ठूला व्यापारीहरुले सरकारी जग्गा कसरी कौडीको भाउमा हत्याउँछन् र दोहन गर्दछन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो नर्भिक अस्पताल । जस्ले १५ बर्षदेखि कौडीको भाउमा सरकारी जग्गाको उपयोग गरिरहेको भेटिएको छ ।
देशकै राजधानी काठमाडौंमा एउटा सानो सटरको भाडा नै मासिक ३० हजार हाराहारी पर्दछ तर थापाथलीजस्तो ठाउँमा बसन्त चौधरीले एक रोपनीमाथि जग्गा बार्षिक ३७ हजार ९८९ रुपैंयामा उपयोगग गरिरहेको भेटिएको छ । यस्को हिसाब निकाल्ने हो भने मासिक भाडादर ३१६५ रुपैंया हाराहारी पर्दछ । यसरी राज्यलाई तल पार्ने गरी कर्मचारीहरुबाट सम्झौता गर्न लगाएर उस्ले १५ बर्षदेखि यो जग्गाको उपयोग गरिरहेको भेटिएको हो ।

Advertisement 1

चौधरीको नर्भिक अस्पतालले आजभन्दा १४ बर्ष अघि ०६५ वैशाख २९ गतेदेखि उक्त जग्गा उपयोग गर्न थालेको छ । थापाथलीमा रहेको किता नम्बर  २०८५को क्षेत्रफल १–८–१–१मा बनेका उस्ले भव्य संरचना बनाएको छ तर सरकारी निकायसँग भएको सम्झौतामा यस प्रकारका संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी पक्षसँग गरिएको सम्झौता विपरित उस्ले त्यहाँ नर्भिक अस्पताल खडा गरेको भेटिएको हो ।

नर्भिक अस्पताल र नेपाल सरकार (तत्कालीन भुमिसुधार कार्यालय काठमाडौं)बीच भएको सम्झौता अनुसार उक्त जग्गामा पक्की संरचना बनाउने नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर,सम्झौतालाई कुल्चदै नर्भिकका मालिकहरुले सम्झौता विपरित पक्की भवन खडा गरे त्यो पनि नक्सा पास गर्न जरुरी ठानिएन । सर्वसाधरण विरामी छिर्नै नसक्ने नर्भिकले कौडीको भाउमा उक्त जग्गा १५ बर्षदेखि भोगचलन गरिरहेको छ ।

Advertisement 2

०६५ साल जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार नर्भिकले सरकारलाई वार्षिक ३७ हजार ९८९ रुपैयाँ भाडा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । अब हिसाब गरौं एक रोपनी आठ आना जग्गाको बार्षिक भाडादर ३७ हजार ९८९ रुपैंया ! सम्झौतामा हरेक /२ वर्षमा भाडा पुनरावलोकन हुने बुँदा उल्लेख गरिएको छ र चौधरीलाई अबको ६ बर्षसम्म अर्थात ०८५ सम्मका लागि सम्झौता भएको देखिन्छ । यसरी कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा उपयोग गरिरहेको नर्भिकले न त सम्झौता नै पालना गरेको देखिन्छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,सम्झौता अनुसार नर्भिकले ०७० सालमै बाँकी अवधिको अग्रिम भाडा तिरेर वार्षिक दुई दुई वर्षमा हुने पुनरावलोकन गर्ने बुँदा उल्लेख भए पनि उस्ले सरकारी पक्षलाई अल्मल्याइएरहेको छ ।

यसरी सरकारी पक्षसँग गरिएको सम्झौता विपरित काम गरिरहेको भेटिए पछि  साउन २३ गते काठमाडौं महानरपालिकाले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताललाई पत्र लेख्दै २४ घण्टा भित्र संरचना हटाउन निर्देशन दियो । कित्ता नम्बर २०८५को क्षेत्रफल १–८–१–१मा बनेका संरचना नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता विपरित र नक्सा पास नगरी बनाइएकाले हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको थियो ।

२४ घण्टा नबित्दै उस्ले सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै उल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर संरचना हटाउन नसकिने भन्दै उल्टै सरकारलाई चुनौति दियो । एउटा निरिह बर्गले सडक पेटीमा नाङ्लो पसल राखेर गुजारा चलाउँदा ति उपर बुट बर्जाने प्रशासनले शक्तिशाली व्यापारी घरानासँग निरिह बन्दै आएको छ । नर्भिक अस्पताल सम्झौताभन्दा विपरित रहेको तथ्य खोतल्न आजभन्दा १४ बर्ष अगाडिको घटनाक्रममा फर्कनुपर्दछ ।

हामीलाई प्राप्त उक्त सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा सो जग्गाको भौतिक अवस्था परिवर्तन नगरेरै प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, गत २४ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पताल प्रशासनले नै पूरानो भौतिक संरचना परिवर्तन गरिएको जनाएको छ । सम्झौतामा पक्की भवन नै बनाउन नपाउने सरकारी जग्गामा चौधरी समुहले नक्सा पास नगरीकनै भवन बनाएको छ । उस्ले अस्पताल छेउको बाटोमा फुटपाथ समेत छाडेको छैन ।

सम्झौताको ७ नम्बरको बुँदामा लेखिएको छ ‘दोस्रो पक्ष (नर्भिक अस्पताल)ले भाडामा प्रयोग गर्ने पहिलो पक्ष (नेपाल सरकार)ले जफत गरेको उक्त जग्गामा पछि परिवर्तन गर्न नसकिने पक्की भवन दोस्रो पक्षले बनाउन पाउने छैन’ भनेरै किटानसहित लेखेको छ । यसरी चौधरी समूहले सम्झौताको उल्लंघन गर्दै नेपाल सरकारलाई पंगु बनाइदिएको छ ।

उल्टै बालेन शाहले अवैद्य संरचना भत्काउन खोज्दा त्यसलाई रोक्नका लागि सर्वाेच्च अदालतमा पुगेर अहिले मुद्धा मामिला गरी अल्झाइएको छ । यतिमात्रै होइन निर्वाचन आयोगबाट बालेट बक्सको ठेक्का पाइएन भन्दै उल्टै अदालतमा गएर त्यो प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पारेको छ ।यसरी व्यापारीहरुले कौडीको भाउमा कसरी सरकारी संरचना हत्याउछन भन्ने जान्नका लागि चन्द्रागिरी हिल्सको नाममा चन्द्र ढकालले हत्याएको चन्द्रागिरीको डाँडो,भृकुटीमण्डप हत्याएका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङदेखि उनै बसन्त चौधरीहरु यस्का ज्वलन्त उदाहरण हुन । यस्तै व्यापारीको स्वार्थ अनुकुल ऐन नियम बन्ने र तिनैको राज्यमा हालिमुहाली चल्ने राज्यमा बालेनजस्ता एक जना स्वतन्त्र मेयरले चाहेर मात्र केही रुपान्तरण सम्भव होला र ?