‘पेलान पनि एकोहोरो भए पो सहनु ! तीन/ चार ठाउँबाट प्रहार भए पछि कस्ले भनेको सुन्नु/कस्ले भनेको टेर्नु ?’ पेलिएको सचिवहरुको गुनासो हो यो ।

Advertisement 1

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ पहिलो साता क्याविनेटबाटै एउटा निर्णय ठोक्नुभयो,सहससचिव वा सो तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने । विभागका डिजीहरु छिटो छिटो सरुवा हुने तर त्यसबारे प्रधानमन्त्री बेखबर रहने स्थिती तोड्न भन्दै उहाँले त्यस्तो निर्णय गराउनुभएको थियो । तर अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवका सचिवालयका कर्मचारीहरुले तल्ला तहका कर्मचारीहरुको सरुवामा समेत अस्वाभाविक चासो राखेर हस्तक्षेप गर्न थालेको  केही सचिवहरुले दुखेसो पोखेका छन् ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नीजि सचिव नवराज ढुंगना,गोकर्ण भट्टहरु कार्यरत छन् ।उनीहरुकै तहबाट हो वा अन्यन्त्रबाट दबाब आएको हो ? भन्ने बिषयमा इकर्मचारी डटकमले जिज्ञासा राख्दा ती सचिवले बताउन चाहेनन् । मलाई त्यही ढंगबाट निर्देशन आएको छ भने पछि अरु सचिवहरुलाई पनि गएको होला उनले थपे । यो बिषयमा अर्काे सचिवलाई जिज्ञासा राख्दा कर्मचारी सरुवाको बिषयमा प्रधानमन्त्री सचिवलायबाट हस्तक्षेप भइरहेको तथ्य स्वीकार गरेका छन ।

निजामती ऐनले नै उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा सचिवले,सहसचिव तहको कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीसँग राय लिएर सचिवले र सचिव तहको कर्मचारीको सरुवा क्याविनेटले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था तोकिकदिएको छ । तर सचिवको हात खुट्टा बाध्ने ढंगले उनीहरुको अधिकार कटौती गर्न प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव सचिवालय उद्धत रहेको उनीहरुको गुनासो छ । अधिकृत,उपसचिव त छोडौं नायब सुब्बा तहका कर्मचारीहरुको सरुवामा समेत प्रम सचिवलाय,मुख्य सचिव सचिवालयका कर्मचारीहरुले अस्वभाविक चासो र हस्तक्षेप गर्न थालेको उनीहरुको गुनासो छ । उपसचिव,अधिकृत,नायब सुब्बादेखि खरिदार तहका कर्मचारी चलाउन खोज्दा समेत सो विवरण पहिला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि मुख्यसचिवसम्मलाई देखाउनुपर्ने उर्दीका कारण प्रशासनतिरका सचिवहरु हायल कायल छन् ।  सचिवालयको एउटा कर्मचारीले यो कर्मचारीलाई फालिहाल वा तानिहाल भन्ने,अर्काेले त्यसलाई छोलास,देखाउँछु भन्ने गरेको पीडा पोख्दै सचिवहरु हिड्न थालेका छन् । ‘प्रम सचिवालय,मुख्य सचिव,ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय पेलानमा छौं ।

Advertisement 2

अर्का एक सचिवले सामान्य प्रशासनका सचिव आफ्नो कार्यकक्षमा कम र मुख्यसचिवको चेम्बरमा बढी भेटिने र कर्मचारी सरुवाको सूची पनि त्यतै बन्ने गरेको आरोप लगाउन भ्याए ।

एस म्यान हुन नसक्ने सचिवहरु कस्को कुरा सुन्ने,कस्को नसुन्ने ?’ यही कारण हो सामान्यले सरुवाको एउटा सूची बनाउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट उल्टाउने सिलसिला जारी छ । जस्तो कृष्ण बहादुर खड्का अध्यागमनबाट स्थानीय तहमा लैजान खोजिएको थियो । मुगुको बायानाउ पालिकाबाट गेहेन्द्र डाँगी विरेन्द्र नगर नगरपालिकामा लैजान ठिक्क पारिएका कर्मचारी हुन वा गृहबाट स्थानीय तहमा पठाउन खोजिएका गणेश अचार्य,माधव मरासिनीको सरुवा रातारात उल्टाइएको छ ।

अर्काेतिर उच्च तहका प्रशासकहरुलाई जगेडामा राखेर एक बर्षमै १० करोड ४८ लाख भुक्तानी ! अमनलाल मोदी प्रशासन सुधारका ठूल्ठूला गफ जोत्दै छन् तर अहिले सामान्यमा मात्र ७ जना सहसचिव र २० जना जति उपसचिव जिम्मेवारी नपाएर कौसीमा थन्किएका छन् । यसरी बरण्डामा थन्किएका हाकिमको संख्या ४० जना सहसचिवमात्र रहेका छन् । झण्डै उतिकैं संख्याका उपसचिवहरु जिम्मेवारीको खोजीमा छन् ।