प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १९ रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र मशेर राणाले भोलि शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिनुभएको छ ।

Advertisement 1

आज राणाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि उक्त आदेश आएको हो । रिट निवेदकहरुको मागबमोजिम इजलासबाट अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको हो ।

Advertisement 2

साथै सबै रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा हुनेछ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासले १९ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली काँगे्रसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येका मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू ।’