काठमाडौं। सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ।

Advertisement 1

मन्त्रिपरिषद्ले समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। यससँगै लामो समयदेखि सार्वजनिक नगरिएको एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन सर्वसाधारणको पहुँचमा आएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले करिब तीन वर्षअघि पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा देखिएका विषय, त्यसबाट राज्यलाई परेको प्रभाव तथा कानुनी र नीतिगत पक्षबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले अध्ययन तथा छानबिन पूरा गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, त्यसपछिका सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिएनन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा एनसेलको शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न प्रश्नसमेत उठ्दै आएका थिए।

वर्तमान सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सरकारको निर्णयसँगै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका एनसेलको शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित तथ्य, अध्ययनबाट देखिएका विषय तथा समितिले दिएका सुझावबारे सार्वजनिक बहस र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

समितिले एनसेलको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण तथा खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व, नियामकीय व्यवस्था तथा विद्यमान कानुनी प्रावधानलगायतका विषय अध्ययन गरेको थियो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै समितिले औँल्याएका कमजोरी तथा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी तोक्ने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरण लामो समयदेखि राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कानुनी रूपमा समेत चर्चामा रहँदै आएको विषय हो। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अब त्यसमा उल्लेखित सुझाव कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

पूर्णपाठ ः