वैशाख २७ गते सोमवार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन तयार हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसको अघिल्लो दिन २६ गते बिहान ९ बजे थप केही नियुक्तिको निम्ति संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्नुभएको छ ।

Advertisement 1

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित पूरै पदाधिकारी,अख्तियारमा सावित्री गुरुङ्ग र गणेश जोशीको ठाउँमा दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा एक आयुक्त, बित्त,समावेशी आयोग भर्न बाँकी नै छ । यी ठाउँमा नियुक्तिको निम्ति सिफारिस गर्ने तयारी रहेकोे बताइन्छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य बन्नका लागि पूर्व प्रशासकहरु दौडधुपमा छन् ।
त्यहाँ जानका लागि बहालवाला प्रशासकदेखि भूपु प्रशासकसम्म एक अर्कोबीच तिव्र प्रतिष्प्रर्धा चल्दैछ । यही भीडमा अग्रपक्तिंमा छन् एक जना झापाली । नियुक्तिका सन्दर्भमा सिंहदरबारभित्रका चर्चा सुन्ने हो भने यस्तो पनि लाग्छ,प्रधानमन्त्री ओली सिंगो देशको होइन्,मात्र झापाका प्रधानमन्त्री हुन् ।

आयोगको अध्यक्ष बन्ने शिर्ष स्थानमा रहेका छन्, रेग्मी थरका एक जना झापाली । उनी हुन्, पूर्व सचिव माधव रेग्मी । अहिले उनी आयोगको अध्यक्ष बन्नका लागि दौडधुपमा रहेको बुझिएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेका कुमार रेग्मीको आफ्नै दाई पनि हुन् उनी । उनी बेलायतमा अध्ययन गरेर फर्किएका हुन् उनी । प्रधानमन्त्रीकै इशाराअनुसार कुमारकै इजलाशले नेकपा फुटेर पूर्ववत् रुपमा एमाले, माओवादी बनेको थियो । त्यही कारण उनले आफ्नो दाईलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन सक्ने सम्भवना रहेको बताइएको छ । साथै, माधव झापाली भएका कारण आयोगको अध्यक्षमा उनलको प्रबल सम्भवना रहेको बताइन्छ ।
यसैगरी मुख्यसचिवको दाबेदारी रहेका पूर्वसचिवद्धय केदार बहादुर अधिकारी र चन्द्र घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले तेश्रो नम्बरका शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाएकै समयमा तपाईहरुलाई ‘कतै न कतै हेरौँला’ भनेका कारण केदार र चन्द्रले प्रमले देखाएको आश्वासनका कारण लोकसेवा जाने इच्छा देखाएका छन् । हालै अवकाश पाएका वन सचिव विश्वनाथ ओली जो ओली वंशावली समाजका महासचिव, त्यही कारण प्रवल दावेदार पनि हुन्।

Advertisement 2

खानेपानी मन्त्रालयमा रहँदा बद्नाम सचिवका रुपमा छवि बनाएका सचिव गजेन्द्र ठाकुर चाहिँ प्रमका सचिवालयमा करोडौं खर्चेर भए पनि मधेसी कोटामा त्यहाँ पदाधिकारी बनेर जान दौडधुप गरिरहेको बताइएको छ । यसैगरी कौशल किशोर पनि मधेसी कोटामा नियुक्ति खाने दौडमा रहेका छन् । उनको बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलसँग सुमधुरसम्बन्ध रहेका आधारमा प्रतिस्पर्धाको दौडमा उत्रिएका छन् ।
त्यसो त संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, परिषद्ले संविधानको सो प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्दै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन ।