सरकारले गत भदौं ६ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा पुनरावलोकन आयोगले काम प्रारम्भ गरेको छ ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तलब सुविधा आयोग र प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोग गरी दुईवटा आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही बमोजिम पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । आयोग गठन भएको झण्डै तीन महिना पछि उस्ले कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
आयोगले गत मंसिर ८ गतेदेखि कार्यालय स्थापना गरी काम थालनी गरेको हो ।

Advertisement 1

आयोगले तलब सुविधा आयोगका लागि सूचना सङ्कलन गरी काम प्रारम्भ गरेको छ । आयोगले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा, श्रमिकको ज्याला, विभिन्न तह र श्रेणीबीच नमिलेको तलब, एउटै मर्यादाक्रममा पनि फरक–फरक तलब सुविधा र वरिष्ठको तलब थोरै, कनिष्ठको धेरै जस्ता गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोगले काम प्रारम्भ गरेको बताइएको छ ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमबमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमान समायोजन गर्न उक्त आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्नेछ ।

आयोगले दक्षिण एसियाली मुलुकलगायत अन्य मुलुकहरूका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधाको अध्ययन गर्ने बताइएको छ । यस्का अलवा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब भत्ता सिफारिश गर्नुका साथै आयोगले श्रमिकहरूको ज्यालासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।
हालसम्म आयोगले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन, तलब आयोग २०५५ को प्रतिवेदन प्राप्त गरी प्रारम्भिक अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने काम टुंग्याएको छ ।

Advertisement 2

आगामी फागुनको पहिलो साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी आयोगले कामलाई द्रुततर गतिमा अघि बढाएको जनाइएको छ ।
आयोगमा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडयाल संयोजक र पूर्वसचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक शिवनाथ पाण्डे सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो ।