दाङ। न्यायिक समितिमा न्यायसम्पादन गर्न जान्ने विज्ञ कर्मचारी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। पालिकामा न्यायसम्पादन गर्नका लागि उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायसमिति गठन गर्ने प्रावधान छ।

Advertisement 1

बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसीले पालिकामा दक्ष कर्मचारी नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारे। दाङ दङ्गीशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पीमा वली (खड्का)ले पालिकामा न्यायसम्पादनका लागि कानून अधिकृत नभई न्याय सम्पादन हुननसक्ने बताए।

“कानूनको जनशक्ति नहुँदा हामीले सिधै जिल्लाका न्यायाधीशसँग सल्लाह लिनुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने, “हामी कानुनको ज्ञाता होइनौँ, त्यसैले न्यायीक समितिमा कानुन अधिकृत हुनुपर्छ।”

दाङ बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बमकुमारी खड्काले पनि त्यस्तै गुनासो गर्नुभयो। कानुन अधिकृत नहुँदा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका र क्षेत्राधिकारभित्रका उजुरीहरु छुट्याउन गाह्रो हुने अवस्था रहेको गुनासो गरे। “हामीकहाँ धेरै उजुरीहरु आउछन्”, उनले भने, “तर, ती उजुरीहरुको क्षेत्राधिकार छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ।”