जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश विनोद खतिवडाको आदेशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको हायरपर्चेज कर्जा उठ्तीमा समस्या हुने भएको छ । न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिज्म एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन प्रालिले हालेको मुद्दामा कर्जा प्रदान गरेको समयमा भएको करार विपरित कुनै पनि रकम वा शुल्क नउठाउन आदेश दिएको छ ।

Advertisement 1

वादी संस्थाले कर्जा सम्झौताबमोजिम विपक्षी प्रतिवादी अर्थात ‘क’ वर्गको बैंलाई पूरै रकम चुक्ता गरिसकेपछि पनि ऋणीबाट थप दुई लाख ४३ हजार ३१६ रुपैयाँ समेत असुल गरेको भन्ने फिरादपत्र तथा मिसिलमा संलग्न गराएको कागजातबाट देखिएको भन्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । निवेदक वादी र विपक्षी प्रतिवादीबीच २०७३ जेठ ७ गतेको कर्जा सुविधापत्रमा उल्लेखित कर्जाको अन्तिम भाखा, कर्जा भुक्तानी तरिकामा उल्लेख भएको व्यहोरा समेतको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको किनारा नलागेसम्म वादी ऋणीसँग पुनः थप रकम माग गर्ने, ऋणी कम्पनी एवम् कम्पनीका शेयरधनीरसञ्चालक जमानीकर्ताको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने किसिमले पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नगर्न आदेश दिएको छ ।

हायरपर्चेज अन्तर्गत खरिद गरिएको सवारी साधन समेत कब्जा गर्न नपाइने भनिएको छ । निवेदक र विपक्षी प्रतिवादीबीच भएको सम्झौताको आधारमा थप रकम ब्याज, हर्जना समेत गणना गरी कुनै पनि शुल्क लिने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिएकाले अब कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कर्जा प्रवाहको क्रममा उपलब्ध गराइएको विवरण विपरितको कार्य गर्न नपाउने भएका हुन् ।

Advertisement 2

अस्ति शुक्रबारको उक्त आदेश हाललाई ग्लोबल बैंकको हकमा लागु भए पनि सबै बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको एउटै प्रकृतिबाट ऋण असुली गर्दै आएका कारण अदालतको आदेशले सबैलाई समेटेको बताइन्छ ।