नाफाको निरन्तर हल्ला फैलाउने विद्युत् प्राधिकरणको ऋण नै पौने ३ खर्ब
प्रेम चन्द, काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२को ६ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। गत शुक्रबार सार्वजनिक विवरणअनुसार प्राधिकरणले सरकारलाई कर नतिरी उक्त नाफा भएको जानकारी गराएको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार आफ्नो नाफा भएको विवरण सार्वजनिक गरेको पहिलो पटक होइन।
Advertisement 1
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक रुपमा कुलमान घिसिङ आएपछि नाफाको विवरण प्राय सार्वजनिक गरिँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनामा पनि प्राधिकरणले १५ अर्ब ३६ करोड ६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारलाई कर तिरेर नाफा देखाउँदा नाफा न्यून देखिने भएपछि प्राधिकरणले कर तथा ऋण नतिरी नाफा भएको हल्ला फैलाउँछ। गत आर्थिक वर्षको उक्त नाफामा पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा ऋण नतिरीकनै सार्वजनिक गरिएको थियो।
पछिल्लो समय प्राधिकरणमा कुलमानको ‘मैमत्त’ गतिविधि छताछुल्ला हुन थालेपछि सरकारले उनलाई हटाउन खोजेको छ। तर, केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्राधिकरणलाई घिसिङले नै नाफामा लगिएको भन्दै उनको बचाउ गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणका खरिदका काममा गरिएको गैरकानुनी गतिविधि र आर्थिक अपारदर्शीताका प्रश्न कुलमानमाथि छन्। यद्यपि कुलमान र उनका समर्थकले सरकारले ‘इगो’ लिएका रुपमा अर्थ्याएर बचाउ गर्दै आएका छन्।
Advertisement 2
प्राधिकरणको ऋण राष्ट्रिय पुँजीगत बजेट बराबर!
प्राधिकरणलाई निरन्तर नाफामा लगिएको दाबी गर्दै आएका कुलमानले सरकारी ऋणमाथिको आफ्नो दायित्व लुकाउँदै आएका छन्। गत शुक्रबार (फागुन १६ गते) सार्वजनिक चालु आवको ६ महिनाको नाफा विवरण सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्राधिरणले बताएको छ। प्रचार गर्नुपर्ने विषय सूचनाको हकअनुसार भने पनि प्राधिकरणले सरकारी ऋण चुक्ता गर्न वर्षौंदेखि आलटाल गर्दै आएको फेला परेको छ।
Advertisement 3
हाल प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व मात्रै करिबकरिब देशको एक वर्षको पुँजीगत बजेट बराबर छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई तिर्नुपर्ने ऋण २ खर्ब ६९ अर्ब ४८ करोड १५ लाख ५५ हजार २३ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ। प्राधिकरणको उक्त ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुँजीगत बजेटको तुलनामा ७६.४८ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
प्राधिकरणको यो ऋण पुँजीगत बजेटको ७६ प्रतिशत मात्रै होइन। सबैभन्दा बढी सरकारी ऋण खाने संस्थान पनि विद्युत् प्राधिकरण नै रहेको विवरणबाट देखिन्छ। सरकारले कुल ऋण लगानी गरेको आधारमा विद्युत् प्राधिकरणको हिस्सा ६२ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुँजीगत बजेटको अभावमा अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीले यसअघि नै काम गरेको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन। तर, सरकारकै निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने करिबकरिब एक वर्षको पुँजीगत बजेट जतिकै ऋण नतिरेर बसेको छ। उल्टै प्राधिकरण नेतृत्व संस्थान नाफामा गएको दाबी गर्दै आएको छ। तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वबाट पञ्छिएर प्राधिकरणले वार्षिक तथा अर्धवार्षिक नाफा भएको भन्दै झ्याली पिटिरहेको छ।
प्राधिकरणपछि दोस्रोमा सबैभन्दा बढी सरकारी ऋण खाने संस्था काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड हो। बोर्डको सरकारी ऋण ५२ अर्ब ६७ करोड २५ लाख ३४ हजार २०८ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। सरकारी ऋणमा विद्युत् प्राधिकरणपछि दोस्रो रहेको बोर्डको हिस्सा १२ प्रतिशत छ।
बढी सरकारी ऋण खाने ५ संस्थान
निरन्तरको ताकेतापछि १ अर्ब भुक्तानी
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण तिर्न पटकपटक ताकेता गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले बल्ल १ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ। गत माघ ४ गते प्राधिकरणले १ अर्ब रुपैयाँ साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। ‘प्रत्येक चार–पाँच महिनामा ऋण तिर्न पत्र पठाएकै हुन्छौं,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तिर्दैतिर्दैन। पछिल्लो समय सरकारी दबाबका कारण माघ ४ गते १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।’ प्राधिकरणले भुक्तानी गरेको १ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणको भाखा नाघेको ऋणकै तुलनामा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै हो।
प्राधिकरणको भाखा नाघेको ऋण नै १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड ९ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ ५७ पैसा पुगेको छ। त्यसमा भाखा नाघेको साँवा ४३ अर्ब ९९ करोड २५ लाख ५८ हजार १५ रुपैयाँ र भाखा नाघेको ब्याज ८० अर्ब ४ करोड ७४ लाख ५१ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ रहेको छ।
भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज नतिर्ने संस्थान
ऋणको भार सर्वसाधारणसम्मै
अर्थ मन्त्रालयबाट लिएको ऋण प्राधिकरणले नतिरेको भार सर्वसाधारणसम्मै पर्ने अर्थ क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान सार्वजनिक संस्थानले नतिरेको ऋणको भार सर्वसाधारणले बोक्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउँछन्।
सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानले आफूले लिएको ऋण नतिरेपछि त्यसको दायित्व अर्थ मन्त्रालयमा पर्छ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त ऋण तिर्नका लागि बजेटका शीषर्क कटौती गर्न सक्छ। राजस्व बढाएर ऋण तिर्न सक्छ। राजस्व बढाउँदा सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने र विकास निर्माणका शीर्षक कटौती हुँदा विकास निर्माण नै पछि पर्ने पूर्वमहालेखा नियन्त्रक प्रधान बताउँछन्। ‘संस्थानले आफूल लिएको ऋण तिरेन भने नेपाल सरकारले तिर्नुपर्छ। सरकारले तिर्नुपरेपछि ट्याक्स बढाउनुपर्छ,’ प्रधान भन्छन्, ‘अन्य कार्यक्रमहरु कटौती गर्नुपर्छ। त्यसकारण संस्थानले आफ्नो तिर्नुपर्ने दायिन्व आफैं तिर्नुपर्छ।’
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइराला ऋण तिर्न पटकपटक ताकेता गरिए पनि धेरै संस्थानले ऋण नतिरेको बताउँछन्। कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पटकपटक ताकेता गरे पनि प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थानले ऋण नतिरेको कोइरालाको भनाइ छ। ‘भाखा नाघेको ऋण तिर्न हामीले पत्राचार गरिरहेका छौं। हामीले तपाइको भाखा नाघ्यो, पैसा तिर्नुहोस् भनेका छौं,’ कोइरालाले भने, तर उहाँहरुले रिसेडुअल गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। सरकारले रिसेडुअल गरिराखेको छैन। हामीले गर्ने काम गरिरहेका छौं।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि यही फागुन ४ गते पत्र पठाउँदै ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै हस्ताक्षरमा लेखिएको पत्रमा पुनर्तालिकीकरण गरिदिन भनिएको छ। ‘अर्धवार्षिक अवधिको ब्याजसमेत समावेश भई कायम भएको ऋण रकमको अर्धवार्षिक किस्ता कायम गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेकाले सर्तबमोजिम निर्माण अवधिको ब्याजसहित हुने रकमको पुनर्तालिकीकरण गरिदिन अनुरोध छ,’ घिसिङले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
आर्थिक रुपमा कंगाल बन्दै प्राधिकण
प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिट हेर्दा तन्नम देखिएको एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बताउँछन्। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘गोइङ कन्सर्न’ नै छैन,’ ती चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले भने, ‘सरकारले आफ्नो सबै ऋण प्राधिकरणसँग अहिले नै माग्यो भने प्राधिकरणको हालत के हुन्छ?’
प्राधिकरणको ऋणको ब्याज तिर्न पनि नपुगिरहेको अवस्थामा नाफाको हल्ला फैलाएर प्राधिकरणले गल्ती गरिरहेको ती चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको भनाइ छ। ‘जसरी कुनै बैंकमा निक्षेकर्ता लाइन लागेर सबै रकम झिक्न खोजे भने बैंकको हालत के हुन्छ?’ ती चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्छन्, ‘प्राधिकरणसँग सरकारले सबै ऋण एकैपटक माग्यो भने त्यस्तै हालत हुन्छ। प्राधिकरणको रेटिङ पनि गलत छ। आर्थिक रुपमा प्राधिकरण तन्नम मात्रै होइन कंगाल भइरहेको छ।’
वासलातमा ऋणको दायित्वसमेत देखाएर मात्रै नाफा गणना गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले ऋणलाई नजरअन्दाज गरेको ती चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बताउँछन्।
प्राधिकरणको ऋणको असर राष्ट्रिय ट्रेजरीमै पर्छ : सुरेश प्रधान
नेपाल सरकारले नै ऋण लिएर सार्वजनिक संस्थानहरुलाई दिएको हुन्छ। त्यो ऋण सार्वजनिक संस्थानहरुले पनि तिर्नैपर्छ। ऋणको अन्तिम व्ययभार त्यो संस्थानकै हो। संस्थानले नै तिर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायहरुबाट लिएर पनि संस्थानलाई दिएको हुन्छ। संस्थानहरुले त्यहीअनुसार बुझाउनैपर्छ। त्यो ऋण तिर्नु संस्थानहरुको दायित्व हो। भाखा नाघेको ऋण नै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको रहेछ। त्यसको असर चौतर्फी पर्छ। त्यसले ट्रेजरीमा असर पर्छ। संस्थानले तिरेनन् भने नेपाल सरकारले तिर्नुपर्छ। सरकारले तिरेपछि ट्याक्स बढाउनुपर्छ।
अन्य प्रोग्रामहरुमा असर पर्छ। अन्य कार्यक्रमहरु कटौती गर्नुपर्छ। त्यसकारण संस्थानले आफ्नो तिर्नुपर्ने दायिन्व आफैं तिर्नुपर्छ। संस्थानले त्यो आफ्नो दायित्वअनुसार तिरेन भने हाम्रो समग्र बजेट ट्रेजरी, राजस्वलगायतमा सोझो असर पर्छ। ऋणको भार सरकारलाई बढ्दै गएपछि करहरु बढाउने अवस्था आउँछ र त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणसम्मै पर्छ। अर्थ मन्त्रालय ऋण जमानी बसेको मात्रै हो। दातृ निकायलाई उसले तिर्नैपर्ने हुन्छ। चाँही त्यो आन्तरिक ऋण होस् चाँही बाह्य होस् सम्बन्धित संस्थानले आफ्नो दायित्व सम्झेर तिर्नैपर्छ।
हामीलाई भएकोसम्म अधिकार प्रयोग गरिरहेका छौं : गोपीकृष्ण कोइराला
नेपाल सरकारले सम्झौता गरेर ऋण दिइसकेपछि सहायक सम्झौता गरेर ऋण दिने अथवा सेयर लगानी गर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यसपछि रकम उठाउने क्रममा अथवा त्यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको क्रममा अनुगमन गर्नेसम्मको भूमिका पनि हामीसँग छ। तेस्रो कुरा, हामीलाई पैसा देओ, तपाइहरुले पैसा फिर्ता दिनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरुलाई भन्न सक्छौं। चौथो कुरा, उहाँहरुले पैसा तिर्नुसक्नु भएन भने अब नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने ऋण कटौती गर्ने अर्थात् थप ऋण नदिने, अनुदान पाउँछ भने अनुदान नदिने वा अनुदानबाट हामीले पाउनुपर्ने रकम कट्टा गरी हामीलाई उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउँछौं।
भाखा नाघेको ऋण तिर्न हामीले पत्राचार गरिरहेका छौं। भाखा नाघ्यो, पैसा तिर्नुहोस् भनेका छौं तर, उहाँहरुले रिसेडुअल गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। सरकारले रिसेडुअल गरिराखेको छैन। हामीले गर्ने काम गरिरहेका छौं। मात्रै उहाँहरु भाखा नाघेको ऋण नतिर्नेहरुले सरकारबाट पाउने ऋण अथवा अनुदान प्रवाह गर्न रोकेका छैनौं। हामीलाई भएकोसम्म अधिकार प्रयोग गरिरहेका छौं। त्योभन्दा बढी हामीले नि गर्न सक्दैनौं। पत्राचार गरेर पैसा तिर्नुहोस् भन्नुबाहेक हामीले गर्न सक्ने अधिकार छैन।
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी
चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग
‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा अख्तियारले थाल्यो कुलमानमाथि छानबिन, राजन ढकाल पनि मुछिने
कुलमानको अर्को बदमासी : ६ अर्बको ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’
रोकिएन ठेक्कामा कुलमानको जबर्जस्ती : छानबिनमा रहेकै ठेक्कामा पुनः टेन्डर आह्वान
कुलमानसँग सरकारले माग्यो ४ वर्षयताका ठेक्काको विवरण, विवादित ठेक्काको कारणसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन
चर्चाको उन्मादमा भ्रष्ट कुलमान, यी हुन् कानुन नमानेका प्रमाण
कुलमानलाई स्पष्टीकरण : यस्तो छ १५ बुँदेको आधार
पुनः टेन्डर गर्न ईआईबीको स्वीकृति भन्दै कुलमानले मन्त्रालयलाईसमेत ढाँटे
कुलमानले विवाद निम्त्याएको ठेक्कामा पुनः टेन्डरको प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
कुलमानको केटाकेटीपन : सरकारी निर्देशनको ‘ठ्याक्कै विपरित’ गर्न उद्यत
सरकार-कुलमान बढ्दो टसल, सरकारले हटाए कुलमानलाई सजिलो छैन अदालतको बाटो!
ठेक्का प्रक्रियामा कुलमानमाथि छानबिन गर्न समिति गठन, किर्तेमा पनि मुछिन सक्ने
ऊर्जा क्षेत्रको विकृति : स्वार्थ हाबी हुँदा बन्धक पूर्वाधार, मन्त्रीका कारण कांग्रेस बदनाम!
कुलमानलाई उनकै कर्मचारीको सुझाव : ‘संस्थाको माया भए राजीनामा गरी मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्’
‘कुलमानमा मै हुँ भन्ने प्रवृत्ति छ’
