Advertisement 1

एउटा सरकारी निकायमा निर्देशक रहेका व्यक्तिले ठेक्कापट्टामा ब्रोकरको काम गर्न मिल्छ ? हिजो लोकमान कार्की पावरमा हुँदा दलाल दीपक भट्टकै प्रतापले अख्तियारमै छिरेर प्रविधिको नाममा कुस्त कमाएका यी पात्र केपी ओलीको राज छँदा उनका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणवाला ७० करोड काण्डमा मुछिए । बार्गेनिङको अडियो टेप सार्वजनिक भएलगत्तै रातारात अमेरिका भासिएका उनी यो प्रकरण मत्थर भएसँगै स्वदेश फर्किएर अहिले फण्डा मच्चाइरहेका छन्, इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटको ।

चार वर्षअघि विमलेन्द्र निधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुँदा सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको यो प्रक्रिया आगामी साउन १ गतेदेखि अनिवार्य गरिनुको पछाडि उनै विकलको रुचि रहेको बताइन्छ । विमलेन्द्र विभागीय मन्त्री हुँदा यातायातका हाकिम थिए मधुसूदन बुर्लाकोटी (हाल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सचिव) उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नमानेकै कारण उनलाई हटाएर चन्द्रमान श्रेष्ठलाई ल्याई काम तमाम गरिएको थियो ।

Advertisement 2

पौडेललाई नजिकबाट जान्नेहरूका अनुसार उनी तत्कालीन विज्ञानमन्त्री इन्द्र ढुंगेलमार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करारमा छिरेका व्यक्ति हुन् । अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको उदयसँगै त्यहाँको आइटी सल्लाहकार बने । लोकमानका सम्धी रोहिणी थपलियाका ज्वाइँ सिद्धार्थ पाण्डेलाई इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का दिलाउने काममा समेत उनैको अग्रसरता थियो भनिन्छ । त्यही मौका छोपेर टंगालमा ९ करोडभन्दा बढी मूल्य हालेर जडान गरिएको सोलार सिष्टमले काम गर्न छाडेको वर्षांै भयो । देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिले तिनै पात्रलाई निर्देशिकै परिवर्तन गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा एक कार्यकाल पदावधि थप्ने निर्णय गरेको छ जेठ १६ गते । विकललाई यसअघि ओली सरकारले त्यहाँ पु¥याएको हो ।

उनी निर्देशकमा दोहोरिएसँगै बाग्मती र गण्डकी प्रदेशभित्र चल्ने सवारी साधनमा १ साउनभित्र इम्बोइस्ड नम्बर हाल्नुपर्ने, नहाले कारबाही हुने उर्दी जारी गरिएको छ । नेपालमा हाल चालु झण्डै ३६ लाख सवारीमा नयाँ प्लेट जडान गर्दा झण्डै १२ अर्ब उठ्ने यातायातका कर्मचारीले बताए । जानकार स्रोतका अनुसार नेपालमा ठूला आईटीका ठेक्का जस्तैः मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी), स्मार्ट लाइसेन्स,भोटर आइडीदेखि हरेक क्षेत्रमा चलखेल गर्दै आएका पात्र हुन् विकल । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन शुरु गरे पनि अनिवार्य नभएकाले सेवाग्राहीले चासो नदेखाएपछि पौडेलकै इन्ट्रेस्टमा अहिले पासपोर्ट बनाउनुअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनु बाध्यकारी बनाइएको छ । उनी आफूनिकटस्थ सुनिल पौडेललाई समेत निर्देशिका नै परिवर्तन गरेर नेपाल टेलिकमको एमडीमा नियुक्त गर्न सफल भएका छन् ।

सुनिललाई त्यहाँ पठाउनुको पछाडि टेलिकमको प्रविधिसँग जोडिएको ८० अर्बको ठेक्कालाई प्रमुख कारक मानिएको छ । दीपक भट्ट र विकल पौडेलजस्ता विचौलिया हरेक शक्ति र सत्ताको प्यारो हुँदा उनीहरूले नेपालमा अनेकन ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउने र मुलुकलाई समस्यामा पार्ने काम गर्दै आएको तथ्य जनताले बुझे पनि नेताले बुझ पचाएका छन् ।