दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा विश्राम लागेर शान्तियात्रामा मुलुक फर्किएको पनि डेढ दशक भइसकेछ । मुलुकमा फेरि अस्थिरता र द्वन्द्वको बादल मडारिँदै छ । द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अंगभंग भएका र ज्यानै गुमाएकाहरूको परिवार पीडाको अत्यासलाग्दो पहाड बोकेर हिँड्दै छन् । यस्ता पात्र सात हजार हाराहारीमा छन् । तिनैमध्येका एक प्रतिनिधिपात्रले आफ्नो व्यथा जनआस्थामार्फत यसरी पोखेका छन् –
बुबा इण्डियन आर्मीको पेन्सनर । दोस्रो विश्वयुद्धमा परेर गम्भीर घाइते । परिवारको जेठो छोरो म । आज बुबाकैझैं हाल छ । ११ वर्षदेखि द्वन्द्वको डोब र घाउहरू बोकेर पल पलमा चहराइरहने जीवन बाँचिरहेको छु । ०२० सालको जन्म, एसएलसी प्युठानबाट दिएँ । तिनताक एसएसलीको धेरै भाउ हुन्थ्यो । गाउँ पञ्चायत स्वास्थ्य कार्यकर्ताको रूपमा डेढ वर्ष काम गरेँ । बुबाकै पथ पछ्याउँदै ब्रिटिस आर्मीमा नापिएर पास पनि भएँ तर सेलेक्ट भइएन । इण्डियन आर्मीमा परीक्षा दिएँ । उत्तीर्ण भएँ तर सम्मानजनक काम गर्ने अवस्था नभएपछि फर्किएँ । ०३९ साल कात्तिकमा सरकारी सिन्दूर पहिरिएँ । कर्णाली अञ्चल, राप्ती, रुकुम, रोल्पा कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरियो । यही बीचमा सरकारले कम्युनिष्टमाथि दमनको नीति लियो । ०४९ सालमा रोल्पा खटिएको थिएँ । संयुक्त जनमोर्चामा कृष्णबहादुर महरा, बर्मन बूढा सांसद हुनुहुन्थ्यो । सरकारको कम्युनिष्टमाथि दमन गर्ने नीति थियो । दमनकै प्रतिरोधको रूपमा संगठित हुनेहरू बढ्दै थिए । ०५१ सालमा दाङमा खटिएँ । ५२ बाट सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भयो । ०५६ को भदौसम्म दाङमै थिएँ । १८ वर्षमा पेन्सन पाक्थ्यो । पेन्सनको मुखमा असोजतिर जाजरकोटमा काज सरुवा भयो – असइको रूपमा ।
तर, प्रहरी देख्दा होस् वा माओवादी–जनता भाग्ने अवस्था थियो । भाग्न नसक्ने बूढाबूढी, अशक्त, बालकहरू मात्र घरमा हुन्थे । अरू सबै लाखापाखा लाग्थे । शुरुमा त्यहाँ खटिँदा अभियान नै शुरु गरेँ । प्रहरी हाम्रै साथी, रक्षक रहेछन्, भाग्न नपर्ने रहेछ भन्ने छाप गाउँवासीमा पारियो । हरेक दिन हामी गस्तीमा जान्थ्यौं । सानी भेरी र ठूली भेरीको संगममा छ त्यो ठाउँ । म त्यहाँ रहँदा केही अप्रिय घटना भएन । माघ ८ गते गस्तीमा थियौं । ९ जना साथी । गस्तीबाट फर्केर आउँदा चुच्चे खोलामा केही साथी पुल क्रस गर्दै थिए । पसलमा ढुकेर बसेका रहेछन् माओवादी । उनीहरूले अन्धाधुन्द गोली र बम बर्साउन थाले । मभन्दा अघिका सातै जना साथीहरूलाई बमले उडायो । म र एक जना साथी छेलिएर लड्ने पोजिसनमा बस्यौं । एक÷दुई फायर मात्र पड्काएको थिएँ । दायाँ हातबाट गोलीले छेडेर गयो । हामीसँग भएका गोली सकिएपछि उनीहरूले कब्जामा लिए । १५ मिनेट केरकार गरे । त्यो समयमा डर लाग्दो रहेनछ । कमाण्डरले यसलाई केही नगर्नू छाडिदिनू भने । छाडेर जाने समयमा कसैले राइफलले टाउकोमा बजारे, बेहोस भएर लडेँ । जादा आँखा बन्द थियो । दाहिने हात चल्दैनथ्यो । म त्यहाँ ५ महिनासम्म रहँदा सरकारी स्वास्थ्यकर्मीको अनुहार कहिल्यै देखिनन् । त्यही बाटो एक जना अहेब सदरमुकाम जाँदै रहेछन्, उनैले आफ्नो गलबन्दी फुकाएर ब्लिडिङ भइरहेको पाखुरामा बाँधिदिनुभयो ।

Advertisement 1

केही क्षणपछि प्रहरी टोली आइपुग्यो । नेपालगञ्जको साधारण उपचारपछि काठमाडौंमा ल्याएर उपचार शुरु भयो । मृत्यु भएको खबर छापियो अखबारमा । एक जना जसलाई बमले उडाएको थियो लक्ष्मीराज पन्त बाँचे । बमले उडाएको उनी अगाडि पुगेर बजारिएछन् । ढाड भाँचिएको रहेछ । उपचारपछि अहिले नेपालगञ्जतिरै छन् ।

प्रहरी अस्पतालको उपचारले नपुगेर गोविन्द केसीकोमा पुगें ।। उहाँकोमा पुग्दा १० देखि १५ प्रतिशत मात्र सुधार होला भन्ने अनुमान थियो । ज्वरोले यो मान्छे मर्छ पनि भन्थे तर काल आएको रहेनछ । एकातिर हातको अवस्था त्यस्तो थियो अर्काेतिर टाउकामा लागेको चोटका कारण प्यारालाइसिस वा मानसिक सन्तुलन गुम्न सक्छ, पागलपन हुन सक्छ भनी अड्कल काटिएको थियो तर मेडिकल साइन्सलाई चुनौती लिएर म तंग्रिँए । मेडिकल साइन्सका स्टुडेन्ट मलाई हेर्न आउँथे । तंग्रिए पनि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको थिइनँ ।

Advertisement 2

यहीबीच प्रहरी नियमावली ०५७ मा परिवर्तन भयो । प्रहरीमा नियमावली पढ्ने बानी खासै छैन । खेस्रा–खेस्रा केलाएर नियमावली पढ्न थालेँ । युद्धकालमा दिइएका आश्वासन सबै झूटको पुलिन्दा बने । मेरो स्वभाव थियो सानो पदमा भए पनि मनमा लागेको कुरा नडराई बोल्ने । अनि निर्णय लिएँ अब द्वन्द्वकालमा घाइते, अंगभंग भएका प्रहरी र सेनालाई एकत्रित गरी आवाज बुलन्द पार्छु । उनीहरूकै लागि लड्छु । 
प्रहरी सेवा वा सेनामा काम गर्दा कोही कसैको मृत्यु हुन्छ भने उसको पारिवारिक र व्यक्तिगत स्वार्थ नभई राज्यका लागि लड्दा भएको हो । यदि, कोही राज्यका लागि लड्दा घाइते हुन्छ भने त्यसमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

०५७ वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो, युद्धका क्रममा मृत्यु भए परिवारलाई साढे सात लाख दिने, बालबच्चालाई डिग्रीसम्म पढ्न २० हजार, स्नातकसम्म १८, प्लस टु पढ्न १६, माध्यमिक १३, प्राथमिक १० हजार दिने । गणतन्त्रमा यो रकम खुम्चेर आयो । 
त्यतिखेर माओवादीलाई खुशी बनाउने नाममा उनीहरूले जे–जे माग्यो त्यही दिने काम भयो । तर, राज्य जोगाउन खटिएका सेना–प्रहरीचाहिँ पीडामा पर्दै आयौँ । अरू सबैको पेन्सन बढ्ने तर सेना, प्रहरीको एक रुपैयाँ नबढ्ने भएपछि समूह बनाएर काठमाडौं गयौँ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भेट्यौं । आश्वासन दिनुभयो । फर्कियौं तर एक वर्षसम्म केही भएन । बजेटमा केही नआएपछि अनि सडकमा निस्कियौं । तर सेना र प्रहरी यस्तो वर्ग हो जहाँ कुनै युनियन छैन । राजनीति, व्यापार गर्न र संगठन खोल्न हुन्न भनेर पठाइएको थियो, प्रशिक्षण दिइएको थियो । ०६३ साल साउनदेखि मेरै नेतृत्वमा संगठन खोल्यौं, त्यहाँ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अंगभंग भई राज्यबाट सौतेनी व्यवहार भोगेका सबैलाई समेट्यौं ।

०६३ सालदेखि कराउँदा कराउँदा ०७१ सालमा ल्याइएको प्रहरी नियमावलीमा केही सुधार भयो ।

नोकरीमा २ प्रतिशत आरक्षण, २० प्रतिशत अशक्तहरूलाई भत्ताको व्यवस्था भयो तर शहीद घोषणा गरिएन । आश्वासन दिइयो सत्यनिरुपण आयोग बनेपछि परिपूरण दिन्छ, यो अन्तरिम राहत हो । ०७१ सालमा सत्यनिरुपण आयोग बन्यो । त्यसले हामीलाई पीडित होइन उल्टै पीडक करार ग¥यो । हातमा हतियार नभएका पो पीडित हुन् तर हातमा हतियार भएका कारण पीडक भनियो ।

सरकारको एउटै आदेशमा सिंगो रूख उखेल भने पनि सकिनसकी उखेल्न खटिने सेना, प्रहरी । राज्यकै रक्षाका लागि अहोरात्र खटिने हामी पीडक ? एक दुई जना सेना प्रहरीले ज्यादति गरे भन्दैमा समस्त सेना, प्रहरी पीडक ? हामी उल्टै चपेटामा परेकाहरू कसरी पीडक ? पीडित हौं भने खै न्याय ? राज्यकै सुरक्षार्थ खटिएर घाइते भएका अंगभंग भएका हामी प्रहरी, सेनालाई गोइत,ज्वाला सिंहसँग तुलना गर्न मिल्छ ? प्रश्न उठाउँदै आयौं । ०७५ सालसम्म हामी पीडित हौं, पीडक होइनौं भन्ने पहलमा लाग्यौं । राज्यले केही अघि नबढाएपछि सत्यनिरुपण आयोगकै प्रांगणमा धर्ना बस्यौं । द्वन्द्व, सुरक्षा, व्यवस्थासँग सम्बन्धित मूर्धन्य व्यक्तिहरूसँग २७ वटा बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार भयो र त्यहाँ शहीद घोषणाको माग गर्दै सुरक्षाकर्मी पनि देशका लागि मरेका हुन् भन्ने राय समेटियो । देउवा सरकार सत्ताबाट बाहिरिने समयमा ठाडो निर्णय गर्नुभयो । ओलीको सरकार बनेपछि ०७५ माघ १४ गते द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मी पनि शहीद घोषणा भए, चैत ११ मा राजपत्रमा नामावली प्रकाशन भयो । यो हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका शहीद परिवार ३ हजार ३१, १ हजार ३१ हिँडडुल गर्न नसक्ने, औषधि खाएर जीवनयापन गरिरहेका २५ सय गरी झण्डै सात हजार हाराहारीको हाल बेहाल छ । सुरक्षाकर्मीबाहेक अरूले परिचयपत्र, द्वन्द्वपीडितमा नामकरण, राहत पाउने अवस्था छ तर हाम्रो केही टुंगो छैन । परिपूरणका सबै काम प्रारम्भ परिचयपत्रबाट हुन्छ । हामीले आजसम्म द्वन्द्वपीडितको परिचय पाउन सकेका छैनौं । संगठनका चारै जना प्रमुखले द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा वास्ता नगर्दा सत्यनिरुपण आयोग परिचयपत्र दिन तयार भएन ।
सेना र प्रहरी इमान्दार नहुने हो भने देश बच्दैन । यता पनि निजामती कर्मचारीझैं संगठन खोल्न थाले के हालत होला ? देशलाई बनाउने र बचाउने सुरक्षाकर्मीलाई बचाउने सामान्य कुरा पनि सोच्नु भएन । त्यसको असर कुनै दिन पर्छ नै ढिलो–चाँडो । मुलुकमा फेरि पनि हिजोकोझैं द्वन्द्वको स्थिति नदोहोरिएला भनिरहन सकिन्न । यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने सेना, प्रहरी कसरी र किन लड्छन् ?