सन्तोष भुसाल, काठमाडौं। जनताबाट निर्वाचित संसदले सर्वसाधारणलाई लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुनबाटै बञ्चित गराउने तयारी गरेको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरिरहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत ६ पटकभन्दा बढी लोकसेवा परीक्षामा सहभागी हनु नपाउने निचोडमा पुगेको हो।

Advertisement 1

समिति अन्तर्गत गठित अध्ययन उपसमितिले ६ पटकभन्दा बढी आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने सिफारिस गरेपछि त्यसको टुंगो लगाउन आइतबार अर्को फण्डा झिकिएको छ। उपमितिले ६ पटकभन्दा बढी लोकसेवाको परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने सिफारिस गरेपछि त्यसको टुंगो लगाउन आइतबार दुई जना सचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

कतिपटकसम्म सेवाको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई दिइएको छ। यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा लोकसेवा आयोगले एक जना विद्यार्थीले ५ पटकभन्दा बढी समय आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो।

Advertisement 2

अध्यक्ष माधव रेग्मीले ६ पटकसम्म परीक्षामा फेल भए गाउँमा खेती गर्ने बाटो खुला हुने बताउँदै उक्त प्रस्ताव गरेका थिए। अध्यक्ष रेग्मीको उक्त भनाइ त्यतिबेला निकै विवादमा परेको थियो।

के ६ पटकभन्दा बढी परीक्षा दिँदा सफल भइँदैन?
भइन्छ। उदाहरणका रुपमा अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नै छन्। राष्ट्रपति पौडेल यसअघि १७ पटक प्रधानमन्त्रीमा पराजित भएकाबारे सांसदहरु जानकार छन्। त्यतिबेला मापदण्ड तोकेरै ६ पटकपछि राजनीति नै गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भए के हुन्थ्यो? उनी अहिले राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा हुँदैन्थ्ये होला सायद।

जनताबाट निर्वाचित र सार्वभौम संसद बताउने सांसदहरुको बुद्धिमा अहिले बिर्को लागेर उक्त प्रस्ताव किन खारेज गर्न नसकेका हुन्? जबकी ३५ वर्ष उमेर नाघेपछि परीक्षा दिन नपाउने वैज्ञानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै फेरि ‘६ पटक’भन्दा बढी परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था किन र कसका लागि गरिन लागेको होला?

त्यसै विधेयकमार्फत आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन उमेरहद पनि घटाउन लागिएको छ। आयोगको परीक्षामा सहभागी हुने पुरुषको अन्तिम उमेर ३२ वर्ष र महिलाको ३७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पुरुषको उमेरहद ३५ वर्ष र महिलाको ४० वर्ष छ। उक्त उमेरले कसैको केही नबिगारे पनि कुन चाँही एनजीओको लहलहैमा लागेर उमेरहद घटाउन खोजिएको होला? आसंका उब्जिएको छ।

उसो त संघीय निजामित ऐनमार्फत सुधार गर्नुपर्ने विषय अरु पनि धेरै छन्। जस्तै: कर्मचारीले सेवा प्रवेश गरिसकेपछि बढुवाको प्रतिस्पर्धाका लागि काम छाडेर कार्यालयमै पढाइ गर्नु। काम छाडेर पढाइ गर्नुले सर्वसाधारणले पाउने सेवामा कठिनाइ झेल्नुपरेको छ।

कर्मचारीले सेवा प्रवेश गरिसकेपछि बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हुने कतिपयले औंल्याउँदै आए पनि ‘सार्वभौम संसद’ले यसतर्फ पटक्कै चासो दिएको छैन।