कर्मचारीमाथि लाग्दै आएको निर्मम आरोप हो,उनीहरुले कामै गरेनन् ।

Advertisement 1

तर काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई निश्पक्ष ढंगले काम गर्ने वातावरण छ त,नेपालमा ? उत्तर आउँछ, छैन । यस्को उदाहरण खोज्न अन्यन्त्र कतै जानै पर्दैन, सोमबारको क्याविनेटले गरेको २६ सहसचिवको सरुवाको सूची हेरे पुग्छ । त्यहाँ एक जना सहसचिव तीन महिना नबित्दै सरुवामा परेका छन् ।

सरकारले तीन महिनामै राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गरेको छ । गत कार्तिक १५ गते राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका दाहाल तीन महिनामै सरुवामा परेका हुन ।
त्यस अघिका ४ महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई हटाएर देउवा सरकारले उनलाई महानिर्देशक बनाएर पठाएको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विभागको महानिर्देशक मदन दाहालको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट त्यता खटिएका दाहालहरुको सरुवालाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको राजश्व छलीको अनुसन्धानसँग जोडिएर हेर्न थालिएको छ ।
दाहाल त्यहाँको महानिर्देशक भएर पुगेसँगै झण्डै ५ अर्ब राजश्व छलीमा मुछिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेदेखि सीइओ ज्योति पाण्डे लगायतका उच्च पदस्थसँग बयान लिने काम टुंगिएको थियो । सो बैंकका उच्च पदस्थ १५ जना अधिकारीहरुसँग बयान लिने काम टुंगिएको थियो । यो प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले झण्डै ५ अर्ब राजश्व तिर्नुपर्ने भए पछि उनीहरुको जोड महानिर्देशक दाहाललाई सरुवा गराउनेतर्फ केन्द्रित रहेको राजश्वका कर्मचारीहरुले बताउन थालेका छन् ।

Advertisement 2

यो प्रकरणमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीहरुले महानिर्देशककै सरुवा गराउन सफल भएका हुन । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको सो कार्यालयका हाकिमलाई सरुवा गराउन इन्भेष्टमेन्ट बैंकका उच्च पदस्थहरुले दौडधूप तिव्र पारेका थिए । सोही दौडधूपले सफलता पाएको हो ।