कुलमानका सारथी : जसले गरे बोलपत्र संशोधन
काठमाडौं। ४ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आह्वान गरेको ठेक्कामा कुलमानको बलमिचाइँमा ३ जना कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको खुलेको छ।
Advertisement 1
कुलमानको निर्देशन मान्ने, कानुन नमान्ने ३ जना कर्मचारी सर्वोच्चमा मुद्दा पुगे फस्नसक्ने देखिएका हुन्। सुरुदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का सम्झौता गर्नमात्रै बाँकी रहेका बेला कुलमानको निर्देशनअनुसार अर्काको बोलपत्र संशोधन गर्ने ३ जना कर्मचारी राजन ढकाल, साधव भण्डारी र राजकुमार पोखरेल हुन्।
आफ्ना दाई नेपाली एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन कुलमानले गरिरहेको जबर्जस्तीअनुसार यो विषय अदालतमा पुग्ने करिबकरिब निश्चित देखिन्छ। कानुनअनुसार ठेक्का पाउनुपर्ने चीनको जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ–होङ इलेक्ट्रिकलका एक प्रतिनिधिले कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि नबढे अदालत जाने बताइसकेका छन्।
Advertisement 2
यसअघि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट समेत मुद्दा जितेको कम्पनीले सबै प्रक्रियाअनुसार आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले स्टिमेटेड रकमभन्दा बढी र प्रस्तावदाता सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव संशोधन गरेर भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नै ठेक्का दिन खोजिरहेका छन्।
पछिल्लो समय ईआईबीमा पुगेको यस विषयमा कुलमानको निर्देशनमा कानुन मिच्ने ३ जना प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक राजन ढकाल, उपनिर्देशक साधव भण्डारी र प्राधिकरणकै कानुन विभाग उपनिर्देशक राजकुमार पोखरेलले गैरकानुनी हुने गरी अर्काको बोलपत्र संशोधन गरेका छन्।
Advertisement 3
यद्यपि उनीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६८ को विनियम १५६ (१) बमोजिम जाँच गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
भएको के हो?
प्राधिकरणले २०८० वैशाख ७ गते बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसको मल्यांकनका लागि प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गर्नुभन्दा अघि नै प्राधिकरणका एक जना निर्देशक अत्युबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समतिमा संयोजक घिमिरेसहित लेखा प्रमुख पुष्प ढुंगाना, इन्जिनियर सुरजकुमार पोखरेल, कानुन अधिकृत कुबेरनाथ पोखरेल, मैताहाङ लिम्बु र विजयसेन खड्का थिए। उक्त समितिले ५ वटै बोलपत्रदाताको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ समक्ष पेश ग¥यो। प्राविधिक प्रस्तावमा बोलपत्रदाता पाँचै कम्पनी पास थिए। कुलमानले स्वीकृत गरे। त्यसपछि लगानीकर्ता युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि स्वीकृत ग¥यो।
सोही आधारमा प्रस्तावदाताको आर्थिक प्रस्ताव खुला गरियो। समितिले चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव प्रभावग्राही देखिएको र सोही कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने प्रतिवेदन प्राधिकरण प्रमुख घिसिङसमक्ष पेश ग¥यो। तर, उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीले ठेक्का नपाउने स्थिति आयो। कुलमानका दाई गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले पाँचवटै प्रस्तावदातामध्ये सबैभन्दा बढी लागत रकम कबोल गरेको थियो।
कुलमान घिसिङले आफ्नै दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी बोलपत्रहरुको पुनर्मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिए। तर, अच्युनबाबु घिमिरे संयोजकत्वको समितिका सदस्यहरुले पुनर्मुल्यांकन गर्न मानेनन्। ‘सबै प्रक्रिया पु¥याएर पेश गरिसकेको प्रतिवेदन पुनर्मुल्यांकन गर्दा समितिका सदस्य जेलै जानसक्ने स्थिति पनि बन्न सक्थ्यो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘त्यो समितिका सदस्यले पुनर्मुल्यांकन नमानेपछि अर्को समिति गठन गरिएको हो।’
त्यही अर्को समिति हो राजन ढकाल संयोजकत्वको। उक्त समितिले ६१ अर्ब रुपैयाँ लागत कबोलको प्रस्ताव संशोधन गरी २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लागत बनाएको हो। कानुनअनुसार कुनै पनि आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि त्यसको दर रेट परिवर्तन गर्न नपाउने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले समितिको आदेश पनि मानिरहेका छैनन्। पछिल्लो समय लगानीकर्ता युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)सँग रि–टेण्डरका लागि अनुमति माग गरेका छन्। ईआईबीले सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिको आदेशको अँग्रेजीमा उल्था गरेर पठाउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ। समितिको आदेश ईआईबीमा यसअघि नै पुगिसकेको छ।
यसपछि पनि प्राधिकरणले जबर्जस्ती गरी अहिलेसम्मका प्रक्रियालाई लत्याउन खोजे चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिले अदालत जाने बताएका छन्। कानुनअनुसार अदालतले चिनियाँ कम्पनीका पक्षमा फैसला गरेमा अर्काको बोलपत्र संशोधन गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी राजन ढकाल, साधव भण्डारी र राजकुमार पोखरेल त्यसमा मुछिने सम्भावना देखिन्छ।
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
