निजामती कर्मचारीहरुले श्रेणीगत आधारमा नभइ तहगत आधारमा तलब सुविधा दिइनुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी विरेन्द्रनगरमा भएको अन्तरक्रियामा सहभागी हुन आएका कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन।

Advertisement 1

सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्नका लागि भन्दै गत भदौं ५ गते पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिसकेको छ ।
आयोगमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव कृष्णप्रसाद धिताल, विज्ञको रूपमा डा गुणराज भट्ट, उपसचिव विजय राना, शाखा अधिकृत महेन्द्र विश्वकर्मासहित १० जना कर्मचारीहरूलाई खटाइएको छ।

सोही आयोगले उक्त आयोगले मंसिर ८ गतेबाट काम प्रारम्भ गरेको छ ।

Advertisement 2

आयोगले अहिले सुझाव संकलनका लागि प्रदेशतिर अन्तरक्रिया चलाइरहेको छ । हिजो शुक्रवार कर्णालीमा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी कर्मचारीहरुले समय सुहाउँदो तलब सुविधा निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनीहरुले वर्तमान श्रेणीगत तलब प्रणालीलाई भत्काएर तहअनुसारको तलब सुविधा निर्धारण गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् ।
यसका अलवा त्यहाँका कर्मचारीहरुले परिवारको आधारभूत आवश्यकता, महँगी, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतको सुनिश्चितता हुनेगरी सरकारले कर्मचारीको सेवासुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेटसहित काम प्रारम्भ गरेको समितिले राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको न्यूनतम् तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न तथा न्यूनतम् तलब सुविधामा रहेको असमानता एवं मर्यादाक्रमबमोजिम तलब सुविधा नमिलेका जस्ता विविध समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि समेत तलब भत्ता तथा पारिश्रमिक आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिश गर्नेछ ।