काठमाडौं। राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले ऐन कानुन मापनका सन्दर्भमा बालबालिकाको सम्मानजनक सहभागिताको विषयमा भएको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन मौलिक हकसँग गाँसिएकाले उनीहरुको सम्मानजनक सहभागिताका सम्बन्धमा ऐनमा भएको प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लागिएको समितिका सभापति जयन्ती राईको भनाइ छ।

Advertisement 1

समितिका सदस्य डा. बेदुराम भुसालले बनेका कानुनबाट नागरिकमा सकारात्मक वा नकारात्मक केकस्तो असर परेको छ भन्नेबारे समीक्षा र विश्लेषण गर्ने अधिकार समितिको क्षेत्रभित्र रहेको बताए। विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका कानुन कार्यान्वयनको समीक्षा समितिले गर्दै आएको बताउँदै उनले यसको सुरु विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको जानकारी दिए।

मापन (अडिट) गरिएका कानुन अध्ययनको नतिजाका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिने कानुनी व्यवस्था छ। सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले काम नगरेको पनि समितिले निरीक्षण तथा मूल्यांकन गर्नेछ। बालबालिकासम्बन्धी ऐनको अवस्था मापनलाई अघि बढाइने समितिले निर्णय गरेको समितिका सदस्य भुसालले जानकारी दिए।

Advertisement 2

उनका अनुसार ऐन अध्ययन गर्न एउटा पद्धति निर्माण गरी मस्यौदा तयार पारेर त्यसका आधारमा काम अघि बढाउने सहमति बैठकमा भएको छ। यसअघि समितिले सामाजिक व्यवहार सुधारसम्बन्धी ऐन, सङ्क्रमण रोगसम्बन्धी ऐन, खरिदसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, खाद्य अधिकारी र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐनका केही दफामा मापनका विषयमा छलफल गरेको थियो।