरचना आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।

नेपालमा बजेट प्रक्रिया सरकारी खर्च र आम्दानीको खाका मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको नीतिगत दिशा र प्राथमिकताको प्रतिबिम्ब समेत हो । प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस, मन्त्रालयहरूको माग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको विवरण र आर्थिक सूचकांकहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्छ । तर, यो प्रक्रिया व्यवहारमा राजनीतिक प्रभाव, प्राथमिकताको अस्पष्टता, क्षमता अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीले गम्भीर चुनौतीहरूबाट ग्रसित भएकै छ । नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रिया हेर्दा प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक देखिन्छ, जसमा मन्त्रीहरूको प्रभाव, सांसदहरूको माग र नेताहरूको स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्छ । यद्यपि संविधान र कानुनले बजेट निर्माणको एक निश्चित समय र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ, व्यवहारमा ती प्रक्रियाहरू धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित देखिन्छन् । हरेक वर्ष पुरानै योजनाको दोहोरो दोहन, अपूरा आयोजनाको पुनः दोहोर्याइँ र नतिजामूलक सोचको अभावका कारण बजेट प्रभावहीन बन्छ ।

बजेट निर्माणको पहिलो चरणमै समस्या सुरु हुन्छ । मन्त्रालयहरूले आवश्यकताको स्पष्ट अध्ययन नगरी आवधिक योजना, पूर्व मूल्याङ्कन वा लागत–लाभ विश्लेषण बिना नै योजना प्रस्ताव गर्छन् । नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप देखिन्छ । सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि बढी बजेट ल्याउन दबाब दिन्छन्, जसले गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता भन्दा व्यक्तिगत लाभमुखी योजनालाई प्राथमिकता दिइन्छ । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि आफ्नो अनुकूलता अनुसार बजेटको विनियोजनमा हस्तक्षेप गर्छन् । यसले समग्र विकासलाई असर पुर्‍याउनुका साथै बजेट वितरण असमान र अन्यायपूर्ण बन्न पुग्छ । योजना चयनमा तथ्यगत विश्लेषणभन्दा राजनीतिक सन्तुलन खोजिनु गम्भीर समस्या हो । यस्ता प्रवृत्तिले बजेटलाई नीति–निर्माणको साधन नभई सत्ता–स्वार्थको माध्यम बनाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया खुला, सहभागीमूलक र तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा, यो अझै अपारदर्शी छ, जसले प्राथमिकतामा आधारित खर्चलाई कमजोर बनाएको छ।

नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा देखिने सबैभन्दा ठूलो समस्या खर्चको असन्तुलन हो । प्रारम्भिक त्रैमासहरूमा योजनाको तयारी, ढिलो प्रक्रियागत स्वीकृति र ढिला बोलपत्र प्रणालीका कारण खर्च अत्यन्त न्यून हुन्छ । त्यसको विपरीत, अन्तिम त्रैमासमा अत्यधिक खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले “असारे विकास” जस्तो प्रवृत्ति बढाउँछ । यसले योजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रभावमा गम्भीर असर पार्छ । हचुवाको भरमा, चापमा र समयको अभावमा गरिने यस्तो खर्चले विकासभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । परिणामतः बजेट प्रभावहीन र जनतामैत्री हुन सक्दैन । यस्ता प्रवृत्तिहरू कम गर्न बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुन अनिवार्य छ । नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, दक्षता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अत्यन्त जरुरी छ । e-budgeting, e-procurement र e-monitoring जस्ता प्रविधि प्रणालीलाई अनिवार्य बनाएर सार्वजनिक खर्चको प्रत्येक प्रक्रिया अनुगमन गर्न सकिन्छ । यसले योजनाको लागत, गुणस्तर र समय व्यवस्थापनमा स्पष्टता ल्याउनेछ । साथै, भ्रष्टाचार, दोहोरो खर्च र ढिलो कार्यान्वयन जस्ता समस्यामा कमी आउँछ । डिजिटल प्रणालीले तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन, रियल टाइम रिपोर्टिङ र अनियमितताको तुरुन्त पहिचानलाई सम्भव बनाउँछ । यसरी सुशासनलाई प्रविधिमार्फत संस्थागत गर्न सकिन्छ, जुन आर्थिक सुधारको मूल कुन्जी हो ।

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बजेट र योजना कार्यान्वयनको अधिकार त प्राप्त भयो, तर सोहीअनुसारको क्षमता विकास हुन सकेको छैन । तालिम नपाएका कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्तिको कमी, वित्तीय अनुशासनको अभाव र योजना व्यवस्थापनको अपूरो ज्ञानले गर्दा यी तहहरू बजेट खर्चमा कमजोर छन् । बजेट समयमै खर्च नहुनु, गुणस्तरमा कमी आउनु र दोहोरो योजना बन्नु यस्ता समस्याको परिणाम हो । त्यसैले बजेट प्रणालीको पुनर्संरचनामा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई साधन, स्रोत, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति प्रदान गरी तिनीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप बजेटको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो । सांसदहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउन दबाब दिन्छन्, जसका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ हावी हुन्छ । यही कारणले हरेक वर्ष सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम वा क्षेत्रगत योजना जस्ता शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिन्छ, जसले समानुपातिक विकासको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ । बजेट वितरण नीति, आवश्यकता र परिणामको आधारमा नभई पहुँच, सिफारिस र सम्बन्धको आधारमा हुने हुँदा विकासको सन्तुलन खलबलिएको छ । स्थानीय तहहरूलाई संघीय प्रणालीअनुसार ठूला जिम्मेवारी दिइए पनि ती तहहरू आवश्यक जनशक्ति, दक्षता र प्रविधिविहीन छन्, जसका कारण बजेट खर्च गर्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । कतिपय पालिकाहरूमा रकम प्रयोग नहुँदै फिर्ता हुनुपरेको तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ कि बजेटको कार्यान्वयन संरचना अझै बलियो हुन सकेको छैन ।

नेपालमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन दुबैमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमी छ । बजेट विनियोजन गर्दा नागरिकको राय संकलन गर्ने, सल्लाह लिने र स्थानीय आवश्यकता बुझ्ने कुनै सुदृढ प्रणाली छैन । परिणामस्वरूप, नागरिकहरूलाई बजेट आफ्नोपन नभएको औपचारिक दस्तावेज जस्तो लाग्छ । नागरिकको सरोकारलाई ध्यान नदिँदा योजना जनउत्तरदायी बन्न सक्दैन, जसले सुशासन र समावेशी विकासका अवधारणालाई कमजोर बनाउँछ । आर्थिक अनुशासन र खर्चको पारदर्शिता कायम गर्न लेखापरीक्षण प्रणाली सशक्त हुनुपर्छ, तर नेपालमा लेखापरीक्षण अझै सरकारी नियन्त्रणमा सीमित छ, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता गुमाएको छ । त्यस्तै, बजेटको समीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली पनि प्रभावहीन छ । मूल्याङ्कन भन्दा पनि रकम सक्ने मनसायले योजना अगाडि बढाइन्छ, जसले दीर्घकालीन परिणाममाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

यी समस्याबाट पार पाउनका लागि गम्भीर संरचनागत र नीतिगत सुधारको खाँचो अवश्य छ । सबैभन्दा पहिला, बजेट निर्माण प्रक्रिया सहभागी, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । नागरिक, निजी क्षेत्र, विज्ञ र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको सुझावको आधारमा योजना बनाइएमा बजेट बढी समावेशी र प्रभावकारी हुन्छ । बजेट निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाएर प्राविधिक समिति मार्फत योजना छनोट र रकम विनियोजन गरिनुपर्छ । बजेटलाई केवल वार्षिक खर्चको ढाँचा होइन, दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) लाई मजबुत पार्नुपर्छ, जसले प्राथमिकता निर्धारण, बजेट अनुशासन र नतिजामूलक विकासमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।

नेपालको बजेट प्रणालीमा थुप्रै गम्भीर समस्याहरू देखिएका छन् जसले आर्थिक व्यवस्थापन र विकास कार्यलाई कमजोर बनाएको छ। कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नपुग्ने समस्या विशेष रूपमा प्रस्ट छ, जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अवरोध उत्पन्न हुन्छ। चालु बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेटको विनियोजन कम हुनु र तिनको पनि खर्च गर्न नसक्नु आर्थिक विकासमा ठूला चुनौतीहरू हुन्। बजेट तर्जुमामा स्पष्ट मापदण्डको अभावले गर्दा प्रायः हचुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति कायम छ, जसले स्रोत साधनको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ। वैदेशिक सहायता पनि सम्पूर्ण रूपमा बजेटमा समावेश नहुने र धेरै सहायता नेपाल सरकारको कोषमा नपुग्ने समस्याले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी ल्याएको छ।

Development Cooperation Report, 2018 अनुसार नेपालमा प्राप्त भएको वैदेशिक सहायताको ७८ प्रतिशत मात्र ‘on budget’ रहेको छ र त्यसमा पनि ६६ प्रतिशत मात्र ‘on treasury’ मार्फत आएको छ। यसका अतिरिक्त, कानूनले तोकेको सीमा भन्दा बढी रकम नजिक गर्ने, अबण्डा बजेट राखी गैर बजेटरी खर्च गर्ने र संभाव्यता अध्ययन बिना आयोजना छनौट गर्ने प्रवृत्ति समेत स्रोतको दुरुपयोग बढाउने मुख्य कारकहरू हुन्। अनुगमन र मूल्यांकन प्रायः औपचारिकतामा सीमित रहँदा बजेटको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन। वैदेशिक सहायता पनि आवश्यक प्रतिवद्धता अनुसार प्राप्त नहुनुले विकास कार्यमा असन्तुलन निम्त्याएको छ भने MTEF (Medium Term Expenditure Framework) लाई प्रभावकारी रूपमा संस्थागत गर्न नसकिएको अवस्था छ। यस्तै, बेरुजु रकम निरन्तर बढ्दै गएर आर्थिक व्यवस्थापनमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ, जसलाई तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ।

समस्याहरूलाई समाधान गर्न नेपालले बजेट प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ। बजेट पारित गर्ने समय सुनिश्चित गर्न नयाँ संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए तापनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनु पर्छ र बजेट अख्तियारी समयमै सम्बन्धित निकायमा पठाई खर्च कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। वित्तीय अनुशासन सुदृढ पार्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ। चालु खर्च नियन्त्रणमा राख्दै पूँजीगत बजेट बढाउन योगदान सहितको निवृत्तिभरण प्रणाली लगायत विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न मानव संसाधनको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरिनु आवश्यक छ भने बजेट तर्जुमाका लागि स्पष्ट मापदण्ड विकास गरी इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। सबै किसिमका वैदेशिक सहायता ‘on budget’ र ‘on treasury’ प्रणालीमा ल्याउने, Agency Grant System लागू गर्ने, अबण्डा बजेट र गैर बजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित गर्ने तथा संभाव्यता अध्ययन गरी मात्र आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली लागू गरी प्रतिवेदन र जवाफदेहितामा सुधार ल्याउनु पर्छ। वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता अनुसार प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भने MTEF प्रणालीलाई सबै तहमा प्रभावकारी रूपमा संस्थागत गर्न जोड दिनु पर्छ। कर्मचारी कार्यसम्पादनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइ वस्तुगत र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, Result Based Budgeting प्रणाली विकास, आन्तरिक स्रोत परिचालन सुधार र ICT प्रविधिको प्रयोगमा पनि जोड दिँदै बजेट व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र दिगो बनाउने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ। यी सुधारहरूले मात्र नेपालको बजेट प्रणालीलाई सुधार गर्दै समृद्धि र विकासको मार्ग खोल्न सक्नेछन्।

कार्यान्वयन पक्षमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अनिवार्य छ । e-budgeting, e-procurement र e-monitoring जस्ता प्रणालीलाई संस्थागत गरेर अनियमितता र ढिलासुस्ती कम गर्न सकिन्छ । नेपालमा बजेट तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु अत्यावश्यक छ । हालको सरकारी अनुगमन प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेप, जनशक्ति अभाव र पारदर्शिता नहुँदा कमजोर बनेको छ । यसलाई सुधार गर्न स्वतन्त्र, व्यावसायिक र प्राविधिक क्षमतायुक्त अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । यस संयन्त्रले प्रत्येक विकास आयोजना वा सार्वजनिक खर्चको लागत, गुणस्तर र सामाजिक प्रभावको नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । परिणाममा आधारित मूल्याङ्कनले खर्चको औचित्य पुष्टि गर्नुका साथै भविष्यका नीतिहरू सुधार गर्न मार्गदर्शन पुर्‍याउँछ । यस्तो संयन्त्रले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आधार बलियो बनाउँछ । बजेटको सबै विवरण खुला पोर्टलमा राखेर जनताको निगरानी सशक्त पार्नुपर्छ । साथै, कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य छ । वित्तीय व्यवस्थापन, योजना निर्माण, सार्वजनिक खरिद र लेखापरीक्षणमा तालिम र दक्ष जनशक्ति विकास गरेर प्रशासनिक क्षमता बलियो बनाउन सकिन्छ । अन्ततः, बजेट अनुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, जसका लागि लेखापरीक्षण प्रणालीलाई स्वतन्त्र, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन जरुरी छ ।

नेपालको आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बजेटको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर, अहिलेको अवस्थामा बजेट खर्चको औपचारिक दस्तावेजजस्तै देखिन्छ—जहाँ तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक प्राथमिकता, समन्वयभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा र परिणामभन्दा बढी औपचारिकताले स्थान पाएको छ । बजेट कुनै साधारण आर्थिक कागजात मात्र होइन, राष्ट्रको नीति, योजना र कार्यान्वयनको मूल माध्यम हो । यसले सरकारको प्राथमिकता, स्रोतको वितरण र विकासको दिशा निर्धारण गर्छ । बजेटमार्फत सार्वजनिक सेवाहरूको विस्तार, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र समावेशी आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ । यदि बजेट सोचपूर्वक, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले निर्माण र कार्यान्वयन गरियो भने यसले सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनमा ठूला उपलब्धि दिलाउन सक्छ । त्यसैले बजेटलाई केवल वार्षिक खर्चको दस्तावेज होइन, दीर्घकालीन विकास र जनकल्याणको साधनका रूपमा लिनुपर्छ । यदि यसलाई परिवर्तनको साधनका रूपमा प्रयोग गरियो भने सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगोपनतर्फको यात्रा सहज बन्न सक्छ ।तर त्यो सम्भव हुन त्यतिबेला मात्र सकिन्छ जब राज्य संयन्त्रमा स्पष्ट दूरदृष्टि, राजनीतिक इमान्दारीता र प्रशासनिक दक्षता हुन्छ । बजेटको हरेक अंशले जनता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ  र यसको कार्यान्वयन जनउत्तरदायी, पारदर्शी र नतिजामुखी हुनुपर्छ । त्यसैले अब प्रश्न उठ्छ—बजेटलाई हामी विकास, समृद्धि र सुशासनको माध्यम बनाउने कि प्रत्येक वर्षको दोहोरिने औपचारिकता बनाइरहनेरु यो प्रश्नको उत्तर राज्यको विवेक, इमानदार नेतृत्व र दिगो नीतिगत प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्नेछ । यथार्थमा अब समय आइसकेको छ—बजेटलाई मात्र खर्च गर्ने कागज होइन, सामाजिक परिवर्तनको गतिशील साधन बनाउने ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, बजेट नेपालको आर्थिक नीतिको प्राणतत्त्व हो, जसले राज्यको आम्दानी, खर्च र विकास लक्ष्य निर्धारण गर्छ । समावेशी, पारदर्शी र दिगो बजेटले मात्र आर्थिक समृद्धिको मार्ग खुलाउँछ । त्यसैले बजेट नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म गम्भीरता, इमानदारी र उत्तरदायित्व आवश्यक छ । यसले नीतिगत निर्णय, विकासका प्राथमिकता, सामाजिक सेवा र राज्यको उद्देश्य निर्धारण गर्छ । नेपालको बजेट प्रणाली पुनर्संरचना बिना सुधार सम्भव छैन। यो पुनर्संरचना कानुनी सुधार मात्रै होइन, कार्यशैली, प्रविधि र नीतिगत सोचको  रूपान्तरण समेत हो । जब बजेट नीति–निर्माण, वितरण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनउत्तरदायिता कायम हुन्छ, त्यतिबेला मात्र बजेटले समावेशी र दिगो विकासको दिशा लिन सक्छ ।तर हालको बजेट प्रक्रिया योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म अनगिन्ती समस्याले ग्रसित छ । यस्ता समस्याको समाधान कानुनी सुधार वा आर्थिक सूचक सुधारले मात्र सम्भव छैन, संस्थागत सुधार, राजनीतिक इच्छाशक्ति  र प्रशासनिक दक्षता आवश्यक छ । बजेट जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी र पारदर्शी बन्न सकेमा मात्र सुशासन र समावेशी विकास सम्भव छ । बजेटलाई परिवर्तनको साधन बनाउने कि केवल खर्चको औपचारिक दस्तावेज बनाइरहने भन्ने निर्णय अब राज्यको विवेक र प्रतिबद्धतामा निर्भर छ ।