प्रेम चन्द, काठमाडौं। युरोपियन इन्भेष्ट बैंक (ईआईबी)को लगानीमा बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि नै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ईआईबीको लगानीमा प्राधिकरणले नै २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत स्टिमेट गरेको ठेक्काको प्रक्रिया अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै गरे पनि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङका कारण ठेक्का प्रक्रिया चरम विवादमा फसेको छ । कानुनी प्रक्रिया मिचेर प्रबन्ध निर्देशकले चाहेकै कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोज्दा लगानी नै फिर्ता हुने जोखिम बढेको छ भने उक्त पहाडी जिल्लाहरुको विद्युतीकरणमा ढिलाइ हुन गएको छ । पछिल्लो समय प्राधिकरण नेतृत्वका कारण ठेक्का प्रक्रियामा अवरोध आए पनि यसको प्रक्रिया भने २०७९ सालदेखि नै सुरु गरिएको हो ।

Advertisement 1

प्राधिकरणले २०७९ चैत २० गते बोलपत्र मूल्यांकनका लागि ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । प्राधिकरणको योजना शाखाका निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा पुष्प ढुंगाना, सुरजकुमार ढुंगेल, कुबेरनाथ पोखरेल, मौताहाङ लिम्बु र विजयसेन खड्का सदस्य रहनेगरी समिति गठन गरेको हो । त्यसपछि २०८० वैशाख ७ गते प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको हो ।

सूचनामा बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहने कम्पनीहरुलाई २०८० असार १० गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको हो । सोही दिन दिउँसो १२ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडिङ पोर्टलमार्फत पेश भएका प्रस्तावहरुको प्राविधिक मूल्यांकन गरिएको हो । सोही दिन दिउँसो २ बजेसम्म प्राविधिक पक्षसहित प्रस्ताव खोलिएका र मुचुल्कासहित अपलोड गरिएको हो । विद्युतीय प्रणालीमार्फत बनाइएका मुचुल्का अनुसार भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको प्रस्ताव ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको छ । त्यस्तै जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीको २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लागतको प्रस्ताव छ। भारतकै ज्याक्सन लिमिटेडको प्रस्ताव २ अर्ब ५४ करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ लागतको छ । नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक प्रालिको २ अर्ब ४१ करोड ६१ लख रुपैयाँ लागत अनुमानको प्रस्ताव छ। त्यस्तै भारतकै मोहन इनर्जी कर्पोरेसनको २ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागतको प्रस्ताव छ ।

Advertisement 2

२०८० असार १० गतेसम्म परेका बोलपत्रहरुको प्राविधिक प्रस्तावको परीक्षण तथा मूल्यांकन अच्युतबाबु घिमिरे संयोजकत्वको समितिले प्रक्रियाअनुसार नै गरेको छ । ‘वानएसटुई’को प्रक्रिया अनुसार ५ वटै बोलपत्रदाताको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहर निष्कर्ष समितिको छ। सोही निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन घिमिरे संयोजकत्वको समितिले स्वीकृतिका लागि प्रबन्ध निर्देशकसमक्ष पेश गरेको हो । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उक्त प्रतिवेदन २०८० साउन ३० मा स्वीकृत गरेका छन् । साथै सोही दिन ऋणदाता युरोपियन इन्भेष्मेन्ट बैंक (ईआईबी)लाई पनि स्वीकृतिका लागि पठाइएका छन् । ईआईबीले त्यसको एक हप्तापछि भदौ ५ गते उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै ‘नो अब्जेक्सन’ पठाएको छ ।

ईआईबीको स्वीकृतिको भोलीपल्टै भदौ ६ गते प्राधिकरणले बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गरेको हो । त्यसको एक हप्तापछि भदौ १३ गते प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव खोलेको हो ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा चीनको जोइन्ट भेन्चर जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन समितिले २०८० कार्तिक १९ गते प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ समक्ष पेश गरेको हो ।

तर, स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको प्रतिवेदनमा भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरको अस्वाभाविक रहेको लागत रकम चित्त नबुझेपछि प्राधिकरणले मंसिर ११ गते अर्को समिति गठन गरेको छ । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा प्रतिवेदनमाथि जाँचबुझ गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । सोही समितिले रुद्रानीको प्रस्ताव नै संशोधन गर्दै ६१ अर्बभन्दा बढी लागत रकमबाट घटाएर २ अर्ब १४ करोडमा झारिदिएको छ । उक्त समितिले रुद्रानीको कबोल अंक प्राधिकरणको लागत स्टिमेटभन्दा १०.९७ प्रतिशत कम रहेको उल्लेख गरेर प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन प्रबन्ध निर्देशकबाट पुस ३ गते स्वीकृत भएको छ । त्यसपछि फेरि ऋणदाता ईआईबीसमक्ष स्वीकृतिका लागि पुस ६ गते पेश गरिएको छ । ऋणदाता ईआईबीले २०८० माघ ३ गते उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै ‘नो अब्जेक्सन’ पठाएको छ ।

त्यसपछि प्राधिकरणले सोही माघ ७ गते रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्कपनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ । सूचनामा चित्त नबुझे १० दिनभित्र निवेदन दिन उल्लेख छ ।

चिनियाँ जोइन्टभेन्चरको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीले उक्त सूचनाअनुसार सोही माघ ११ गते प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेको निवेदन दिएको छ ।

निवेदनमा रुद्रानीलाई ठेक्का दिने निर्णय विभिन्न कारणले उचित नभएकाले उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न उल्लेख गरेको छ । चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७को १अनुसार प्राधिकरणको निर्णय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थयिो । तर, प्राधिकरणले उक्त निवेदनमाथि कुनै पनि जवाफ दिएन । प्राधिकरणको जवाफ नआएपछि चिनियाँ कम्पनीले माघ २१ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा मुद्दा हालेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४९ अनुसार प्राधिकरणको निर्णय पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएकोहो ।

२१ गतेसम्म निवेदकको निवेदनमाथि कारवाही गर्न कुनै जवाफ नदिएको प्राधिकरणले २२ गते एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । निवेदक कम्पनीले माघ ११ गते दिएको निवेदनको आधारमा माघ १२ कार्यकारी निर्देशकले गठन गरेको समितिले माघ २२ गते प्रतिशत पेश गरेको छ । माघ २२ मा तयार गरी माघ २४ गते दर्ता भएको प्रतिवेदनमा भारतीय रुद्रानी र चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीको प्रस्तावमा १० करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँको फरक उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनअनुसार चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीको लागत रुद्रानीको तुलनामा १० करोड ४१ लख ४७ हजार रुपैयाँले बढी रहेको औंल्याइएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा गरेको निवेदनअनुसार फागुन १५ गते सुनुवाईका लागि बोलाएको हो । व्यापक छलफलपछि समितिले रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने काम कानुनअनुसार नभएको बताएको छ । कानुनअनुसार रुद्रानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया नमिलेकाले प्राधिकरणको निर्णय र सूचना बदर गरिएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५० को उपदफा ५को (ख)३ अनुसार प्राधिकरणको उक्त निर्णय पुनः मूल्यांकन गर्न पनि समितिले आदेश गरेको छ । उक्त आदेशअनुसार प्राधिकरणले निवेदक चिनियाँ कम्पनीको कुल स्टिमेट लागत २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको १ प्रतिशत धरौटी रकम पनि फिर्ता गरिदिएको छ । निवेदक कम्पनी मुद्दा हारेको भए करिब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ धरौटी जफत हुन्थ्यो । समितिले रुद्रानीलाई ठेक्का दिने निर्णय पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश दिए पनि प्राधिकरणले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । रुद्रानीलाई नै ठेक्का दिन प्राधिकरण नेतृत्वले बलमिचाइँ गरिरहेको छ ।

विदेशी दातृ निकायको ऋण सहयोगमा बन्नुपर्ने आयोजनामा कानुनविपरित बलमिचाइँ गर्न खोज्दा आयोजना नै प्रभावित बन्न पुगेको छ । जसका कारण विद्युत् प्रसारणलाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ भने दातृ निकायले नेपाल सरकारलाई हेर्ने नजर समेत नकारात्मक बन्ने जोखिम हुन्छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय उक्त ठेक्का रद्द गर्न अनुमति माग्दै ईआईबीलाई पत्र पठाएको छ । ईआईबीले औपचारिक जानकारी दिइनसकेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । अनौपचारिक रुपमा ईआईबीका पदाधिकारीले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न उचित कारण हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको ठेक्का रद्द गर्नुपरे ४ जिल्लामा उक्त पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चिताको जानकारी पनि ईआईबीलाई दिनुपर्ने अनौपचारिक जानकारी आएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ