मुलुक संघीयतामा गएको पाँच बर्ष व्यतित भइसक्यो । राजनीतिक संघीयतामा मुलुक गए पनि प्रशासनिक संघीयतामा मुलुक जान नसक्नुको कारणको खोजी देशभित्रमात्र होइन विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुले समेत चासो र चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् ।

Advertisement 1

सङ्घीय निजामती ऐनमाथि तीन देशका राजदुतहरुले चासो राखेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई बुधबार मन्त्रालयमा अमेरिकी,बेलायत र स्वीजरल्याण्डको राजदूतहरुले भेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नुको बारेमा सरकारको धारणा मागेका थिए ।

संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको संघीय निजामती ऐन बारे कुटनीतिक बृत्तबाट समेत चासो प्रकट गरेका हुन ।

Advertisement 2

मन्त्री मोदीसँगको भेटमा राजदूतहरुले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा भईरहेको प्रगति र आफूहरुको सहयोगबारे जिज्ञासा राखेका मन्त्री अमनलाल मोदीको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री मोदीले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन तथा निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि अमेरिकाले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा यसको दायरा अझ फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले पनि नेपालमा संघीयताको संस्थागत विकास र कार्यान्वयनमा बेलायस सहयोगी बन्न सधैं तयार रहेको बताईन । पोटिलसँगको भेटमा मन्त्री मोदीले नेपाल बेलायतबीचको निक्कै पुरानो सम्बन्धको स्मरण गराउँदै बेलायतले नेपाललाई दिदै आएको सहयोगको सराहना गरेका थिए ।

यस्तै हिजै भएको भेटमा स्वीजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ क्यापेलरले नेपालमा कार्यान्वयन भईरहेको संघीय व्यवस्थाबारे चासो व्यक्त गरिन् । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै एनले यो ऐन संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने बताईन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माओवादीले सम्हालेको खुसी व्यक्त गर्दै उनले संघीय निजामती ऐन संसदमा छिट्टै पेश हुने आशा व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री मोदीले तीनै राजदूतलाई जारी संसद् अधिवेशनमा नै नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।