प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । जहाँ ३ जना उपप्रधानमन्त्री सहित १२ मन्त्री थपिए । चार जना पूरानै अनुहार दोहोर्याइयो ।
तर, यस पटक पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशी सिद्धान्तलाई धज्जी लगाइदिएका छन् । १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्दा एउटै प्रदेशबाट ११ जना अटाएका छन् । जसपाका आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीलाई ओली क्याविनेटमा समेट्दा प्रदेश नम्बर दुईबाट मात्र ११ जनालाई समावेश गरेका हुन् । एउटै प्रदेशबाट दुई जना उपप्रधानमन्त्री छन् । सर्लाही चन्द्रनगरका राजेन्द्र महतो शहरी विकास र जनकपुरका रघुवीर महासेठ परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन्।
सिरहाका लीलानाथ श्रेष्ठ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा दोहारिएका छन् भने धनुषा औरही १ का शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, रौतहट मत्सरीका अनिल झा खानेपानी तथा सरसफाई, पर्सा वीरगञ्ज ५ का विमल श्रीवास्तव श्रम तथा रोजगार, धनुषा शहीद ८ का उमाशंकर अरगरिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र पर्सा वीरगञ्जका लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेका छन्।  यसैगरी, सर्लाही कौडेनी ३ की चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, बारा परवानीपुर १ का एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री र सप्तरी डाक्नेश्वर ५ का चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका छन्।

Advertisement 1

१७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा ११ जना मन्त्री प्रदेश २ का छन्।  १ नम्बर प्रदेशबाट तीन जना, बागमतीबाट दुई र लुम्बिनीबाट एक जनालाई मन्त्री बनाएका छन्। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरश्चिम प्रदेशबाट कसैलाई पनि मन्त्री बनाएका छैनन्। पाँचथरका बसन्तकुमार नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र सुनसरी रामधुनी ६ की रेणुका गुरुङ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बनेकी छिन्।

बागमती प्रदेशबाट सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची ११ का शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र काठमाडौंका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनेका छन्। लुम्बिनीबाट रुपन्देही बुटबल ८ का विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सहित अर्थमन्त्री बनेका छन्।

Advertisement 2

बरियताक्रममा राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्रीको तेस्रो वरियतामा रहेका छन् । आश्चर्यजनकको कुरा त के छ भने संविधान निर्माणपछि २०७२ मा विभेदकारी संविधान भन्दै सीमा नाकामा धर्ना बसेर नाकाबन्दी गर्ने र संविधान जलाउने जनता समाजवादी पार्टीका नेता महतो यही संविधान अन्तर्गत उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । पाँच पटक मन्त्री बनिसकेका महतो पाँचौ पटकमा उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अर्कोतर्फ, जनता समाजवादी पार्टीका शरत् सिंह भण्डारी १५ पटक मन्त्री बन्दा पनि अहिलेसम्म मन्त्रीमै सीमित छन् । उनको बढुवा हुन पाएको छैन ।

उपमेयरमा ९९ मत प्राप्त गरेकी रेणुका गुरुङ्ग महिला, बालबालिका राज्यमन्त्री बनेकी छिन् । जसपाभित्रको शक्ति सन्तुलनमा महन्थ ठाकुरलाई सघाएकाले उनी राज्यमन्त्री बनेको बताइएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बनेका अनिल झालाई ओली नेतृत्वकै सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले विराटनगर जुटमिल घोटालाका दोषी करार गरी मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको थियो । ओलीले उल्टै उनलाई मन्त्री बनाइदिएका छन् ।