लोकलाजको ख्यालै नराखी विपदको घडीमा भिआइपीहरू जाजरकोटतिर उडेका उड्यै छन् । विभिन्न च्यानलबाट पठाइएका खाद्यान्न, त्रिपाल एकद्वार प्रणालीका नाममा गोदाममै थुप्रिंदै छन् । यस्तो घडीमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल भने जापानतिरै रमाइरहेका छन् । गृहले उनलाई फर्काउन खासै पहल र चासो देखाइरहेको छैन ।

Advertisement 1

गत शुक्रबार जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परी दुई जिल्लाका १५३ जनाको ज्यान गएको छ भने दुई सय बढी घाइते भएका छन् । आठ वर्षअघि योभन्दा ठूलो भूकम्प १४ जिल्लामा पूर्णत क्षति पु¥यायो । ९ हजार बढीले ज्यान गुमाए । ३५ लाख घरबारविहीन भए ।

त्यस समय भूकम्प गएको भोलिपल्टै २७ हजार थान त्रिपाल बाँडिएको स्मरण गर्छन् शहरीका कर्मचारी । अहिले दुई वटा जिल्लामा मात्र क्षति पु¥याउँदासमेत पीडितले त्रिपालसमेत पाउन सकेका छैनन् । बरु त्यतिखेर भूकम्प जाँदा त्रिपाल खरिद गरेको ५ करोड हाराहारी भुक्तानी नपाएका व्यवसायी सुनिलकुमार गौतम, रामशरण कुँवर, कृष्णहरि चौलागाईं र मोतीलाल पोखरेलहरू दोस्रो प्रेमप्रसाद आचार्य बन्न बाध्य नपारियोस् भन्दै कहिले मन्त्रालय त कहिले अदालततिर धाइरहेकै छन् ।

Advertisement 2

सरकारलाई त्रिपाल खरिद गरेर दिइएको भुक्तानी पाउनुको उल्टो उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि । तीनै तहको अदालतले भ्रष्टाचार भएको होइन, व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी देऊ भने । विशेष अदालतले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, लेखा प्रमुख र स्टोरका हाकिमलाई सफाइ दियो । यसरी सफाइ पाएकामध्ये अर्जुनजंग कार्की, रमेश सिंहहरू अवकाश पाएर घर फर्किसकेका छन् । त्यही खरिदमा जोडिएका र अदालतबाट क्लिन चिट पाएर दुई तहसम्म बढुवा खाइसके कर्मचारी एकातिर छन् भने यी व्यवसायीचाहिँ आठ वर्षदेखि भुक्तानी नपाउँदा ऋणको भारमा आफूहरू डुबेको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदलतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि चार जना व्यवसायीले त्रिपाल खरिद गर्दा राज्यबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएकामा सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा हालेकोमा २०७८ चैत ९ गते उच्च अदालत पाटनले दुई महिनाभित्रै भुक्तानी गर्न परमादेशसमेत दिएको थियो । परमादेश पनि काम नलागेपछि व्यवसायीले अदालतको अवहेलनामा रिट निवेदन दिए । अदालतले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, लेखा प्रमुख र स्टोर किपरको नाममा जनही ५ सयका दरले जरिवाना गरी भुक्तानी दिलाउन आदेश दिएको थियो । यद्यपि, अझै पनि शहरी मन्त्री, सचिवहरूले भुक्तानी दिएका छैनन् ।