प्रशासन

प्रति सांसद ५ करोड दिने,८ अर्ब २५ करोड विनियोजन

अतिरिक्त हुलाक खारेज, कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश

नापी र मालपोतसम्बन्धी सेवा अनलाइनबाटै

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा

नयाँ गाडी नकिन्ने, नयाँ भवन पनि नबनाउने

सवारी सुविधा पाउनेले अब इन्धनबापतको एकमुष्ट रकम पाउने

सरकारी निकायमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिने

प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज
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