अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
Advertisement 1
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको हो ।
“अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र एक ठाउँमा हुने र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति आवश्यक छ । आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरु गर्नका लागि सुझाव र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्र चाहिएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सुधारको प्रयास यही विन्दुबाट सुरु हुन सक्दछ । आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सक्छन् । निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ ।”
Advertisement 2
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित सो राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले सो संयन्त्र गठनमा सहमति जनाउनुभएको हो ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै साहसिक निर्णय (बोल्ड डिसिजन) लिन लागेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामान्य शल्यक्रिया (माइनर अपरेसन) बाट मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार सम्भव नरहेको बताउनुभयो । “सुधारको बाटो समाउँदा समाउँदै पनि अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान भएको छैन । टालटुले तरिकाका सुधारका काम पर्याप्त छैनन् । पोलिसी सिफ्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
Advertisement 3
वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यता मिलाउन सरकारले लामो प्रयास गरेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा सरकारले सहजीकरण गरिदिएन भने मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसक्ने पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । त्यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर नेपाल आफैँले निर्णय लिने उहाँको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिएका विषय कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले जबर्जस्ती अर्थतन्त्र खराब छ भन्ने भाष्य बनाएर नागरिकको मनोबल गिराउने काम भइरहेकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो । “अहिले अर्थतन्त्र उँभो लाग्न नसकेपनि ओरालो लागेको छैन । मुलुक सङ्कटग्रस्त भयो भन्ने भाष्य बनाउँदै जाने हो भने यसले थप समस्या हुन्छ”, उद्योगमन्त्री रिजालले भन्नुभयो, “हामी सबै मिलेर जाने हो । निजी क्षेत्रले हात उठाउने हो भने सरकार मात्रले केही गर्न सक्दैन ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सो संरचना गठनको प्रस्ताव गर्दै समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । “अहिलेको अवस्था हामी सबैको गुण दोषबाट आएको समस्या हो । सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । सबै पक्ष एक ठाउँमा आउन पहल गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको अर्थतन्त्र सुधार आयोग गठन गरौँ । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने यस्तो आयोगमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत नियामक निकाय र निजी क्षेत्रले अवैतनिक रूपमा काम गरौँ ।”
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको खाँचो औँल्याउनुहुँदै अध्यक्ष ढकालले सुधारको त्यो प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा लगानी नआउनुको कारण सरकारी ढिलासुस्ती रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्नेगरी व्यवस्था ल्याइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिका लागि दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
कुन गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० को ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह भइसक्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर किन कम देखियो र हाल प्रवाह भएको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्र वा उत्पादन क्षेत्रमा गएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ । निजी क्षेत्र उद्योगधन्दामा भन्दा व्यापारमा बढी केन्द्रित भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको, डेडिकेटेड ट्रकलाइन बक्यौता महसुल समस्याले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेकोलगायतका दृष्टान्त उहाँले पेस गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पोषराज पाण्डेले अर्थतन्त्रमा अहिले एकै पटक समस्या देखिएको नभई विगतकै समस्याको निरन्तरताका रुपमा अहिले जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
“अर्थतन्त्रमा समस्या अहिले मात्रै देखिएका होइनन् । विगत देखिकै समस्यामाथि समस्या थपिँदै जाँदा अहिले ठूलो समस्या देखिएको हो ।” त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रमा स्वार्थ समूह हाबी भएको पनि पाण्डेको दाबी छ ।
अर्थविद् डा अच्युत वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे सबैतिरबाट समान भाष्य स्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो । “सरकारले अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने तर निजी क्षेत्रलगायतले समस्या छ भन्ने फरक–फरक भाष्य देखिन्छ । वास्तविक अवस्था के हो भनेर तथ्यमा आधारित भाष्य बनाउन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपालभित्रको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अहिले अधिक तरलता हुँदासमेत कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारण खोजिनुपर्ने र घरजग्गाको कारोबार घट्दा त्यसबाट देखिएका बहुआयामिक प्रभावको विश्लेषण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः संरचना गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । अहिले अर्थतन्त्रमा उपभोग घट्दै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै पाण्डेले यसलाई सुधार्न वित्तीय, मौद्रिक र संरचनागत नीतिको समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, दातृ निकायका आर्थिक नीति नेपालमा लागू गर्दा त्यसले खराब नतिजा देखाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमाथि राजनीति गर्न नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै पाण्डेले अर्थतन्त्र सकिए राजनीति पनि सकिने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग व्यापार महासङका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्यामा रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै नियामक निकायमा पनि समस्या रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदानको मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताउनुभयो । हाल करिब छ लाखको सङ्ख्यामा रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । उद्योगमैत्री कानुन आवश्यक छ । उद्योगी पलायन भइरहेका छन् । हामीसँग भएको दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घका महासचिव भागिरथ सापकोटाले नेपालको संविधानले तय गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी सङ्ख्यामा रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । उद्योगमैत्री कानुन आवश्यक छ । उद्योगी पलायन भइरहेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ :
कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
माननीय मन्त्रि ज्यू
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य ज्यू
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिव एवं उच्चपदस्थ अधिकारीज्यूहरू,
महासंघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू,
महासंघका पदाधिकारीज्यूहरू,
उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू ।
१. सर्वप्रथम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि यस प्रकारको राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो समयमा यस प्रकारको बहस अति आवश्यक छ र यसले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सुधारमा संजिवनी बुटीको काम गर्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ ।
२. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएपछि देशमा आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेको मैले पाएको छु । देशमा यतिखेर देखापरिरहेको अर्थतन्त्रका समस्या र जटिलता हटाउन महासंघले निरन्तर काम गरिरहेको मैले देखेको छु । महासंघले अध्यक्ष ढकालजीको नेतृत्वमा देशको अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान लगायत राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा आयोजना भइरहेका कार्यक्रमप्रति म जानकार छु । महासंघले निरन्तर आर्थिक सुधारमा आफ्नो तर्फबाट योगदान दिंदै आएको कुरा पनि विदितै छ । अध्यक्ष ढकालजी लगायतको टोली यसका लागि निरन्तर सम्वादमा छ र हामीले कैयौँ पटक छलफल पनि गरिरहेका छौँ ।
३. मेरो भारत र चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेका बिजनेस समिट र लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम उपलब्धीमूलक रहे । नेपाल भारत बिजनेस समिटले भारतसंगको व्यापार एवं लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्यो भने चीनमा पनि यस्तै कार्यक्रमले लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।
४. नेपालको संविधानले तिब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न तथा स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि निजि क्षेत्रलाई प्रमुख सम्वाहकका रुपमा आत्मसात गरेको छ । सो बमोजिम राज्यका नीति तथा कानूनको परिधिभित्र रही सार्वजनिक क्षेत्रसंग समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्दै समग्र बिकास प्रक्रियामा सहभागी हुने सर्वाधिकार निजि क्षेत्रले प्राप्त गरेको छ ।
५. नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एवं आयामका कारण अहिलेसम्म पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, लोकतन्त्र र संविधानमाथि आक्रमण र प्रतिरक्षाको राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारण राजनीतिक प्रतिवद्धता र संकल्प गरिए बमोजिम अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्दा राजनीतिक प्रणाली र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने विचार र प्रवृत्तिले टाउको उठाउने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ । तसर्थ, जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारको रक्षा एवं कार्यान्वयन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
६. नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, सार्वजनिक र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ, यसले प्रष्ट गर्छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यको तर्फबाट सम्मानित गर्नुपर्ने र प्रोटोकलमा समावेश गर्नुपर्ने जुन विषय यहाँहरूले उठाउनुभएको छ, यस प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गरी उपर्युक्त निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।
७. वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । यस सन्दर्भमा बेलाबखत व्यवसाय सञ्चालनमा आउने बाधा र अवरोधहरूमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने तपाईहरूको अभिमतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै लगानीमैत्री एवं व्यवसायमैत्री वातावरणका निम्ति सरकारको पूर्णतः सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
८. कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ । एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने अर्कोतर्फ कामको खोजीमा दक्ष युवा जनशक्ति निकै सस्तो श्रममा विदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्र उल्लेखित समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मलखाद र विउविजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायी कृषिमा जोड, ठूला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीतिले मात्र यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
९. अहिले यहाँहरुले उठाउनुभएका निजी क्षेत्रका चासो र मुद्धाहरु सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । मैले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसपछि लगातार हाम्रो पहल त्यसदिशामा केन्द्रित छ र अहिले त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर घटाउने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्न, पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकार तत्पर रहेको विषयसमेत यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
१०. संबिधान बमोजिमका संघीय, प्रदेशगत तथा स्थानीय तहका आर्थिक प्रणालीलाई अत्यन्तै सक्रिय ढंगबाट सञ्चालन गर्नु आजको अपरिहार्यतता हो । यसमा निजि क्षेत्रसँग पनि सहकार्य जरुरी छ । त्यसका लागि निजि क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्र्धी, सबल, उत्पादनशील र उत्तरदायी बनाउन राज्यले सहजीकरण र नियमनकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । निजि क्षेत्रलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन सहित लगानी मैत्री बाताबरण सुनिश्चित गरी अवका योजना र कार्यक्रमहरु बनाईने छ ।
११. निजि क्षेत्रलाई आवश्यक पुंजी र प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारीसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने सरकारको नीतिलाई थप प्रभावकरी बनाइनेछ । साथै निजि क्षेत्रबाट निर्मित सार्वजनिक पूर्वाधार सरकारले खरिद गर्ने सम्बन्धि कानूनको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको छ । सिपको विकास, प्रविधिको उपयोग र स्रोतको परिचालन गरि उद्यमशिलताको विकास गर्न युवा उद्यमीलाई निजि क्षेत्र संगको सहकार्यमा स्वदेशमा उद्यम गर्न आकर्षित गर्ने गरि तिनै तहका सरकारमा नीतिगत, संस्थागत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
१२. राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार गरि नेपाललाई चाहिने वित्तीय स्रोतको आंकलन र स्रोतका सम्भाब्य क्षेत्रहरु पहिचान गरि निजि क्षेत्रको भूमिकालाई पनि महत्वपूर्ण स्थानमा राखेको छ ।
१३. आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वजेट बक्तब्यमा उल्लेख भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघियता, वित्तीय सहायता परिचालन, कर प्रणालीमा सुधार, औद्योगिक एवं ब्याबसायिक वातावरण सुधार, लगानी प्रवर्धन, नीतिगत एवं कानुनी सुधार र छुट तथा सहुलियत जस्ता आर्थिक गतिबिधिसंग सम्बन्धित वुँदाहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ र सम्बन्धित निकायहरुबाट कार्य सम्पादन भइरहेको जानकारी गराउंदछु ।
१४. नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा केही प्रगति हासिल भएका छन् । हामी संकटबाट सुधारको बाटो हिँड्दैछौँ भन्ने प्रष्ट चित्र देखिएको छ । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । नेपाल सहित विश्वका ४६ वटा अतिकम विकसित देशका लागि तयार भएको दोहा कार्यक्रम योजना कार्यन्वयन गर्न नेपाल अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्दै गरेको क्mययतज त्चबलकष्तष्यल क्तचबतभनथ मा पनि निजि क्षेत्रको भुमिकालाई थप प्रस्ट पारिनेछ ।
१५. हामी सबैलाई थाहै छ, अर्थतन्त्र अझै पनि समस्या मै छ । समाधानका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ । तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको महासंघको सुझावप्रति सरकार सहमत छ । यस्तो आयोगको अध्यक्षता मैले नै गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभयो । यो मलाई उचित लागेको छ । यसमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश गरिनेछ । अर्थ, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्व आयोगमा प्रतिनिधित्व रहनेछ ।
१६. वर्तमानमा देखिएका समस्या समाधानका लागि महासंघले जुन सुझाव पेश गरेको छ, ती मलाई उचित लागेको छ । हामी तत्काल मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी यसलाई कायान्वयनमा लानेछौं ।
१६. अन्त्यमा, चाडपर्वको बेलामा सार्वजनिक यातायात तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुंच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडी पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गरेको छु । यहाँहरु सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु ।
