हिजो साँझ हर्कजीसँग संवाद भयो ।

Advertisement 1

भन्नुभयो – “केशवजी भोलि त संविधान दिवस है, केकस्तो छ राजधानीतिर माहोल ?”

“जन्मभूमि अछाममा पहिरोले दर्जनौँको निधन भएको छ, कति घरबारविहीन भएका छन्, कति बेपत्ता भएका छन्, तिनीहरूको उद्वार, राहत र पुनःस्थापनामा राज्य संयन्त्र खासै खटिएको देख्दिनँ, के का संविधान दिवस हुनु, राजधानीमा देखिहाल्नुभयो, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको द्वन्द” मैले जवाफ फर्काएँ ।

Advertisement 2

“हो है, यता भजनीतिर पनि बाढीले गर्दा कैयौँका घरहरू डुबानमा परे, भोलि संविधान दिवसका दिन बिदा हुने भएकाले म पनि जसोतसो त्यहाँबाट उम्किएर टीकापुर आएँ । अछाममा आमालाई फोन लगाएँ । आमालाई टीकापुर आएको बताएँ ।”

आमाले भन्नुभएछ -“केन हो टीकापुर?”

“भोलि संविधान दिवस भएकाले अफिस बिदा हुन्छ” मैले भनेँ ।

संविधान भन्नेबित्तिकै आमाले अचम्मित हुँदै भन्नुभयो- “क्या हो सम्बिधान भन्या….। कागुनु, मार्स्या, आइराबास, सावित्री भन्या धान त सुन्याकी छु, धेक्याकी छु…..। अँज क्या धान आयो यो सम्बिधान भन्या….। त्यो धान आया किन अफिस बन्दो हुँदो त…..। यहाँ पन स्कूल्या भोलि बिदा छ भन्ना छिया….। त्यै धानको बिदा रैछ क्या त…।”

“आमाको जवाफले म निशब्द भएँ । सोचेँ संविधान त केवल ठुलाबडाहरूका लागि आएको रहेछ । हामीजस्ता भुईंमान्छेलाई संविधान भनेकै के हो अनभिज्ञता छ । संविधानले भुईंमान्छेका जीवनमा कहाँनिर परिवर्तन ल्याएछ भनेर कल्पनामा डुब्न थालेँ । नैराश्य बाहेक अरू केही भइनँ……।”

“केशवजी ! तपाईं त यस्ता विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ, यसो एउटा लेख लेख्नुहोस् न है, हामीलाई संविधानले कहाँकहाँ छोयो ? नयाँ संविधानले हामीले के पायौँ ? यस्तै विषय समेटेर ।”

हेर्नुहोस् हर्कजी ! कुनै पनि मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन गर्ने राज्यको सर्वोच्च कानुन संविधान हो । संविधानले सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्छ साथै शक्तिलाई नियन्त्रण समेत गर्छ । यसले राज्यको संरचना, राज्यका अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको  काम, कर्तव्य र अधिकारलाई किटानी गरिदिएको हुन्छ । कुनै पनि सरकार संविधानबमोजिम गठन भएको हुन्छ र संविधानबमोजिम नै सरकारको आयु सकिन्छ र नयाँ सरकार पुनः संविधानकै व्यवस्थाबमोजिम निर्माण हुन्छ ।

राज्यका अन्य सम्पूर्ण कानुनहरू संविधानकै परिधिभित्र रहेर तर्जुमा हुने भएकाले संविधानलाई देशको मूल कानुन समेत भनिन्छ र संविधान सम्पूर्ण कानुनको जननी पनि हो । संविधानले नै नागरिकका मौलिक अधिकारका अलावा नागरिक कर्तव्यको पनि प्रबन्ध गरिदिएको हुन्छ । कुनै पनि राज्यलाई कुन गन्तव्यतर्फ लिने भनेर स्पष्ट किटानी गर्ने कानुनी दस्तावेज समेत संविधान भएबाट यसलाई राज्यको आत्मा पनि भनिन्छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ मार्फत् संवैधानिक व्यवस्थाको सुरुवात् भएको देखिन्छ । र, पछिल्लोपटक २०७२ सालमा बनेको ‘नेपालको संविधान’ हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । आनुपातिक हिसाबले हेर्दा प्रत्येक दश वर्षको अन्तरालमा एउटा संविधान खारेज गर्दै अर्को संविधान जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । मानौँ संविधान प्रत्येक १० वर्षमा परिवर्तन गरिने भित्ते पात्रोझैँ भएको छ । यद्यपि जतिसुकै संविधान परिवर्तन भए तापनि जनताका समस्या जहाँको तहीँ छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने संविधान कति बने कस्तो बन्यो भन्दा पनि कार्यान्वनको पक्ष ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

हर्कजी ! तपाईं नै भन्नुहोस् त ।  हामीलाई किन नयाँ संविधान चाहिएको थियो ? जवाफ सजिलो र सरल छ । विगतका संविधानको राज्य चरित्रमा प्रश्न थियो । राज्य हुनेखाने ठुलाबडाहरूको नियन्त्रणमा थियो । राज्यको चरित्र ठालुहरूका निम्ति उपयुक्त थियो । कमजोरहरू दोस्रो दर्जाका नागरिकसरह थिए । उपल्लो तहका समूहको मात्र राज्यले स्वार्थ पूरा गर्थ्यो । त्यही भएर विगतका ती विभेदपूर्ण संविधानलाई जनताको आन्दोलनले मिल्क्यायो । अहिलेको संविधानको मूल मर्म राज्यको चरित्रलाई फेर्नु हो । अहिलेको संविधानमा कागजको खोष्टामा जतिसुकै महत्वकाङ्क्षी सपनाहरू देखाए तापनि के वास्तविक अर्थमा आज राज्यको चरित्र फेरिएको छ ? के आज राज्य वास्तविक गरिब निमुखाहरूको पक्षमा छ ? के राज्य आज खान नपाउनेहरूका पक्षमा छ ? के राज्यले सडकमा बस्नेहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ ? के राज्य न्याय नपाएकाहरूको पक्षमा छ ? यस्ता कैयौँ प्रश्नहरूको लामो सूची बनाउन सकिन्छ । खाँटी कुरा के हो भने संविधानका कागजमा जे भए तापनि व्यावहारिक रूपमा नयाँ वर्तमान संविधानले पनि राज्यको चरित्र फेर्न सकेन ।

सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका प्रावधानहरू वर्तमान संविधानमा समेट्नका लागि कैयौँ जनताले आफ्नो ज्यान दिएका थिए । सडकमा चप्पल लगाएर बालबच्चासहित आन्दोलनमा होमिएका थिए । उनीहरू अहिले घरबारविहीन भएका छन् । राज्यसत्तामा चाहिँ टाइसुट लगाएकाहरू पुगे । ती चप्पलधारी वर्गका नागरिकहरूका लागि संविधानले के दियो ? उनीहरूलाई नाना, छाना र खानाको उचित प्रबन्धसुद्व छैन । उनीहरूको जीवनमा संविधानले के प्रभाव पार्‍यो ? के संविधान ठुलाबडा हुनेखानेहरूका लागि मात्र हो त ?

हिजो जो राज्यबाहिर थिए आजपनि बाहिरै छन्, हिजो जो राज्यभित्र थिए आजपनि राज्यभित्र नै छन् । पानी आउँदा वा चर्को घाम लाग्दा नै किन नहोस्, यो राज्यरूपी छाताले ती वास्तविक सीमान्तकृतहरूलाई, वास्तविक पीडितहरूलाई, निम्न आय भएका वर्गलाई ओत दिन सकेन । बरु उल्टै तिनीहरूका नाममा हुनेखानेहरूले नै साधनस्रोतको उपभोग गरे । समाजको पिँधमा हुने मान्छेले परिवर्तनमा साथ दिए, उपभोग चाहिँ समाजको टुप्पोमा भएका मान्छेले गरे । त्यसैले मलाई त के लाग्छ भने हर्कजी,  जनताको सार्वभौमिकता संविधानमा जति लेखिए तापनि नेताको मन मस्तिष्कमा जनताको सार्वभौमिकताले कहिल्यै प्रवेश पाएन । हाम्रो संविधानको भन्ने कि शासन सञ्चालनकर्ताको भन्ने मूल समस्या यही हो ।

जबसम्म शासनको बागडोर सम्हाल्नेहरूको आचरण सही हुँदैन, नैतिकवान् हुँदैनन्, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् तबसम्म जतिसुकै राम्रा वाणीहरू संविधानमा लेखिएता पनि त्यसको अर्थ हुँदैन । देशले विकासको गति लिन सक्दैन । कुनै परीक्षामा जाँच दिने हो भने सङ्घीयताको बारेमा  विद्यार्थीले राम्रै गुनगान लेख्न सक्छ । तर अभ्यासमा हेर्ने हो भने त्यो विद्यार्थीको जीवनमा हेर्ने हो भने सङ्घीयताले त्यो व्यक्तिलाई कहाँनिर परिवर्तन दियो ? यसो भन्दा हर्कजी ! तपाईं मलाई सङ्घीयता विरोधी भन्न्नुहोला । तर त्यस्तो होइन, हाम्रो व्यवस्था भन्दा पनि व्यवस्थापनको पाटो राम्रो भएन र राम्रो व्यवस्था पनि नराम्रो हो कि भन्ने भान नागरिकमा हुँदै गइरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर रहेको छ । एकातिर मुलुकको प्रशासन सञ्चालन तथा विकासात्मक कार्यहरू सम्पन्न गर्न बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको आवश्यकता परिरहेको छ भने अर्कातिर ७/७ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहेका छन् । निर्वाचन आचारसङ्हिता लागु भएपश्चात् समेत मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर राज्यकोषको दोहन गर्नमा प्रदेश सरकार सक्रिय छन् । सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । के हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता यही हो त ? यस्तै भइरहने हो भने के हाम्रो ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना साकार होला त ? मेरो प्रश्न यहाँनिर हो ।

हर्कजी ! हाम्रा नेताहरूले जनताहरूलाई नयाँ संविधानमार्फत् सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हक, समावेशिता दिएको जब प्रवचन दिन्छन्, तब मलाई ओशो रजनीशको एउटा कथा सम्झनामा  आउँछ । रजनीशको कथामा ‘मुल्ला नसुरद्दीन’ भन्ने एकजना पात्र छन् ।

नसुरद्दीन एकदिन गाउँबाट सहर आए र खसीको कलेजो फ्राइ गरेर खाएछन् । गाउँमा खसीको मासुको सबै भाग लगाएर खाने चलनले गर्दा उनले कलेजो मात्रै खान पाएका रहेनछन् । कलेजो उनलाई निकै मिठो लाग्यो । आफ्नी श्रीमतीलाई समेत कलेजो खुवाउने विचारले कलेजो पकाउने कुकलाई बोलाएर कलेजो पकाउने तरिका टिपे, कुकले भन्यो – कराइ बसाउने, तेल हाल्ने, थोरै प्याज हाल्ने, कलेजो हाल्ने, मसाला हाल्ने, भुट्ने…. । कुकले पकाउने विधि सिकायो । रजनीशले एक नम्बर, दुई नम्बर गरेर टिपे । कलेजो पकाउने तरिका २० बुँदामा बनेछ । २० बुँदा टिपेको कागज उनले स्टकोटको गोजीमा राखेर खसीको मासु पाइने पसलमा गए । एक किलो कलेजो किनेर उकालो बाटो लागे । बिचबिचमा उनले स्टकोटमा राखेको कागज छाम्ने गर्थे, कागज कतै हराउँछ कि भन्ने उनलाई ठुलो डर थियो । उकालो बाटो थियो, चौतारामा कलेजो आफ्नै छेउमा राखेर बसे । एउटा चील आएर नसुरद्दीनले थाहै नपाउने गरी कलेजो टिपेर लगेछ । उनले हत्तपत्त स्टकोटको गोजीमा कलेजो पकाउने तरिका लेखेको कागज झिकेर भनेछन् – “मूर्ख चील ! कलेजो लगेर के गर्छस् ? कलेजो कसरी पकाउने भन्ने कागज त यहीँ मसँग छ ।” जब कलेजो नै छैन भने नसरुद्दीनलाई अब  कागजले के गर्ने होला ? कलेजो चीलले लिइसक्यो, कागज समातेर के गर्ने ? कतै नेपालको संविधान नसरुद्दीनको कलेजो चीलले लगेपछिको कागज त हुँदैन ? अहिले हामीसामू रहेको मुख्य चुनैती यही हो ।

हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरूले आफूले गर्न नसकेको दोष अरूलाई लगाए । र, आमजनता पनि विश्वास गरेर सडकमा पुगे र निर्वाचनमा तिनैलाई मत दिई तिनैलाई शासन गर्ने अनुमति पनि दिए । त्यसैले हेर्नुहोस् हर्कजी ! नेताहरूलाई मात्र दोष थुपर्नुभन्दा पनि हामी मतदाताको पनि अलिकति भए पनि दोष पक्कै छ । आम निर्वाचनमा यो दल त्यो दल भन्दा पनि असल व्यक्ति हेरेर आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नु आवश्यक छ । इतिहासमा थुप्रै जनक्रान्तिमार्फत् हामीले राजनीतिक उपलब्धि त हाँसिल गर्‍यौ, अब आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । सबै तह, वर्ग र तप्काका नागरिकहरूलाई म नेपालको नागरिक हुँ भनेर गर्व गर्न लायक देश बनाउनु छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न पेसामा आबद्ध रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरू यस संविधानप्रति इमानदार, कटिबद्ध भई राष्ट्रनिर्माणमा तल्लीन हुने हो भने पक्कै पनि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको बाटो भेटाउन हामीलाई धेरै समय लाग्ने छैन ।

संविधान दिवस, २०७९ को सम्पूर्णमा शुभकामना ।