Advertisement 1

इकर्मचारी संवाददाता, 

काठमाडौं । मधेशी समुदायभित्र पर्ने १५० जाति भित्रका दुई हजारभन्दा बढी थर सूचीकरणका लागि मधेशी आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेर पठाएको छ । तर, त्यस्तो सिफारिस गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

Advertisement 2

आयोगले यी दुई वर्षमा पटक–पटक थर सूचीकरणको फाइल मन्त्रालय पुर्‍यायो र सम्झायो । यसअघि मधेशी समुदायकै नेता अनिता देवी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्त आफैँ मन्त्रालय पुगेर ध्यानाकर्षण गराए । तर मधेशका दुई हजारभन्दा बढी थर सरकारी अनुसूचीमा समेटिएका छैनन् ।

आयोगका अध्यक्ष दत्त भन्छन्, ‘पुस र माघमा महिनैपिच्छे थर सूचीकरणको फाइल मन्त्रालय पु¥यायौँ । म आफैँले तत्कालीन मन्त्रीज्यूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पनि गराएँ । उहाँले कागज नमिलेको भनेपछि फेरि उहाँहरूले भने जसरी सच्याएर पनि पठायौँ । तर कुनै निर्णय भएको छैन, निर्णय गर्न आलटाल गर्ने र टार्ने काम भइरहेको छ ।’ सीमान्तकृत समुदायप्रति राज्य उदासिन देखिएको र सौतेनी व्यवहार गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘मधेशी आयोग र मधेशी समुदायप्रति राज्य उदासिन छ । लोकतन्त्रमा राज्य सबैको अभिभावक हुनुपर्ने हो, तर सीमान्त वर्गका प्रति राज्यले निरन्तर सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको छ,’ अध्यक्ष दत्तले भने ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि थर सूचीकरणका लागि गत वर्ष नै मन्त्रालयलाई लेखिपठाएको हो । तर अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन । आयोगले पहाडी दलित समुदायले प्रयोग गर्ने आठ वटा जात र त्यसभित्र पर्ने थर तथा मधेशी दलित समुदायले प्रयोग गर्ने २१ जात भित्रका सयौँ थर सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा पठाएको छ । ‘हामीले एक वर्षअघि नै थर सूचीकरणको निर्णय ग¥यौँ, त्यही कुरा सरकारलाई सिफारिस गरेको वर्ष दिन बित्न लागेको छ,’ आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले भने, ‘तर अहिलेसम्म सूचीकरण भएको छैन ।’

दलित र मधेशी आयोगले मात्रै होइन, आदिबासी जनजाति, थारू र समावेशी आयोगले पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका थर सूचीकरणका लागि विज्ञ टोलीमार्फत् अध्ययन, समुदायसँग छलफल र आयोगका परेका उजुरीका आधारमा प्रमाणित गरेर थर सूचीकरण्का लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगले ६० वटा थर र सयौँ उपथर सूचीकरणका लागि पठाएको छ भने थारु आयोगले ५३२ थर र ५६५ वटा उपथर तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडा वर्गअन्तर्गतका ५० वटा जातका ३७० थर सूचीकरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । तर यी संवैधानिक आयोगले गरेका सिफारिसका आधारमा थर सूचीकरण गर्न सरकारले आलटाल गर्दै आएको छ । सामान्य थर सूचीकरणको काममासमेत ढिलाइ हुँदा यी आयोगप्रति लक्षित समुदायमा निराशा बढ्दो छ ।

अधिकार दिन नचाहेको आरोप
त्यसो त सरकारले अन्य संवैधानिक आयोगकारुपमा रहेका यी आयोगलाई हालसम्म थर सूचीकरणबाहेक अरू अध्ययन अनुसन्धान गर्ने बजेटसमेत दिएको छैन । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले संवैधानिक आयोगलाई बन्दी बनाएर राखेको छ । दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यले अधिकार दिन नचाहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारसँग अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पर्याप्त बजेट छ । सीमान्त वर्गको अधिकार र शशक्तिकरणका लागि काम गर्न बजेट छैन, किनभने यो समुदायको उत्थान भयो भने आफ्नो भोट बैंक भत्किन्छ भन्ने त्रास दलहरूमा छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार आयोगले अहिलेसम्म पाएको कार्यक्रमिक बजेटमध्ये थर सूचीकरणकै सबैभन्दा धेरै हो । तर थर सूचीकरणमा सरकारको लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएर सूचीकरणको सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि सरकारले टुंगोमा पु¥याउन चाहेको छैन । ‘थर सूचीकरण नहुदाँ राज्यले अनुसन्धानका लागि गरेको खर्च शून्यमा झ¥यो । दुई वर्षसम्म हामीले गरेको प्रमुख काम नै यही हो,’ मधेशी आयोगका अध्यक्ष दत्त भन्छन्, ‘सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म यसले कानूनी मान्यता पाउदैन । यो हुनु र नहुनुको अर्थ हुदैन ।’

राजनीतिक नेतृत्वबाट उपेक्षा
आयोगले थर सूचीकरणको सिफारिस गरेपछि यी दुई वर्षमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चार मन्त्री फेरिए, त्यसमध्ये तीन जना त सम्बन्धित समुदायकै मन्त्री भए । तर यो विषय उनीहरूको प्राथमिकतामा परेन । यसबीचमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अमनलाल मोदी र जनमण्त पार्टीका अनिता देवीले मन्त्रालय सम्हाले । अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भानुभक्त जोशी मन्त्री छन् । तर थर सूचीकरणको विषय कसैको पनि प्राथमिकतामा पारेको देखिदैन ।

छिटो–छिटो सरकार फेरिरहने र राजनीतिक नेतृत्वलेसमेत थर सूचीकरणलाई सामान्यरुपमा लिएर त्यतिकै छोडिदिने गर्दा सीमान्तकृत समुदायलाई सास्ती भइरहेको आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर बताउँछन् । ‘दलित, आदिबासी जनजाति वा मधेशी भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस दिने हो, त्यसका लागि सरकारले थर सूचीकरण गर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संविधानले नै हामीलाई यो अधिकार दिएको छ । तर हामीले गरेको निर्णयलाई सरकारले अनुसूचीमा राख्न मान्दैन । यहीकारण सीमान्त समुदाय संवैधानिक हकबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।’

समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमिल्सेनाले पनि सरकारले बेलैमा थर सूचीकरण नगरिदिँदा पिछडा वर्गले निरन्तर समस्या झेलिरहेको बताए । ‘एकातिर समुदायको दबाब छ, अर्कोतिर को कस्तो हो भनेर हामीले पनि छुट्याउने आधार छैन,’ उनले भने, ‘यो सूचीकरण भयो भने सरकारलाई नै काम गर्ने आधार तय हुन्छ ।’

संवैधानिक अधिकारबाटै बञ्चित
कतिपयका लागि थर सूचीकरण सामान्य कुरा हो । तर कतिपयले भने यहीकारण राज्यबाट प्रदान गरिएको सुविधा र आरक्षणको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरू संवैधानिक अधिरकारबाटै बञ्चित भइरहेका छन् । जात व्यवस्थामा आधारित नेपाली समाजमा कुनै बेला यी सीमान्तकृत समुदाय आफ्नो थर लेख्नबाटै बञ्चित थिए । पछिल्लो समय सरकारले थर लेख्ने अधिकार दिएको छ, र जातका आधारमा थरहरूको सूचीकरण गर्दै आएको छ ।

त्यही सूचीका आधारमा उनीहरूको समुदाय छुट्याउने र त्यसआधारमा राज्यबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिदेखि विभिन्न आरक्षण र अन्य सुविधाजस्ता विशेषाधिकारको वितरण हुने गरेको छ । तर थर सूचीकरण नभएकै कारण लाखौँ सीमान्तकृत समुदायले संविधानले ग्यारेण्टी गरेको यस्तो विशेषाधिकारबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । ‘यो दलित, मधेशी, थारु र अन्य सीमान्तकृतका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । यहीकारण उनको भविष्य अन्योलमा परिरहेको छ,’ दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर यही कुरा सिंहदरबारमा बसेर शासन गरिरहेको सचिवलाई मन पर्दैन, राजनीतिक नेतृत्वलाई मन पर्दैन, किनकि ऊ अझैपनि सामन्त सोचबाट ग्रसित छ । ऊ पाए आफ्नै छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति र आरक्षण दिलाउन तत्पर देखिन्छ ।’

प्रक्रिया पुगेपछि सूचीकरण हुन्छ – मन्त्रालय
आयोगले थर सूचीकरणका लागि लामो समय कुर्नुपरेको गुनासो गरेपनि यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने प्रक्रिया पूरा नभएर सिफारिस आएका कारण थर सूचीकरण हुन नसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले प्रक्रिया पूरा भएर आएपछि थर सूचीकरणलाई निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताए । ‘अहिले दलित समुदायको थर सूचीकरणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, त्यो अहिले मन्त्रिपरिषद्मा सामाजिक समितिमा छलफलमा छ,’ उनले भने, ‘सबैको त्यसैगरी प्रक्रियामा अघि बढ्ने हो । प्रक्रिया नपुगेको हकमा हामीले फेरि प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउन भन्ने गरेका हौँ ।’

थर सूचीकरणको विषय मन्त्रालय किन गम्भिर बन्न नसकेको हो भन्ने प्रश्नमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले आफु आएपछि यस विषयलाई गम्भिर रुपमा लिएर आवश्यक निर्णयका लागि निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले भने, ‘हो, मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि थर सूचीकरणको फाइल आएका छन् । भर्खरै मात्रै पिछडा वर्गको थर सूचीकरणको फाइल राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पेश गरेको छ । जति फाइल आएका छन्, त्यसलाई परिपक्क र पुर्ण बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लिन्छौ । जे जति आएका छन्, चाडै मन्त्रिपरिष्दमा पुर्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ ।’

संवैधानिक आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, पिछडा वर्ग, लगायतका सिमान्तकृत समुदायको थर सूचीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्रै उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्बन्धित समुदायको प्रमाण प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा उनीहरूले आरक्षणसहित अन्य सुविधा पाउँछन् ।