प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बुधबार सर्वोच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा भएकाे बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले संसद विघटन सदर भएमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षमा सीमित हुने बताएका छन् ।

Advertisement 1

संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने नजीर बस्ने बताए ।

‘संसद पुनर्स्थापना भएन भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लेख्न ५ वर्ष लेखे पनि २ वर्षको हुन्छ’ संग्रौलाले भने । संसद विघटनलाई अदालतले सदर गरेमा यसपछिका प्रधनमन्त्रीहरुले पनि २ वर्षपछि संसद विघटन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

Advertisement 2

सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् । संसद विघटनविरूद्ध परेका दर्जनभन्दा बढी रिटमा सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।