दुर्गममा खाद्यान्न सहजीकरण गर्न भौगोलिक विविधता बाधक बनेको छ
३ सय २५ जना शाखा अधिकृत छनोट
कानुनी राज्यमा राज्यका सबै संयन्त्रहरु न्यायमा आधारित हुनुपर्छ
स्थानीयका कर्मचारीमाथि भर्नादेखि अवकाशसम्म विभेद
अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कार्यान्वयन हुन्छन् २० करोडसम्म भारतीय सहयोगका परियोजना
अब स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब मासिक रुपमै १० प्रतिशत काटिने,निवृत्तिभरण कोषमा राखिने
भूमी मन्त्रालयको कानून विपरित काम
नेपाल एअरलाइन्सका पाइलटविरुद्ध मुद्दा, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाएर जागिर खाएको आरोप
३० हजार घुस लिने सईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
प्रधानमन्त्री दाहालका मुख्य सल्लाहकार गजुरेलको राजीनामा स्वीकृत
