भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न रिट निवेदक देवी ज्ञवाली र सरकार पक्षलाई पनि भदौ १ गतेका लागि झिकाएको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग विघटनविरुद्ध ज्ञवाली आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । ज्ञवालीको तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरसहितलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका थिए ।

Advertisement 1

ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा भूमिहीन, दलितको संवैधानिक हक र भूमिहीन सुकुम्वासीको कानुनी बाटोलाई अवरुद्ध पार्ने गरी भएको देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश मागिएको थियो ।