नेपालको राजनीतिमा २००७,२०१५,२०१७,२०३६,२०४६,२०६३ उल्लेखनीय सालहरू हुन्। २००७ ले राणा शासनको अन्त्य गर्यो, २०१५ ले संसदीय शासन प्रणाली ल्यायो, २०१७ ले संसदीय ब्यबस्थाको अन्त्य गरेर निर्दलीय ब्यबस्था ल्यायो, २०३६ ले जनमत गरायो, २०४६ ले पुनः संसदीय ब्यबस्था ल्यायो, २०६३ मा राजाले विघटन गरेको संसदको पुनर्स्थापन गर्यो र यो पुनर्स्थापित संसदले गणतन्त्र स्थामना गर्यो र हाल देशमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्था छ। नेपालको राजनीतिक ईतिहांसमा सब भन्दा असफल सरकार यो अवधिमा छ।

यसमा शासन ब्यबस्थाको दोष छैन र दोष चाही ती नेतामा छ जसले जनतालाई सुशासन दिन सकेनन्। यिनीहरूमा शासन गर्ने क्षमता नभएको देखियो। क्षमता र दूर दृष्टि नभएका नेताले जस्तो सुकै सुन्दर राजनीतिक ब्यबस्था ल्याए पनि त्यसबाट सुशासन दिन नसक्ने रहेछ भन्ने पुष्टी भयो। अब यहां प्रश्न आउछ कि हाम्रा राजनीतिक नेताहरू स्खलित भएकै हुन त? हो, नेताका नाममा देखिएका हालका दलका नेताहरूमा स्खलन आएकै हो यसमा शंकै छैन। किनभने यिनीहरूलाई एक पटक हैन दुई पटक हैन पटक पटक बेहोरिसकियो। यिनीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउने बेलामा त क्षमता प्रदर्शन गरेर जनतालाई डेलीभरी दिन सकेनन् भने अब यिनीहरूबाट केही आशा नगरे हुन्छ। अब हाम्रो अगाडि मात्र २ वटा विकल्प छन्, ती हुन् – यो शासन ब्यबस्था कायमै राखेर नेता फेर्ने कि विद्यमान शासन प्रणाली नै फेर्ने?

हामीले २००७ देखि यताका राजनीतिक ब्यबस्था हेर्यौ भने विश्वका प्रभावकारी शासन ब्यबस्था सबै फेर्यौ। अर्को शब्दमा भन्दा हामीले नेता भन्दा बढी शासन ब्यबस्था फेर्दै वर्तमान शासन ब्यबस्थामा आई पुगेका हौ। हामीले सकृय देखि संवैधानिक राजतन्त्र पनि बेहोर्यौ। हामीले निष्कर्षमा चाहेको संवैधानिक राजसंस्था सहितको संसदीय ब्यबस्था थियो तर राजा स्वयं सो ब्यबस्थामा समेटिन चाहेनन् र उनैका कारण गणतन्त्रात्मक संसदीय ब्यबस्था आयो जुन विश्वमा सर्वश्रेष्ट ब्यबस्था हो तर भिल्लका देशमा मणिको महत्व नभए जस्तो हाम्रा कथित नेताले यसलाई बादरको हातमा नरिवल बनाई दिए र देशले यो नियति भोग्नु परेको छ। हुन त नेपालमा कम्युनिष्ट र राजावादीहरूले आफ्नो अस्तित्व देखाईरहेका छन् र कम्युनिष्टहरू त सत्ता मै छन् र कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा बसीरहन चाहन्छन्। राजावादीको अस्तित्व त यिनै राजनीतिक दलका नेताले काम नगरिदिदा त्यसैको असन्तुष्टीको रूपमा देखिएको हो। कम्युनिष्टको नामबाट राजनीति गर्ने दलहरू ले संसदीय ब्यबस्था मै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने स्थिति छ।

किनभने यो विचार पनि एकादेशको कथा जस्तो भै सक्यो। त्यसैले शासन ब्यबस्थामा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भने पनि यसको बिकल्प देखिदैन। अब यसैलाई सकेसम्म बढी समावेशी बनाएर सबै राजनीतिक बिचारलाई समेट्दै अगाडि जानुको बिकल्प देखिदैन। यसको निम्ति दोश्रो पुस्ताको लोकतान्त्रिक ब्यक्तिको संयोजनमा सरकार बनाएर हालको संविधानमा देखिएका विकृतिहरूलाई हटाएर यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन। वर्तमान काम गराईले देशमा हाल देखा परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कुनै पनि हालतले सकिदैन। हाल हामी संग राष्ट्रपति नामको संस्था छ, यो संस्थाको संयोजनमा सर्व पक्षीय भेला बोलाएर एउटा निकास नखोजे मुलुक दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। देशको भविष्यको चिन्ता कसैले त गर्नै पर्यो नि !हाल रहेका नेतालाई आफ्नै शासन सत्ताको मात्र चिन्ता छ। शासनको भाग बण्डा गरेर बसेको अवस्था छ यिनीहरूको। कोही अब १ वर्ष प्रधानमन्त्री खाने, कोही अर्को वर्ष खाने र २०८४ को मिशन भन्दै अगाडि बढ्ने यिनीहरूको नीतिले मुलुक असामान्य अवस्थामा पुर्याउछ। त्यसैले हामीलाई १ वर्ष पनि समय छैन बिकल्प खोज्नको लागि। हाम्रो संविधानको धारा ६१(४) वमोजिम राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ।

हालको संविधान सही दिशामा नहिडालेका कारण नेपालको हालत यस्तो हुदै गएको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको कृयाशीलता जरूरी देखिएको छ। जे जसरी हुन्छ एउटा संरक्षकको नाताले शासन ब्यबस्थामा देखिएको ढिला सुस्ती कसैले करेक्सन गर्न मिल्छ भने राष्ट्रपति बाटै गर्न सकिन्छ। हालका हाम्रा नेताहरू सबै विदेशीको ईशारामा चल्ने गरेको पाईयो। देश भित्र कुनै पनि फरक तौर तरिका अपनाउन पर्यो भने हाम्रा नेताहरु राजदूतावास धाउने गर्छन्। हाम्रो परराष्ट्र नीति समेत विदेशीले निर्धारित गरिदिन्छन्। यसरी अब हालका नेताबाट मुलुक चल्ने अबस्था रहेन। यिनलाई प्रसस्तै सुध्रने मौका दिई सके नेपाली जनताले तर यिनीहरू सुध्रने नाममा टसमस भएनन्। त्यसैले अबको राजनीतिक निकास गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिले कृयाशिलता देखाउनु पर्छ।