काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो ।

Advertisement 1

समितिको सदस्यमा एमालेका सरिता भुसाल, नेपाली काँग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन् । समितिको नाम सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति राखिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न गठित कार्यदलले मंगलबार दिउँसो चार बुँदे कार्यादेश तय गरेको छ । साथै समितिको कार्यावधि पनि तीन महिना तोकिएको छ । कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदामा सहकारी संस्थामा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ ।

Advertisement 2

त्यस्तै दोस्रो बुँदामा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेु उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची(१ मा उल्लेख भएका संस्था लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने तेस्रो बुँदामा भनिएको छ ।

चौथो बुँदामा भने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने जनाइएको छ । चौथो बुँदामा भनिएको छ, सहकारी संस्था सदस्य (शेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।

संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्नका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो । सोमबार साँझ दलबीच सहमति भएपछि मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।