काठमाडौं। नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ। ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयको पहिलो संस्करण यही जेठ २ देखि सुरु भएको थियो। सगरमाथा कार्य आह्वानले दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न साझेदारीलाई सुदृढ गरेर पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धि हुन नदिने अत्यावश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ।

Advertisement 1

आफ्नो देश विशेष अनुकूलन आवश्यकताहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू विकास र कार्यान्वयन गर्न थप प्रोत्साहित गरिने, विकासशील र विशेष परिस्थितिमा रहेका देशमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय सहायताको वृद्धि र परिचालन गर्न आह्वान गरिने उल्लेख छ। संवादले विकासशील र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय र यूएनएफसीसीसी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका कोषसहित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गरेको छ।

पर्वतीय क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र दिगो विकासका लागि लक्षित वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न पर्वतीय देशहरूको विकासका लागि समर्पित कोष स्थापना गर्ने आह्वानलाई समर्थन गर्ने र मौजूदा तथा नवप्रवर्तनकारी वित्तीय स्रोतहरूको उपयोग गरी पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली सेवाहरूको मान्यता, सम्मान र पुरस्कृत गर्न प्राथमिकता दिने सगरमाथा कार्य आह्वानमा उल्लेख छ।

Advertisement 2

दिगो जलवायु कार्यलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारहरूको भूमिकालाई जोड दिने, जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने संवादको निष्कर्ष छ।

संवादले ग्रामीण र सहरी समुदाय दुवैमा सानादेखि ठूला स्तरका पूर्वाधारसम्म हरित, लचिलो र समावेशी विकास प्रवद्र्धन गर्ने महत्त्वलाई स्वीकार गर्र्दै स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र न्यायपूर्ण ऊर्जाको महत्वलाई जोड दिने, स्वच्छ ऊर्जाका साथै हरित, चक्रीय र बायो–अर्थतन्त्रमार्फत भविष्यलाई शक्ति प्रदान गर्ने महत्त्वलाई स्वीकार गरेको छ। जलवायुजन्य विपद्हरूलाई सम्बोधन गर्न र हिमनदी, जलस्रोत, वन र कृषि प्रणालीको संरक्षणका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित समाधानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने आह्वानमा उल्लेख छ।